सरकारी निकायले आफ्नो उपस्थिति पुष्टि गर्नुपर्ने

वाग्मती प्रदेश सरकारले ८ वर्षमा करिब १ अर्ब ३७ करोड २७ लाख १ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ सवारी साधन, सवारी मर्मत सम्भारमा ६३ करोड ५७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र इन्धनमा ७० करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक भयो । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन २०८१ सम्ममा विस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधन चलाउने नीति बनाएको वाग्मती प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको नीति आफैले किन पालना गरेन ?
२०७५ देखि २०८३ चैत २३ गतेसम्म वाग्मती प्रदेश सरकारका मन्त्री र पदाधिकारीहरूले ८ करोड १६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र कर्मचारीले ६३ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँसमेत ७१ करोड ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको र सवारी साधन मर्मत सम्भारमा मात्र कूल ६३ करोड ५७ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक भयो । प्रदेश सरकार गठनको ८ वर्षमा सवारी साधन खरिद, इन्धन र मर्मत सम्भारमा मात्रै वाग्मती प्रदेश सरकारले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक भयो ।
वर्षमा २–३ पल्ट मन्त्री फेर्ने प्रदेश सरकारहरूले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन वृद्धि, विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट गाडी र इन्धन खरीदमा दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार किन होइन ? गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा जलाइएको गाडीको नाममा इन्धन प्रयोग भईरहेको सार्वजनिक हुँदा सवारी साधन र इन्धन खरीद एवम् मर्मत सम्भारमा अनियमितता झाङ्गिएको अनुमान गरिनु गलत नहोला । यसकारण प्रदेश सरकार आवश्यक नभएको विषय नेपाली जनताले उठाइरहेको हो ।