सरकारले बचत फिर्ता गर्दैगर्दा सहकारी ठगहरूले उन्मुक्ति पाउने त होइन !

सहकारी अध्यादेश, २०८३
सरकारले वैशाखको ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट वैशाखको १७ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को अघिवेशन बोलाउने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।
तर अचानक दुई दिनपछि वैशाख १० गते सरकारले वैशाख १७ गतेको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गर्छ लगत्तै करिब आधा दर्जन अध्यादेशहरू जारी गर्छ ।
जारी भएका केही अध्यादेशहरूमध्ये एउटा चर्चित अध्यादेश सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि हो ।
देशभर सहकारी ठगी, सहकारीको रकम अपचलन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्नुजस्ता समस्या चुचुरोमा पुगेका बखत सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चली कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेका मुद्दाको अभियोजन पक्ष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अभियोजन संशोधनको नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्कीको सरकारको कार्यकालमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट भएको उक्त अभियोजन संशोधनको ब्यापक विरोध भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि जेलबाट भागेका वा भगाइएका भनिएका रवि लामिछानेलाई निर्वाचन लड्न र निर्वाचित भई सांसद् प्रवेश गर्दा रोक नलागोस् वा संसद् पद निलम्बनमा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर रवि लामिछानेको मात्रै नभई सरकारले रवि लामिछाने सँगसँगै सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छविलाल जोशी र जीबी राई समेतविरुद्ध दायर भएको अभियोजनपत्रबाट अभियोजन संशोधन र एकरूपता कायम गर्न भन्दै तीनै जनाविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे ।
देशमा करिब १८ वर्षपहिले नै सहकारीको पैसा हिनामिना, अपचलन गरी सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेको ओरियन्टल सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले बचत रकम फिर्ता पाएका छैनन् । हालै प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाअनुसार ओरियन्टल सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारीको रकम हिनामिना गर्दैगर्दा संस्थाबाट ऋण लिई भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूका कारण पनि समस्या आएको रहेछ भन्ने देखिएको छ ।
जस्तो उदाहरणका लागि भक्तपुरबाट मात्रै ओरियन्टल सहकारी संस्थाले तत्कालीन अवस्थामा करिब ६२ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरी बचत रकम फिर्ता नगरेको भन्ने सुनिन्छ । सामान्य अर्थमा भक्तपुरबाट मात्रै ६२ करोड रुपैयाँ ठगी गरी लगे भन्ने हामी सर्वसाधारणलाई लागेको थियो । तर, अहिले सार्वजनिक भएको ओरियन्टल सहकारी संस्थाका ऋणीहरूको विवरण हेर्दा भक्तपुरकै पनि धेरै ऋणीहरूले ऋण लिई ऋण चुक्ता नगरेको देखियो ।
सरकारले साना बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता दिने नाममा संसद्को अधिवेशन बोलाइसकेको पनि स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा केही संशोधन गरेको देखियो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को मूल ऐनको दफा १०३ ज मा संशोधन गरी सहकारी संस्थाको ऋण असुलीका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने वा गराउने उद्देश्य थप गरिएको छ भने उपदफा (२) को खण्ड (घ) पनि निश्चित अवधि तोकी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
त्यस्तै सोही खण्डमा आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरीलगायतका निकायको सहयोग लिई प्राधिकरणमा उपस्थित गराई कारबाही अघि बढाउने, प्राधिकरणले दिएको आदेशानुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
त्यस्तो प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कसूर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यलयमा लेखी पठाउने कानुनी व्यवस्था पनि सहकारी अध्यादेश, २०८३ ले गरेको पाईन्छ ।
अध्यादेशले परिवारको परिभाषामा व्यापकता दिँदै ‘परिवार’ भन्नाले सदस्यको देहायको नाताको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ :
१) पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बुहारी, छोरी, ज्वाइँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनी, ।
२) पुरुष सदस्यको हकमा निजका बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु, ससुरा र
३) दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत कार्य गरेको, लिक्वीडेशन वा खारेजीमा गएको र ऐनको दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा अंशवण्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्यसमेतबाट असुर उपर तथा कारबाही गर्न सकिने गरी परिवारको सदस्यको परिभाषालाई व्यापक बनाइएको छ ।
त्यस्तै नातेदार भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाइँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाइँ, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ भनिएको छ ।

सरकारले बचत फिर्ता गर्ने !
बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गरिने सम्बन्धमा अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०८ (ख) थप गरी दफा १०८ (ख) मा चक्रीय राहत कोषको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार दफा ११२ (क) बमोजिम दाबी गरेको समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन समितिमा नेपाल सरकारले एक चक्रीय राहत कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ भन्दै कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना बापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने भनिएको छ ।
व्यवस्थापन समितिले कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम क्रमशः समस्याग्रस्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका ऋणीको चल अचल सम्पत्ति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
बचत फिर्ताका नाममा सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै जाने कार्यले सरकारलाई आर्थिक व्यवस्थापनको भार पर्ने तर सहकारी ठगहरूले उन्मुक्ति पाउँदै जाने हो कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ ।
अध्यादेशले सहकारीहरूले नियम विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेमा अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
निश्चित अवधि तोकेर बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिन प्राधिकरणले आदेश दिन सक्ने, आवश्यकताअनुसार प्रहरीलगायतका निकायको सहयोगबाट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन, प्राधिकरणले दिएको आदेश नमाने बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सहयोग नगर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक कर्मचारी र सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति रोक्का र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार सहकारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
बचत फिर्ता नभए सञ्चालक, कर्मचारी अन्य व्यक्ति र परिवारका सदस्यलाई कानुनअनुसार कसुर कायम गरेर कारबाही गर्न प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने र समस्यग्रस्त घोषणा गर्नु अगाडि नै जिम्मेवार पदाधिकारीसहितका व्यक्तिको सबै सम्पत्ति रोक्का राखेर विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाएपछि मात्रै सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको पाइन्छ ।
यसरी अब बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्थाहरूविरुद्ध प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने, प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्था र सञ्चालकहरूलाई बोलाई बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिँदा समेत फिर्ता नदिने सहकारी संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाएअनुसार कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।
अध्यादेशमा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना, अपचलन गर्नुका साथै विदेशमा लाने सहकारी सञ्चालक तथा सहकारी सञ्चालकहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाई वा दबाबमा पारी वा लोभलालच, प्रलोभनमा पारी नाममात्रको सञ्चालक बनाई पर्दा पछाडिबाट सहकारी तथा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने मानिसहरू समेतको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्नुका साथै सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूको बचत रकम तत्काल फिर्ता हुने व्यवस्था समेत मिलाई अध्यादेशमा अझै आवश्यक सुधार गरी सहकारी ऐन, २०७४ सम्बन्धी कानुन संसद्बाट यथाशीघ्र पारित गरिनु जरुरी छ ।
ताकि सहकारी ठगी, बचतकर्ताको रकम हिनामिना/अपचलनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाका प्रतिवादीहरू र मुद्दा चल्न बाँकी कसुरदारहरू कोही कसैले उम्किन, भाग्न र उन्मुक्ति नपाऊन् ।
२०८३ जेठ १०