शासकहरू सदाचार र नैतिक बन्नुपर्ने

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली कुनै शासक, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले खोकेर बन्ने होइन । त्यसको लागि नीति तय गर्नुपर्छ; तय भएको नीति लागु गर्नुपर्छ । शासकहरू देशलाई समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउन फुके पनि नीति तयार गर्दैनन् । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू नैतिकवान्, चरित्रवान्, सदाचारी, दूरदर्शी र देशभक्त बन्नुपर्छ । शासकहरू सच्चिएर नैतिक र सदाचारी बन्नुपर्छ । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ खोज्ने व्यक्तिले सदाचारितालाई नष्ट गर्छ । यसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अनैतिक बनाउँछ । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । सदाचारको विपरीत स्थिति भ्रष्टाचार हो । आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र होइन मति बिग्रिनु पनि भ्रष्ट हुनु हो । शासकहरू गैरजिम्मेवारी र मतिभ्रष्ट भएकै कारण मुलुक भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्दै छ । अतः शासक, प्रशासकहरू सदाचारी र नैतिक भए भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसमा शासकहरूको अठोट चाहिन्छ ।
देशलाई सुखी समृद्धि बनाउने अर्काे आधार विधिको शासन हो । विधिअनुसार देशलाई अगाडि बढाउन सक्यो; सिद्धान्त र विचारको आधारमा राजनीति भयो भने विधिको शासन हुन्छ । तर, देशमा शासकहरूले न विधिको शासन चलाए न त सिद्धान्त र विचारको आधारमा राजनीति नै गरे । पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भए; सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न भागबन्डामा लागे । यही सत्ता स्वार्थ र भागबन्डाले सिद्धान्त र विचार उल्लङघन भयो; विधिको शासन नाउँ मात्रको रह्यो । सरकारको नेतृत्व पटक पटक फेरिनुको कारण तिनीहरूमा अडान नहुनु हो ।
सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्येय छ, सिद्धान्त र विचार थाती राखेर भए पनि सत्ता टिकाउनु । सत्ता टिकाउनकै निम्ति दुई ठुला दलका नेताहरूको गठबन्धनमा सरकार बन्यो । सरकार टिके पनि जनताको भावनाअनुसार काम हुँदैन; भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकिँदैन । दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले देश विकास गर्न, जनताको जीवनस्तर उठाउन नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा अराजकता बढेको छ; उच्छृङ्खल गतिविधि बढेको छ । जनता असुरक्षित छन् । प्रजातन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बिते पनि आर्थिक सङ्कट छ, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको भरमा बजेट बनाउन बाध्य छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर छ भने देश विकास कसरी हुन्छ ? खाडीमा गएका नेपालीहरूले रेमिट्यान्स नपठाएका भए देशको स्थिति के होला ? देशमै उद्योगधन्दा खोलेर युवाहरूलाई काम गर्न दिएको भए उत्पादन बढ्थ्यो, काम पाउँथ्यो र राजस्व बढ्थ्यो । तर, शासकहरूलाई कुर्सीको मात्र चिन्ता छ ।
सरकारी, सार्वजनिक जग्गा जसले कब्जा गरे पनि, निले पनि सरकारलाई मतलब छैन । सत्तासीन दलका नेताहरू नै आफ्ना नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्तालाई सार्वजनिक जग्गा र सरकारी संस्थानलाई सम्पत्ति कमाउने थलो बनाउने काम गर्छन् । कति पसल र व्यवसायिक केन्द्रमा सरकारले कर लिएको हुँदैन; कर लिए पनि अत्यन्तै थोरै लिएको हुन्छ । महिना र वर्षमा करोडौँ आम्दानी हुने व्यवसायमा दुई चार हजार कर लिएर आफ्ना मान्छे पोस्ने काम गरेपछि, करोडौँ, अर्बाैँको व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्योगपति, व्यापारीलाई कर छुट दिएपछि देशको आम्दानी कसरी बढ्छ ? सर्वधारणसँग दुई चार महिना विद्युत् सेवा शुल्क तिर्न नसकेपछि जरिवाना लिने र लाइन काट्ने सरकारले ठुलठुला उद्योग र व्यवसाय चलाउने उद्योगपति र व्यापारीहरूसँग कर त के विद्युत् सेवासमेत लिँदैन । यसरी उद्योगपति र व्यापारी व्यवसायीसँग अर्बाैँ खरबौँ बराबरको कर र विद्युत् सेवा उठाउन बाँकी छ । सरकारको दम खोइ ?
युवाहरू बिदेसिरहेका छन्; विद्यार्थी विदेशमै पढ्न हौसिन्छन् । युवाहरू देशमै बस्न चाहे पनि रोजगारी छैन । स्वदेशमै पढ्न चाहे पनि परीक्षा समयमा हुँदैन; परीक्षाफल समयमा प्रकाशित हुँदैन । चार वर्षमा सकिने कक्षा ५/६ वर्ष पुग्छ । यस्ता कमी कमजोरी सुधार्ने, सुधारेर अघि बढ्ने सोच शासकहरूमा देखिँदैन । उनीहरूलाई न जनताको मतलब छ न त देशको चिन्ता नै छ । सरकारी ढुकुटीमा आँखा गाड्ने, सरकारी उद्योग र संस्थानमा चुहावट गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने; आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राखेर जानाजानै उद्योग, संस्थान डुबाउने खेल खेल्छ । अनि सरकार घाटाको निहुँमा उद्योगहरू बन्द गर्छ या निजीकरण गर्छ । उद्योग, कारखाना खोलेर, देशमा उत्पादन बढाएर आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम सरकारको होइन भनी शासकहरू फुक्छन् । सरकार बेवारिसे हुँदा सहकारी सञ्चालकहरू करोडौँ, अरबौँ लिएर भागे, बेपत्ता भए पनि सरकारले उनीहरूसँग पैसा उठाएर जनतालाई दिन सकेको छैन । जनताको पैसा ठगेर भाग्ने सञ्चालकहरू नेका र एमालेसितै आबद्ध छन् । उनीहरूले जस्तोसुकै आपराधिक, बेइमानी काम गरे पनि आफ्नै मान्छे चिढ्ला भनेर शासकहरू मौन हुन्छन् । सहकारी भाग्दा लाखाँै जनता डुबे, मर्कामा परे । बैङ्क पल्टियो भने त करोडौँ जनता डुब्ने छन् । बैङ्क पनि त्यो हालतमा पुगे जनताले कहाँ पैसा राख्ने ? जनताले कुन संस्थालाई विश्वास गर्ने ? जनताको पैसा कसरी सुरक्षित राख्ने ? यसबारे सरकारको चिन्ता खोइ ?