एकातिर ‘मितव्ययी मापदण्ड’ जारी, अर्कातिर पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा !

सामाजिक संस्कारका सदर्भमा मितव्ययिता अपनाउने कुरा मुलुकी ऐनमै छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सरकारी स्तरमै मितव्ययिताको चर्चा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा (२०४८ सालमा) निकै भएको थियो । गणतन्त्रपछि पनि ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’, नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७८–०७–०५ मा जारी भएको थियो । यसमा विशेषतः ‘असान्दर्भिक, दोहोरोपना भएका र उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषलाइ गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति’ उल्लिखित थियो । आफ्नो औकातअनुसार खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हाम्रा पुर्खाले ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ भन्ने उखानमार्फत दिएकै हुन् । हामीले प्रयोग गर्ने सामानको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय सरकारी पाठ्यपुस्तकमा पनि लेखिएको पाइन्छ । तर, हामी आजकल उत्पादनबिनाका पैसावाल बन्दै छौँ । सरकार जति पायो त्यति ऋण लिन पाए मख्ख ! त्यसैले नेपाली समाज र सरकार दुवै झन्झन् फजुलखर्ची भएर रमाउँदै छन् ।
पछिल्लो समयमा सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०८१–११–८ मा ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०८१’ जारी ग¥यो । यसमा विभिन्न शीर्षकमा थुप्रै कुराहरू उल्लिखित छन् । जस्तो :–

– कार्यालय सरसफाइ, सुरक्षा, बगैँचा स्याहार सम्भारजस्ता कामकाज गर्ने कर्मचारीका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने,
– पुँजीगत खर्च गर्दा असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने,
– सरकारी खर्चमा शुभकामना कार्ड छपाइ तथा शुभकामना सन्देश प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने, क्यालेन्डर र डायरीसमेत छाप्न नपाइने, पुस्तक तथा पत्रपत्रिका खरिद गर्दा पनि कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित मात्र खरिद गर्नुपर्ने,
– कार्यालयका लागि आवश्यक मसलन्द सामग्री आवश्यक परिमाणमा मात्र र उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी मात्र खरिद गर्नुपर्ने,
– तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गर्दा सकेसम्म अनलाइनमा गर्नुपर्ने र भौतिकरूपमा उपस्थित भई सञ्चालन गर्नुपरेमा पनि आफ्नै बैठक कोठा वा सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने,
– कार्यालयका लागि आवश्यक पानी, बिजुली र सञ्चार सुविधाको महसुल बुझाउँदा छुट पाइने गरी बुझाउने,
– द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा तथा कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने,
– जिन्सी सम्पत्तिको उपयोग, व्यवस्थापन तथा सवारी साधनको उपयोग र व्यवस्थापनमा मितव्ययिता अपनाउने इत्यादि ।
मितव्ययिताका लागि यही नै मापदण्ड पनि कार्यान्वयन हुन सके राम्रै हो । तर, सरकारी सम्पत्ति खर्च गर्न पाउनुलाई आफ्नो हक र अधिकारजस्तो ठान्ने प्रवृत्ति हावी भएका हाम्रा नेता तथा कर्मचारीतन्त्रलाई कुनै पनि ‘मितव्ययी मापदण्ड’ राम्रो लाग्ला जस्तोे लाग्दैन ।
हामीलाई थाहै छ, नीतिगत भ्रष्टाचारले देशलाई जर्जर बनाएको छ । ‘सङ्घीयता र गणतन्त्र’ मा अनावश्यक जनप्रतिनिधि धेरै हुँदारहेछन् । हामीले तिरेको कर तिनैलाई बिलासी जीवन बिताउने गरी पाल्नका लागि जस्तो भएको छ । करले नपुगेर विदेशी ऋणभार पनि बढ्दै गएको छ । अनावश्यक आयोग बनाइएको छ । कतिपय कार्यालय पनि काम न काजका छन् । कतै कार्यालय नै नभएको ठाउँमा कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा अनावश्यक पद सिर्जना गरिएको छ । यी सब देख्दा, प्रत्येक देशभक्त नेपालीको मन बेचैन हुन्छ र अन्त्यमा, ‘नेपालमा यस्तै हो’ भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि अरबको अङ्कमा भएका अनेक काण्ड, एकपछि अर्को उजागर भएका भ्रष्टाचार, सेटिङ, करछली इत्यादि सुनेर/पढेर मात्र बस्नुपर्दा थप चिन्तित भइन्छ । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हाम्रो देशको बदनाम भएको छ । भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीको दायरामा नआएको देख्दा भविष्यमा पनि यहाँ आर्थिक सुशासन कायम होला भन्ने आशा पनि जाग्दैन ।
समाज र देशका लागि ‘मितव्ययी नमुना’ बन्नुपर्ने हाम्रा नेताको जीवनशैली अति विलासी हुने परम्पार छ । तिनको पहिलेको आर्थिक अवस्था जस्तो थियो अहिले त्यसमा ‘जादुगरी सुधार’ भएको छ । सिंहदरबार परिसरमा थुुप्रिएका गाडी देख्दा तिनलाई जनता सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने चाहनै छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । (नदेखिने कुराको हिसाबकिताब छैन ।) पछिल्लो पटक ‘पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने’ कुरा आएपछि त झन् सरकार र कथित पूर्व विशिष्टप्रति असह्य घृणा पैदा भएको छ । यस प्रकारको अति घृणित मनसाय बोकेका ठुलाबडाको वर्चस्व रहेको देशमा यो ‘मितव्ययी मापदण्ड’ समुन्द्ररूपी भ्रष्टाचारबाट एक गिलास पानी निकाल्न खोजेजस्तो मात्र लाग्यो ।
पछिल्लो समयमा, अमेरिकाजस्तो विकसित राष्ट्रले समेत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरेको छ । त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपति अफिसमा काम गर्छन् । विकसित देशका सरकार प्रमुखहरूको जीवनशैली सादा छ । अर्को देशसँग ऋण मागेर काम चलाउने अनि जनतालाई ऋणको भारी थप्दै गएर आर्थिक अवस्था टाट पल्टँदै गएको हाम्रो सरकारले खर्च कटौतीका यति सानो मनको देखावटी मापदण्ड छ । त्यही पनि लागू हुने छाँटकाँट छैन । सङ्घीयता र गणतन्त्रप्रति चरम निराशा छाएको वर्तमान अवस्थामा, हामीकहाँ पनि जनताले साँच्चिकै पत्याउने गरी खर्च कटौती गर्ने हो भने प्रथमतः संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुप¥यो । राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एकएक जना गरी जम्मा ११० सीटमात्र) कायम गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र जिल्ला समन्वय समिति पनि हटाउने काम गर्नुपर्छ । सबै जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने र ‘सम्माननीय’ लाई मात्र सवारी साधन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशमा उपलब्ध भएका वस्तुले काम चल्ने हुँदासम्म कुनै पनि वस्तु आयात गर्नु भएन । सडकको गुणस्तर, कृषकका उत्पादन बोकेर हिँड्ने गाडीले ती नबिगारिकन गन्तव्यमा पु¥याउने खालको हुनुप¥यो । ‘भ्यु टावर’ तथा मन्दिर बनाउने काम सधैँका लागि बन्द गर्नुप¥यो । सामाजिक संस्कारलाई मितव्ययी ढङ्गबाट सम्पन्न नगर्नेलाई सजाय दिने व्यवस्था हुनुप¥यो । सम्भव भएसम्म अब केबलकार जताततै बनाइयोस् तर तिनको प्रयोग कृषिजन्य वस्तु ढुवानी गर्नका लागि मात्र गरियोस् । तर, सरकारी सुविधाको दोहन र दुरूपयोगका साथै विलासी जीवनमा अभ्यस्त भइसकेको सरकारको ध्यान यस्ता कुरातर्फ के जाला र !