स्थानीय तहमाथि सङ्घ सरकारको हस्तक्षेप किन ?

रास्वपा सरकार गठन भएको दुई महिना भयो । सरकार गठन भएदेखि नै नेपालको संविधान र कानुनलाई चुनौती दिँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्पराविपरीत सरकार अगाडि बढ्दै छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह बैठकबाट बाहिरिनु, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने परम्परा तोडेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई दिन लगाउनु, प्रधानमन्त्री संसद्को बैठकमा लगातार अनुपस्थित हुँदासमेत सभामुखले उपस्थितिको लागि प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न नसक्नुजस्ता दृश्यहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार चल्न नचाहेको र अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै विश्वास नगरेको देखिन्छ । अझ रास्वपाको दलको बैठक र संसदीय दलको बैठकमा समेत उपस्थिति नदेखिनुले प्रधानमन्त्रीले दलको अनुशासन पनि पालना नगरेको देखाउँछ ।
नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई अवलम्बन गरेको छ । सङ्घीयताको अर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्नु हो । सङ्घीयतामा सबै तहका सरकारहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । सबै सरकारहरूले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर आवश्यकताअनुसार कानुनहरू निर्माण गरेर काम गर्छन् । कुनै पनि सरकारले अर्को तहलाई आदेश वा निर्देशन दिन मिल्दैन । प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घको मातहतमा बस्ने सरकारहरू पनि होइनन् ।
सङ्घ सरकारको पछिला निर्णयहरूले सङ्घीय संरचनामाथि नै चुनौती दिइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक जारी गरेको सूचना सङ्घीय भावनाविपरीत एकात्मक राज्य व्यवस्थाउन्मुख देखिन्छ । मन्त्रालयले चैत्र २२ गते सूचना जारी गरेर देशभरका विद्यालयहरूलाई २०८३ वैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान सुरु गर्न र वैशाख २२ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न पत्राचार ग¥यो । त्यसैगरी सबै विद्यालयहरूमा आइतबार बिदा दिने निर्देशन दियो । मन्त्रालयको त्यो निर्णय नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत हुनुका साथै अव्यावहारिकसमेत थियो । अधिकांश स्थानीय तहहरूले सरकारको त्यो निर्देशनलाई हाकाहाकी अस्वीकार गरे किनभने एकातिर सरकारको त्यो निर्णय स्थानीय तहहरूको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप थियो भने अर्कोतिर संविधानविपरीत स्थानीय तहहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गलत उद्देश्य पनि थियो । शिक्षा मन्त्रालयले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभए पछि अध्यादेश जारी गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका प्रावधानहरूमा संशोधन ग¥यो । त्यो अर्को गलत कार्य थियो । यसले फेरि सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकारहरूबिच दूरी बढायो ।
कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नु अघि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको भए सरकारको निर्णयहरू विवादित बन्ने थिएनन् । स्थानीय सरकारहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय निर्णय गर्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो ? सरकार त्यति पनि गर्न चाहेन । शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्नु सङ्घ र स्थानीय दुबैको साझा जिम्मेवारी हो । सङ्घ एकातिर र स्थानीय सरकार अर्कोतिर भएपछि कसरी देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन्छ ?
रास्वपाको सरकारसँग दुई तिहाइ मत छ । त्यसको अर्थ स्वेच्छाचारी शासन गर्नु होइन, जनभावनाअनुसार अगाडि बढ्न हुनुपर्छ । पार्टी जति ठुलो भयो, त्यति नै जिम्मेवारी पनि बढ्छ । अहिले रास्वपाले पाएको ठुलो मतको कारण उनीहरूमा घमण्डको भूत चढेको देखा पर्दै छ । रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरू जनताको आलोचना सुन्नै चाहँदैनन् । संविधान र कानुनलाई कुनै मतलब नगरी जे गर्दा पनि नयाँ पुस्ताको माग र परिवर्तनको लागि आवश्यक भएको भन्ने भाष्य कायम गरी अघि बढ्दै छन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ ले मावि तह कक्षा १२ सम्म सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । त्यस्तै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला निर्माण र सुधारलगायत सबै कामहरू स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । तर नेपाल सरकारको २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा भने विद्यालय नक्साङ्कन, प्रयोगशाला र पुस्तकालय सुधार गरी एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसले आगामी बजेट ती कार्यहरू सङ्घ सरकारमार्फत गरिने गरी आउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सघ सरकारले सासाना कामहरू गरेर बस्ने होइन, नीति निर्माण गर्ने हो । विद्यालयको विकासको लागि आवश्यक व्यवस्था स्थानीय तहहरूले गरिहाल्छन् । सक्षम नभएका स्थानीय तहहरूलाई सङ्घ सरकारले आवश्यक तालिमहरूको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
आइतबार बिदाले कैयौँ विद्यालयहरू अस्तव्यस्त भएका छन् । समय समयमा आउने चाड–पर्व बिदा, सार्वजनिक बिदा र अन्य अपर्झट आउने सबै बिदाहरूले गर्दा सरकारी विद्यालयहरूमा पढ्ने धरै विद्यार्थीहरूको पढाइ अन्योल बन्दै छन् । निजी र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा दुरी फराकिलो बन्दै जानेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको जिम्मेवारी क्रमशः सरकारले लिंँदै जानुपर्छ । यसले शिक्षा सबैको समान पहुँचमा पु¥याउन मद्दत गर्नेछ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको त्यो विषय कार्यान्वयन गर्न संविधान निर्माण भएको १० वर्षमा पनि सम्भव भएन । रास्वपा सरकारको अर्थमन्त्रीले ‘हामी कम्युनिस्ट होइनौँ’ भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलेका छन् । यसको सिधा अर्थ हुन्छ शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू निजीकरण गरिने ।
यसअघिका सरकारहरूले पनि निःशुल्कको नारा त दिएकै थिए नि । उनीहरू शैक्षिक माफियाहरूको घेरामा परेर कार्यान्वयनमा लान चाहेनन् । ठुल्ठुला निजी विद्यालयका मालिकहरू नै दलका नेताहरू भएपछि लागू गर्न सक्नु पनि कसरी ? अझ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले त चुनाव अघि वाचापत्र पढ्दै भनेका थिए– कक्षा १२ सम्म सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क हुन्छ । त्यो अहिले उनैको लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।
सरकारले चाह्यो भने त्यो असम्भव भने छैन । कुल राष्ट्रिय बजेटको २४।२५ प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि छुट्याउने हो भने मा.वि.सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क सम्भव छ । त्यसरी निःशुल्क गर्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूकोबारे नीतिगत निर्णय गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई यथावत राखेर सरकारी विद्यालयमा मात्रै निःशुल्क गर्नु उचित हुँदैन । निजी क्षेत्रले शिक्षामा ७ खर्ब लगानी गरेको, ३ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरिरहेको अवस्थामा त्यत्रो लगानी र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको लागि ठुलो चुनौती हो ।
वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचन अघि बोलेका थिए– सङ्ख्या पुगेको दिन प्रदेश सभा खारेज गर्छौं । अहिले उनीहरूले खोजेजस्तै सङ्ख्या पुगेको छ । प्रदेशहरू खारेजीको प्रस्ताव के होला धेरैको चासोको विषय बनेको छ । प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव ल्याएमा राप्रपाले समर्थन गर्ने भनी त्यस पार्टीका सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सार्वजनिक रूपमै बोलिसकेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको १० वर्षमा प्रदेशप्रति यति वितृष्णा हुनुको कारण प्रदेशहरूले जनभावनाअनुसार काम गन नसक्नु, सरकार गठन–विघटनमा मात्र केन्द्रित हुनु, कानुन निर्माणतर्फ ध्यान नदिनुलगायत हुन् । बजेट केन्द्रमा थुपार्ने, स्थानीय तहलाई सशर्त बजेट बढाएर समानीकरण बजेट घटाउने, विकास निर्माणमा भ्रष्टाचारको गन्धले सरकारको व्यापक आलोचना हुँदै आएको हो । यसबारे वर्तमान सरकारले ध्यान दिएन भने यो सरकार पनि पहिलेको सरकारको निरन्तरतामात्रै हुनेछ ।
सङ्घीयता नेपालको लागि नौलो व्यवस्था भएकोले एक दशकको अभ्यासमै यो असफल भयो वा यसले काम गर्दैन भनेर अस्वीकार गरी हाल्नु राम्रो होइन । कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली आफैमा राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन । त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पात्रहरूमा भर पर्छ । जुनसुकै व्यवस्थामा पनि कमी कमजोरीहरू हुन्छन् । त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । विगतका सरकारले गलत काम गरेकैले निर्वाचनमा ती सरकारी पार्टीहरूलाई अस्वीकार गरेर जनताले रास्वपालाई मत दिएका हुन् । यदि त्यही काम रास्वपा सरकारले ग¥यो भने विगतको सरकार र आजको सरकारमा के नै फरक भयो र ?
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि १८० वटा कानुनको आवश्यकता रहेकोमा १५० वटा कानुन त सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । अब संसद् अधिवेशन चलिरहेको बेला सङ्घीयतासम्बन्धी आवश्यक कानुनहरू निर्माणमा जोड दिएमा राम्रो हुनेछ । अब संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक ठाउँहरूमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह र समन्वय गरी अघि बढ्ने हो ।
बजेट जेठ १५ गते आउँदै छ । अन्य पार्टीका सरकारहरूको चर्को आलोचना गर्ने रास्वपाको सरकार कस्तो हुन्छ ? बजेटले देखाउने नै छ । कुनै पनि नाउँमा सांसदहरूलाई बजेटको व्यवस्था गरिनु हुँदैन । सांसदहरूलाई ऐन कानुन निर्माणमै सीमित गरिनुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइनु पर्दछ । यसले विगतका सरकारहरूभन्दा रास्वपाको सरकार फरक भएको जनताले अनुभूति गर्न पाउने छन् । स्थानीय तहलाई व्यापक बजेट वृद्धि गरेर काम गर्न स्वायत्तता प्रदान गरिनु आवश्यक छ । यसले मात्र वर्तमान सरकारको सङ्घीयताप्रतिको विश्वसनीयता बढ्नेछ ।