मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्ववियु निर्वाचन र नेक्राविसङ्घ

स्ववियु र विश्वविद्यालय
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) विद्यार्थी हक–हितमा आवाज उठाउने साझा दबु हो । स्ववियु निर्वाचनलाई जित र हारको रूपमा मात्र लिने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । निर्वाचनलाई राजनीतिकरूपमा शिक्षित र सचेत गराउने मञ्चको रूपमा विकास गर्नुपथ्र्याे । तर, संसद्वादी दलका विद्यार्थी सङ्गठनका कारण त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सिद्धान्तहीन विद्यार्थी सङ्गठनको कारण विविध समस्याहरू विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रले भोग्दै छन् । वर्तमान समयमा हाम्रा विश्वविद्यालयको शैक्षिक पद्धति र गुणस्तर निकै कमजोर छ ।
देशभर हाल मान्यता प्राप्त १७ वटा विश्वविद्यालय छन् । नामले मात्रै विश्वविद्यालय कहलिएका कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूको आफ्नो भवन छैन, आवश्यक पूर्वाधार छैन; पर्याप्त विद्यार्थी छैनन्; समग्रमा धेरै विश्वविद्यालयको अवस्था निकै दयनीय छ । अझ बढी अस्तव्यस्त र उजाड छन् – सुपरिचित विश्वविद्यालयका केन्द्रीय क्याम्पसहरू । भौतिक पूर्वाधारको कमी, कर्मचारी र प्राध्यापकमा दलीय भागबन्डा, प्रयोगशालाको कमी, शैक्षिक सामग्रीको कमीलगायत थुप्रै कमीकमजोरीका कारण शैक्षिक गुणस्तर तहसनहस छ । वि.सं. २०१६ सालमा स्थापना भएको देशको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वि.सं. २०६७ सालमा स्थापना भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्ववियु निर्वाचन हुँदै आइरहेको छ ।

नेक्राविसङ्घ र विद्यार्थी नेतृत्व
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन हो ।
नेपाल–भारतको सीमा कति ठाउँमा नदीले छुट्याएको छ । वि.सं. १९०१, २०१० र २०३६ सालको बाढीले गर्दा नदीले नेपालतर्फ आफ्नो धार परिवर्तन ग¥यो । सुस्ताको भूमि नारायणी नदीपारि पर्न गयो । परिवर्तित धारलाई भारतले सिमाना नदी तर्क गरी बलमिच्याइँपूर्वक वि.सं. २०२५ सालमा नवलपरासी जिल्लाको साबिकको सुस्ता गाविसको १०,०१९ वर्ग कि.मि. क्षेत्र भारतले आफ्नो दाबी ग¥यो । नेक्राविसङ्घले त्यसको विरोध गरेको थियो ।
नेक्राविसङ्घ देशभक्त एवम् कामदारवर्गका छोराछोरीको साझा सङ्गठन हो । नेक्राविसङ्घले स्थापनाकालदेखि नै देशको सार्वभौमिकता रक्षा तथा विद्यार्थी हक–हितका लागि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ । शिक्षा चेतनाको संवाहक हो । चेतनाले नै नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत र अधिकारप्रति जागरुक बनाउँछ । त्यसैले शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषय आम नेपाली जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ । त्यसको लागि शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्न नेक्राविसङ्घ सङ्घर्षरत छ ।
नेक्राविसङ्घले स्ववियुलाई विद्यार्थीलाई राजनीतिकरूपले सचेत र सङ्गठित बनाउने उद्देश्यका साथ क्रान्तिकारी उपयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुनुपर्ने हो । तर, शासक दल र बिकाउ विद्यार्थी सङ्गठनका कारण शिक्षा ऐन संविधानमै सीमित भएको नेक्राविसङ्घको बुझाइ छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । शिक्षा खोजमूलक र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । शिक्षा सीपमूलक र जीवन उपयोगी हुनुपर्छ । अतः उत्पादन श्रमसँग जोडिएको वैज्ञानिक शिक्षा नै आजको आवश्यकता भएकोले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन र स्ववियु निर्वाचनमा नेक्राविसङ्घले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेको छ ।
सिद्धान्तहीन एकता र दलीय भागबन्डामा लिप्त संसद्वादी दलका विद्यार्थी सङ्गठनले मातृ पार्टीको अनुकरण गरेकाले शिक्षामा नवउदारवादले प्रवेश पाएको हो । शिक्षामा नवउदारवादको प्रभावले शैक्षिक दलालहरूको आगमन भयो । शिक्षालाई नाफा कमाउने व्यापार बनाइयो । शैक्षिक माफियाहरूको चलखेलले शैक्षिक संस्थाहरू दयनीय भए । सरकारी शैक्षिक संस्था निजीकरण गरियो । सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भए । निजी शैक्षिक संस्थामा शिक्षा दिनानुदिन महँगो हुँदै गयो । फलतः शैक्षिक गुणस्तर घट्दो र खर्च बढ्दो क्रममा छ । उदाहरणको लागि शिक्षामा नवउदारवादको प्रभावका कारण प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज भयो । सेमेस्टर प्रणाली थोपर्नु, पुस्तकमा कर लगाउनु पनि यसको अर्को सिलसिला थियो । स्ववियु निर्वाचनमा विद्यार्थीमाझ यस्तै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया चलाउनु अपरिहार्य रहेकोले निर्वाचनलाई नेक्राविसङ्घ आफ्नो जिम्मेवारी ठान्दछ ।

विश्वविद्यालयमा निषेधको राजनीति गर्न नहुने
विश्वविद्यालय एक प्राज्ञिक थलो हो । यसले सचेत र राजनीतिकरूपमा संस्कारयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । तर, त्यही प्राज्ञिक थलोमा निषेधको राजनीति हुन्छ भने कसरी सह्य हुनसक्छ ? नेक्राविसङ्घ निषेधको राजनीति कहीँकतै हुन्छ भने त्यसको विरोध, भत्र्सना एवम् निन्दा गर्दछ र सिर्जनात्मक शैलीमा सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा गरिबका छोराछोरीले स्ववियु लड्न नसक्ने स्थिति थियो । स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले सभापति, सचिव–कोषाध्यक्ष र सदस्यको क्रमशः २,०००, १०००/१००० र ५०० रूपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकेर आर्थिकरूपमा निषेधको राजनीति भइराखेको थियो । नेक्राविसङ्घले निर्वाचन समितिसँग ‘समितिले निर्वाचनमा प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र सान्त्वनालाई पुरस्कार दिने हो ?’ भन्ने प्रश्न राख्दै उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क खारेजीको सङ्घर्ष ग¥यो । परिणामस्वरूप स्ववियु सभापति, सचिव–कोषाध्यक्ष र सदस्यको दर्ता शुल्क क्रमशः १००, ५०/५० र २५ रूपैयाँमा झा¥यो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा छात्राको सङ्ख्या ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । स्ववियु निर्वाचनमा छात्रा उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः देखिन्छ । एकाध विद्यार्थी सङ्गठनले मुस्किलले १ जना सदस्य उम्मेदवार उठाए पनि धेरैको हकमा छात्रा उम्मेदवारको सङ्ख्या शून्य छ । तर, गर्वका साथ भन्नुपर्छ – नेक्राविसङ्घको हकमा सतप्रतिशत छात्रा उम्मेदवार छन् । यो निर्वाचनमा नेक्राविसङ्घले छात्रा पनि छात्र बराबर योग्य छन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउन सबै उम्मेदवार छात्रा उठाएको हो । नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले अस्मिता सुनारलाई अध्यक्ष, सर्मिला कुमारी वि.क.लाई सचिव र रमाकुमारी गिरीलाई कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार उठाएको छ । त्यस्तै, समानुपातिक सदस्यमा जानकी थापा र बिन्दा सुनारलाई उठाएको छ ।

विद्यार्थी नेता कि दलका दास !
विद्यार्थी आन्दोलनको मूल उद्देश्य शिक्षामा क्रमिक सुधार गराउन, शैक्षिक अवसर सिर्जना गराउन, सृजनशील नेतृत्व निर्माण गराउन, उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा कार्यान्वयन गराउन हुनुपर्ने हो । तर, आफ्ना दलका नेता भनाउँदालाई खुसी पार्न अराजनीतिक, अशिष्ट र बेतुकको तर्क गर्ने, झैझगडा गर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउने, विपक्षी विद्यार्थी नेतालाई धम्क्याउने, भौतिक आक्रमण गर्ने, अराजक बन्ने, जेल जाने–निस्किने अनि तथाकथित सङ्घर्षशील नेता कहलिने, दोसल्ला टीकाको राजनीति गर्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ – यस्तै संस्कार र सिकाइको सिकार भएको छ आजको पुस्ता र राजनीति ।
शासक दलका विद्यार्थी नेता भनिएकाहरूमा सृजनशीलता छैन, दीर्घकालीन उद्देश्य छैन, आत्मनिर्भरता र आर्थिक स्वाभिमान छैन, आत्मालोचनाको बानी छैन, निःस्वार्थ भावनाले काम गर्ने संस्कार छैन, पठन संस्कृति छैन, सिक्ने सिकाउने आकाङ्क्षा छैन, विद्यार्थी नेता बन्नका लागि भर्ना हुनेबाहेक विद्यार्थीमा हुनुपर्ने गुण छैन । शासक दलका नेताहरूमा राजनीतिक संस्कार नहुनुले तिनको पछि लाग्ने नयाँ पुस्तामा पनि राजनीतिक शिक्षाको कमी भएको प्रस्टरूपमा देख्न सकिन्छ ।

निर्वाचन हुन नदिनु एक नजिर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भयो । केही क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचन हुन नसकेको आंशिक क्याम्पसहरूमध्ये एक हो सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्ववियु निर्वाचन २०८१ को निर्देशिकामा प्रस्ट उल्लेख छ – उम्मेदवारी दर्ता समय फागुन २७ गते ११ः०० बजेदेखि २ः०० बजेसम्म । तर, अनेरास्ववियुले घरझगडा र घमण्डका कारण २ः०० बजेसम्म उम्मेदवारी दिन सकेन । नेक्राविसङ्घले निर्देशिकालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन समितिलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, अखिल क्रान्तिकारीका साथीहरूले २ः०० बजेपछि निर्देशिकाविपरीत जान नमिल्ने भन्दै झ्याल–ढोकामा तोडफोड गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । अनेरास्ववियुबाट सभापतिका दाबेदार एक प्रभावशाली विद्यार्थीले सभापतिको टिकट नपाएपछि स्वतन्त्रबाट उठे । त्यसपछि अनेरास्ववियुले निर्वाचन हार्ने डरले फागुन २८ गते उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया सुरुबाट गर्नुपर्ने अड्को थापी क्याम्पसको भौतिक संरचनामा तोडफोड र निर्वाचन समितिलाई गालीगलौज ग¥यो ।
रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट केन्द्रीय निर्वाचन समितिको निर्देशन पत्रमा निर्वाचन रोकिएको अवस्था र प्रक्रियाबाट सहमति जुटाई निर्वाचनलाई अघि बढाउने र सहमति नभए कारण उल्लेख गरी परिपत्र गर्न भनिएको थियो । विडम्बना ! निर्वाचन नगर्ने र अनेरास्ववियुलाई बचाउ गर्ने मनस्थितिका साथ (क्याम्पस चिफ एमालेका कार्यकर्ता भएको र निर्वाचन समिति क्याम्पस चिफको इसारामा चल्ने भएकोले) विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाझ सहमति जुट्न नसकेको कारण बताइयो र परिपत्र सार्वजनिक गरिएन । नेक्राविसङ्घलगायत थप ८ विद्यार्थी सङ्गठन र स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्ववियु निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिए पनि अनेरास्ववियु, निर्वाचन समिति र क्याम्पस प्रमुखको लिँडेढिपीका कारण निर्वाचन हुन सकेको छैन ।