भक्तपुर दुवाकोटस्थित नैनडाँडो पर्ती जग्गा नै हो, दोषीहरूलाई कडा कारबाही जरुरी छ

१९ रोपनी १० आनाको नैनडाँडो
भक्तपुर जिल्लाको उत्तरपश्चिमतिर नीलबाराही मन्दिरपरिसरको जङ्गल नजिकै एउटा सार्वजनिक डाँडो रहेको छ । उक्त नैनडाँडो परापूर्वकालदेखि देवाली (कुलदेवता) स्थापना गरी पूजाआजा गर्ने सार्वजनिक पर्ति जग्गा हो । उक्त जग्गामा हाल सार्वजनिक खानेपानीको ठुलो पानीट्याङ्की पनि रहेको छ, जुन पानी ट्याङ्कीबाट सर्वसाधारण जनतालाई खानेपानी वितरण पनि भइरहेको छ ।
२०२१ सालको नापीका बखत उक्त नैनडाँडोको जग्गा भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स.अन्तर्गत वडा नं. ८ (ख) कित्ता नं. ४७ क्षेत्रफल १९ रोपनी १० आना जग्गा पर्ती जनिई कैफियतमा आवाद बेलायक प्रति भनी नापजाँच भएको थियो ।
यसरी निर्विवाद रूपमा सर्वसाधारण जनताले सार्वजनिक रूपमा उपभोग गर्दै आएको उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने कान्छा सुवाल (जो तत्कालीन अवस्थामा माल अद्दाका कर्मचारी हुन् भन्ने भनिन्छ) ले मिति २०४२/०४/३० गते मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको निर्णयले आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता गराएकोमा उक्त निर्णय विरुद्ध केही स्थानीय व्यक्तिहरूले कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरी सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको भनी तत्कालीन विशेष प्रहरी विभाग र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा २०४४ सालमा उजुरी गरेका थिए । उक्त उजुरी उपर छानबिन हुँदा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च, सचिव, मालपोत अधिकृत, साविक जग्गाधनी कान्छा सुवाललगायतका अन्य व्यक्तिहरूलाई निलम्बन गरी कारवाही भएको थियो ।
तर छानबिनपछि उक्त जग्गा ऐनले दिएको अधिकारबमोजिम नै भएको भनी जग्गा फुकुवा गरेको रहेछ ।
नैनडाँडोमा दलालको आँखा
भक्तपुर बस्ने कान्छा सुवालले दुवाकोटको जग्गा पहिलादेखि आफैले आवादी गरिआएको भनी २०१६ सालमा, २०२१ सालमा र २०२९ सालमा गरी पटक पटक निवेदन गरेकोमा २०३८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार मालपोत विभागबाट बक्यौता मालपोत शुल्क असूल गरी नम्बरी गरिदिने भनी मालपोत कार्यालयमा पठाएको देखिन्छ ।
यसरी आफूले कहिल्यै पनि भोगचलन नगरेको, तिरोतिरान, भोग केही नभएको सार्वजनिक पर्ती जग्गालाई आफ्नो बनाउन विभिन्न मितिमा निवेदन गरी मालपोत कार्यालयको अधिकारक्षेत्रको विषयलाई विभागबाट निर्णय गराई सोही निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट छुट जग्गा दर्ता गराई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा लिए पाएको देखिन्छ ।
त्यसपछि साविकको कित्ता नं. ४७ को १९ रोपनी १० आना जग्गालाई दुई टुक्रा बनाएको देखिन्छ । एक टुक्रा देवाली पूजा गर्ने स्थान र सार्वजनिक खानेपानीको ट्याङ्की रहेको करिब ३ रोपनी १० आना जग्गा र अर्को कित्ता नं. ३७५ को १६ रोपनी जग्गाको एउटा टुक्रा छुट्याएको देखिन्छ ।
त्यही १६ रोपनी जग्गा कसैको भोगमा नरहेको, सार्वजनिक प्रकृतिको तथा सार्वजनिक भोगमा रहेको ‘आवाद बेलायक पर्ती’ जग्गा हुँदा दर्तावालाहरूले चितवनस्थित बैङ्कमा धित्तो राखी उक्त बैङ्कले धितो लिलाम गर्दा कालिका देवी प्रोपर्टी भन्ने घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले लिलाम सकार गरी उक्त कम्पनीले पनि पुनः बैङ्कमा धितो राखी बैङ्कबाट ऋण लिएकोमा बैङ्कको ऋण नतिरी लिलाम गराएको रहेछ । सो कुरा मीनबहादुर अर्याल, बद्रीप्रसाद खतिवडा, लक्ष्मण खतिवडा, खडगनारायण प्रधान, शकुन्तला पराजुली, सरस्वती बज्राचार्य, सीता बज्राचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, राधाकुमारी अर्याल र कालिका देवी प्रापर्टी डिलर्स प्रा.लि.ले गरेको निवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
यसरी ‘आवाद बेलायक’ अर्थात खेतीपाती गर्न बेलायक अर्थात् नमिल्ने सार्वजनिक पर्ती जग्गा भएकै कारण कसैले भोगचलन नगरेकोमा जग्गा दलालीहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी पटक पटक लिलाम गरेको देखिएकोले र ती नै कम्पनीले फिल्डमा नभई मालपोत र नापी कार्यालयको नक्सामा किताकाट गरी प्लटिङ गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम
यसैबीच केही मानिसहरूले उक्त जग्गा प्लटिङवालाहरूले किताकाट गरी ल्याएका छन् भन्ने चर्चा चलेपछि २०६८ सालमा दुवाकोटका स्थानीय बासिन्दाहरूले पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएकोमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट मिति २०४६/११/१८ मा भएको निर्णय उपर पुनः छानबिन भएको थियो ।
छानबिन पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८ (ख) को किता नं. ४७ को क्षेत्रफल १९ रोपनी १० आना भएको जग्गा किताकाट भई कायम हुन आएका विभिन्न किता जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न निर्णय भई सोही निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम भएको थियो ।
यसरी नैनडाँडोले आफ्नो सार्वजनिक पर्ती जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुन पाएर न्याय पाएको सम्पूर्ण दुवाकोट तथा सरोकारवालाहरूले महसुस गरेकै हो ।
तर, ‘सर्प मर्छ सर्पको पुच्छर हल्लिरहन्छ’, ‘माछा मर्छ, माछाको आँखा खुलिरहन्छ’ भनेझै घरजग्गा दलाली र दलालहरूको चाकडी गरेर खानपल्केकाहरू नेपाल सरकारको नाउँको जग्गा प्राविधिक रूपमा वा घुस, पद र धनको बलमा आफ्नो बनाउन लागिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
अख्तियार र मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको नाउँमा जग्गाधनी पुर्जा बनाई सकेर पनि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे र सर्वोच्च अदालतबाट विपक्षी जग्गावालाहरूलाई नबुझी अर्थात सुनुवाईको मौका नदिई गरेको निर्णय मिलेको छैन भनी मिति २०७१/११/१८ मा फैसला गराउँछ ।
उक्त फैसला मिलेको छैन भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुर र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतको तीन जना न्यायाधीसहरूको इजलासबाट मिति २०७४ भदौ ८ गते अख्तियारको निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः छानबिन गर्न सक्ने तर सम्बन्धित जग्गावालाहरूलाई बोलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा सुनुवाइको मौका नदिई गरेको निर्णय मिलेन भनी फैसला गरेको अवस्था छ ।
सोही फैसला बमोजिम आफ्नो जग्गाको श्रेस्ता कायम गराई पाउन सम्बन्धित जग्गावालाहरू मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा निवेदन लिई आइरहेको भन्ने चर्चा सुनिन्छ । तर, स्थानीय जनता र केही राजनीतिक दलले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएकोले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको श्रेस्ता यथावत् रहेको अवस्था विद्यमान छ ।

दोषीहरूको सम्पत्ति जफत र कडा कारवाही जरुरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पुनः सम्बन्धित जग्गाका दर्तावाल व्यक्तिहरूलाई झिकाई बुझी प्रक्रिया पु¥याई उल्लिखितबमोजिमको नैनडाँडोको १९ रोपनी १० आना जग्गा सार्वजनिक पर्ती नै कायम गरी सम्बन्धित जग्गावालाहरू र साविकका जग्गावाला तथा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न गराउन भूमिका खेलेका कर्मचारीलगायतलाई कैद तथा जरिवानाको सजाय समेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
यसो नगर्दा स्थानीय जनताले सार्वजनिक नैनडाँडो संरक्षण गर्न भन्दै उक्त जग्गा सार्वजनिक नै रहेको हुँदा सार्वजनिक गराएमा मञ्जुर छ भनी केही जग्गावालाहरूले मञ्जुरीनामाको कागज गरी दिनुभएकोले मञ्जुरी दिने जग्गावालाको जग्गामा मन्दिर निर्माण गर्न भनी समिति गठन गरेकै आधारमा जग्गावालाहरूमध्येका रामकुमार श्रेष्ठले आफ्नो जग्गामा मन्दिर बनाउन लागेको भनी हालै उच्च अदालत, पाटनमा निषेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
यद्यपि सार्वजनिक जग्गालाई विभिन्न प्रक्रियागत त्रुटि, कमजोरी देखाउँदैमा व्यक्ति विशेषको निजी ठहर हुने र निजी सम्पत्ति कायम गर्न सक्ने होइन ।
सार्वजनिक जग्गा जुनसुकै किसिमले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराएको छ भने जतिसुकै समय व्यतित भएको रहेछ, जतिसुकै तह तह गरी बिक्री वितरण, हक हस्तान्तरण गरिसकेको रहेछ भने पनि जुनसुकै बखत छानबिन गरी सार्वजनिक कायम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको र सोहीबमोजिमको सर्वोच्च अदालतबाट नजिर सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको अवस्था विद्यमान छ ।
दुवाकोटस्थित नैनडाँडोलाई सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि फैसलाले निजी ठहर गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट निर्णय गर्दा सम्बन्धित जग्गावालाहरूलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा नदिएकोले प्रक्रियागत त्रुटि देखिएको कारणले तत् तत् निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने मात्र हो ।
सो त्रुटिलाई सच्याई सम्बन्धित जग्गावालाहरूलाई झिकाई बुझी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने गराउने दोषीहरूलाई कारबाही गरी कानुनबमोजिम कडा सजाय हुने तथा उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम हुने संलग्नहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय गर्नु जरुरी छ ।
स्थानीय जनता उक्त नैनडाँडो संरक्षण गर्न पुस्तौँ पुस्तासम्म निरन्तर सङ्घर्ष गर्न तयार छ । जनताको शक्ति र सत्यको जित सुनिश्चित छ ।

२०८१ चैत्र ३