देशमा अराजनीतिक गतिविधि बढ्दो

सरकार देश र जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा देशमा अराजनीतिक गतिविधिमात्र होइन अराजनीतिक नारा पनि गुञ्जिन थालेको छ । सरकारको विभेद नीति र निर्णयले गर्दा जनतामा असन्तोष बढेको हो । सत्तासीन दलका नेताहरू जतिसुकै अपराधमा संलग्न भए पनि आफ्ना पक्षलाई जोगाउने र अरूलाई फसाउने काममा लागेका छन् । आफ्ना पक्षका अपराधीलाई जोगाउने शासकहरूको कार्यले भ्रष्टाचारीहरू उत्साहित हुनेमा शङ्का छैन । जीवनभर जेलमा कोचिनुपर्ने अपराधीहरू समाजमा फाइँफुइँ गरेर हिंड्न थालेपछि, उनीहरूलाई पार्टीले फूलको मालाले स्वागत गरेपछि जनतामा असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो । चैत २४ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘भ्रष्टाचारबाट जोडेको खुमबहादुरको सम्पत्ति जोगाएर ६ जनाको मात्रै जफत गर्ने निर्णय’ शीर्षकको समाचार छापियो । एक समय नेकाका शक्तिशाली नेता भएका खड्काले सानेपामा जोडेको डेढ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा र घर जफत गर्न सर्वोच्चले १२ वर्षअघि नै फैसला गरेको थियो ।
समाचारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेकाका दिवङ्गत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट जोडेको घर जग्गा जोगाएर अन्य पाँच पूर्वकर्मचारीसहित ६ जनाको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले २०६९ साउन ३० गते खड्काको परिवारको नाउँमा रहेको जग्गासहितको घर जफत गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यस समयमै चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छदारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप थियो । गच्छदारबाहेक तीन जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो । सोही पत्रिकामा ‘गृहमन्त्री लेखकको दबाबमा रोकियो फाइल’ शीर्षकको समाचारमा राजनीतिक दबाबकै कारण उक्त फाइल रोकिएको खबर छ । राजनीतिक प्रभावले नै सो फैसला हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताइएको छ । गृहमन्त्रीले चाहेमा एकै दिनमा खड्काको सम्पत्ति जफत गर्न सकिन्छ । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सबै फाइल तयार भए पनि गृहमन्त्री लेखककै कारण रोकिएको हो ।
समाचार स्रोतअनुसार नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष दिवङ्गत रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक आमोदानन्द मिश्र, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्की, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमख केशरजङ्ग खड्का र भन्सारका पूर्वनायव सुब्बा दिवङ्गत केदारनाथ ढुङ्गानाको घर, जग्गा जफत गरिएको थियो । हरेक पटकको सरकार बन्दा सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले देशको राजस्वमा आँखा गाडेको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा रहेर सत्तासीन दलका सांसद र कार्यकर्ताहरूले पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाइरहेको खबर पनि बेलाबखत नआएको होइन । त्यस्तै विकासको नाउँमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र देशकै विकास योजनाको रकम पनि अनियमित भएको खबर गलत होइन । भ्रष्टाचार, अनियमितता र काखापाखाका समाचारहरू हरेक दिन सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।
शुक्रबार राति बाँकेको जयन्द्र बाल सुधारगृहमा झडप भएको थियो । सुधारगृह लागूऔषधका अखडा बन्यो । बालबन्दीका नाइकेहरू लागूऔषध र मादक पदार्थ सेवन गरेर सुधार गृहमा प्रवेश गर्ने र अन्य बन्दीहरूलाई लागूऔषध बिक्री गर्छन् । लागूऔषधकै कारण बालबन्दी गृहमा विवाद चर्केर कुटपिट र तोडफोड हुन्छ । बाँकेको बाल सुधारगृहमा त्यस्तै कुटपिट र तोडफोड भयो । झगडा आफू आफूमा सीमित नभई स्थानीय पसलको पैसा, मोबाइल र रिचार्ज कार्ड लुटेर लगियो । यस्तै झडप भक्तपुरको सानो ठिमीस्थित बाल सुधार गृहमा पनि ०८० भदौ ३ गते भएको थियो । बालबन्दीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रे, तोडफोड गरे । प्रहरी हस्तक्षेपपछि बन्दीहरू बाहिर निस्केर भागभाग भएका थिए । झगडाकै क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै झडप वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ४ बिर्तामा रहेको बालसुधार गृहमा पनि झडप भएको थियो । कैदी बन्दीलाई कारागार तोडफोड गर्न र भगाउन उक्साउने काम त्यस्तै अरू मान्छेले गरिरहेको हुन्छ । सुधारगृह लागूऔषधको अखडा बन्नु, कैदीलाई झगडा गराउने वातावरण तयार गर्ने षड्यन्त्रकारीहरूको चलखेलप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
देशभरका कारागारमा २९ हजारभन्दा बढी कैदी भएको खबर प्रकाशमा आयो । त्यसमध्ये १८ हजारभन्दा बढी कैदी बिरामी भएको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आयो । क्यान्सर, मृगौला फेल, एचआईभी, दमजस्ता दीर्घरोगी देखिएको बताइयो । के कैदीले स्वास्थ्यपचार गर्न पाउँदैन ? यसरी देशको स्थिति दयनीय छ । शासकहरू आफ्नो पदप्रति जिम्मेवार नहुँदा, गर्नुपर्ने काम नगर्दा देशमा बेथिति र समस्या बढेको देखिन्छ । तर पनि सरकारको वास्ता छैन । देश र जनताको स्थिति जस्तोसुकै दयनीय भए पनि दुई ठुला दल नेका र एमालेको सरकार आफ्ना सरकारको अवधि पूरा गर्ने हिसाबले मात्र बनेको देखिन्छ ।