संविधान संशोधनबारे नेपाली जनता सचेत होऔँ !

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते भएको थियो । दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० मङ्सिर ४ गते भयो । यो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी ग¥यो ।
गत भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा निहत्था जनताको हत्या भयो र भोलिपल्ट भदौ २४ गते देशभरि सार्वजनिक र निजी घर भवनमा आगजनी गरियो, गराइयो । तत्कालीन गृहमन्त्री नेकाका रमेश लेखकले भदौ २३ गते राजीनामा दिए भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री एमालेका केपी ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिए । नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा नेकाका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरे भने प्रम कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र फागुन २१ गतेको लागि निर्वाचन घोषणा गरे ।
भदौ २३ गतेको निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गतेको देशभरि आगजनीको दोषीलाई कारबाही गर्न तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश हुने गरी निर्वाचन सरकारले २०८२ असोज ५ गते एक छानबिन आयोग गठन ग¥यो । निर्वाचन सरकारले आयोगको समयमै प्रतिवेदन तयार गराई भदौ २३ गतेको निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गतेको देशभरि आगजनीका दोषीहरूलाई कारबाही गरेर फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा ती दोषीलाई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आयोगको म्याद २०८२ पुस ३ गते एक महिना, २०८२ माघ ८ गते २० दिन र २०८२ माघ २८ गते २५ दिन थप्यो ।
निहत्था जनताको हत्या र देशभरि आगजनीमा संलग्न भएका दोषीहरूसमेत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचित सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । २०८२ चैत १३ गते रास्वपाको दुईतिहाइ नजिककको बालेन्द्र साहको सरकार गठन भयो । भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रवबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गराइएको छैन । रास्वपा सरकारले चैत १६ गते प्रधानमन्त्री साहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवम् रास्वपा सांसद असिम साहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल, २०८२ गठन ग¥यो । सो कार्यदलको सचिवालयले २०८३ जेठ ८ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारण जनतासँग सात दिनभित्र संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार एवम् संशोधनबारे सुझाव आह्वान ग¥यो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधान निर्माणको बेला २०७२ साल अगाडि नै प्रस्तावनासहित ७१ बुँदामा संशोधन पेश गरेको थियो । नेमकिपाको संशोधन प्रस्तावनामा जनताको सार्वभौम अधिकार, संसद्को सर्वोच्चता, स्थानीय निकायको स्वायतता र विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानमा वैज्ञानिक समाजवादउन्मुख राज्य निर्माण गर्ने, खुला सीमामा नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने, नेपालको क्षेत्रफलसहित राष्ट्रिय जनावर ‘एक सिङ्गे गैडा’ उल्लेख गर्ने नेमकिपाको संशोधन थियो ।
सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले आफ्नो पार्टीको विधानमा ‘शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ । यसको लागि संविधानमा उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गरी विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, नेपालीलाई देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राख्नु जरुरी हुन्छ । यसो नगरिए रास्वपाको ‘शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने’ विधानको प्रतिबद्धता निर्दलीय पञ्चायती सरकारको ‘शोषणरहित समाज निर्माण’ जस्तै ‘देखाउने दाँत’ मात्र सावित हुनेछ ।
आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिने नेमकिपाको संशोधन थियो । नेपालीलाई साम्राज्यवादको नवउपनिवेश बन्न नदिन विदेशी पुँजी लगानी, विदेशीसँग ऋण लिने र नेपालीलाई वैदेशिक राजगारीमा पठाउने कामलाई रोक्ने प्रावधान संविधानमै राख्नु जरुरी छ ।
नेमकिपाको संशोधन प्रस्तावमा देश हितविरुद्ध विदेशीसँग सन्धिसम्झौता गर्ने, ठुल–ठुला भ्रष्टाचार गर्ने, महिलालाई बलात्कारपछि हत्यालगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्थामा जोड दिइएको थियो ।
पैतीस वर्षयता सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादी (हाल नेकपा), राप्रपा, मधेशवादी दल र तिनका नेताहरू मृत्युदण्डको संवैधानिक प्रावधान राख्न सहमत थिएन । यसमा अहिलेको रास्वपा सरकार पनि सहमत भएको छैन । यसरी हालसम्मका शासक दलहरूमा मौलिक भिन्नता नभएको पुष्टि हुन्छ । शासक दल र तिनका नेताहरू कै कारण ठुल–ठुला भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरू भइरहेको सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नेमकिपाको संशोधनमा नेपालीलाई धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग र संस्कृतिको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने, स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने मादक पदार्थ, धूमपान, हल्का पेय पदार्थको आमसञ्चारमा विज्ञापन एवम् बिक्री रोक्ने, लोभलालच देखाएर धर्म परिवर्तन गराउन नहुने, धर्म व्यक्तिगत विश्वासको विषय हुँदा सैद्धान्तिकरूपमा धर्ममा अनास्था जाहेर गर्न पाउने उल्लेख थियो ।
विद्यालय शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका कलेज सञ्चालनमा रोक र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा संलग्नलाई कडा कारबाहीलगायत नेमकिपाको संशोधनमा उल्लेख थियो । पुराना नगरपालिकाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज, धरानलगायतलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनको संवैधानिक अधिकार हुने नेमकिपाको संशोधनमा उल्लेख थियो ।
निजी क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरूको लागि टे«ड युनियनको अधिकार हुने, गर्भवती महिलालाई आवश्यकतानुसार र सुत्केरी अघि र पछि गरी दुई महिना थप बिदा हुने, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनी र महिलालाई विदेशमा बिक्री गर्नेहरूलाई पनि अपराधअनुसार मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने नेमकिपाको संशोधन प्रस्ताव थियो ।
सबै पालिकाका वडा र टोलमा शिशुस्याहार र बालोद्यान केन्द्र सञ्चालन गर्ने, मजदुर र किसानलाई पनि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न र आर्थिकरूपले पछाडि परेका वर्गलाई जनसङ्ख्याअनुसार राज्यको सरकारी अङ्गमा सहभागिताको व्यवस्था हुने नेमकिपाको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।
देशको सन्तुलित विकास गर्न र ठुला शहरको जटिलताबाट देशलाई जोगाउन फोहरमैला व्यवस्थापन, फोहर ढल उपचार पोखरी, अस्पताल र कलेजसहित पूर्वाधारहरू तयार गरी पालिकाहरूमा शहर विकास गर्ने नेमकिपाको संशोधनमा उल्लेख थियो ।
प्रधानन्यायाधीश, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्ने नेमकिपाको संशोधन प्रस्तावमा राखिएको थियो ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू, न्यायाधीशहरू, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहका सदस्यहरू विश्वविद्यालयका उपकूलपति र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति आमा र बुबा दुबै वंशजको नेपाली नागरिक भएकाका छोराछोरी नै हुनुपर्ने नेमकिपाको संशोधनमा उल्लेख थियो ।
संविधानमा राजनीतिको अर्थ देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख हुनु जरुरी छ । नेपाली नागरिकको कर्तव्य देशद्रोही र जनद्रोहीहरूबारे राज्यलाई सूचना दिने र देशको सीमा सुरक्षा, संस्कृतिको रक्षा र श्रमको सम्मान गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हुने संविधानमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ । नेकाले पुष्पा गौतम भुषालको संयोजकत्वमा र एमालेले विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको सार्वजनिक भयो । नेमकिपाको संविधान निर्माणको बेला राखेको संशोधन प्रस्तावहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।