विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन र क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको रक्षा गर्नुपर्नेमा चीनको जोड
- जेष्ठ १२, २०८३
६६ वर्षदेखि साप्ताहिकरूपमा निरन्तर प्रकाशित भइरहेको ‘पेइचिङ रिभ्यु’ बुलेटिन वास्तवमा चीनलाई चिनाउने आँखीभ्mयाल हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । पेइचिङ रिभ्युले विगतदेखि वर्तमानसम्म गरेको यात्रामा चीनको विकासक्रम जरुर प्रतिबिम्बित छ । चीनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका पदचिन्हहरू पेइचिङ रिभ्युका अङ्कहरूमा जरुर भेटिन्छन् । पेइचिङ रिभ्युले चीनको ६६ वसन्त लेख्यो, शरद् र गृष्म ऋतुहरू पनि पार गर्दै आज ६७ औँ वसन्त गाउँदै छ । पेइचिङ रिभ्युले चीनको आर्थिक दरिद्रतादेखि समृद्धि, दमनदेखि क्रान्ति र अपमानदेखि आत्मसम्मानसम्मका कथाहरू लेख्यो । पछिल्लो ३०–३५ वसन्तमा विशेषगरी अािर्थक विकासका आयामहरू लेख्यो । आजभोलि पेइचिङ रिभ्यु झट्ट हेर्दा व्यावसायिक एवम् आर्थिक बुलेटिनजस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा यसभित्र चिनियाँ अर्थतन्त्रको सूक्ष्मदेखि बृहत्तर जानकारी पाइन्छ । चीनको आर्थिक कूटनीति एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अवरोधबारे यथेष्ट जानकारी पाइन्छ । वसन्त पर्व पारेर चीनले घरेलु अर्थतन्त्र विकासमा गरेकोको बेग्लै प्रगतिको सन्दर्भ पेइचिङ रिभ्युको फेबुअरी अङ्कमा छ । प्रविधि र एआईको विकाससँगै फेरिएको चिनियाँ जनजीवन उपभोगको ढाँचा र आन्तरिक पर्यटनको विकासले चम्किलो बन्दै गरेको चिनियाँ समाजको आकृति छ । यो सँगै केही महत्वपूर्ण विषयमा छापिएका लेखहरूको चर्चा जानकारीमूलक होला ।
“यतिबेला चीनको व्यापार एवम् बजार इन्जिन नयाँ उचाइमा छ” भन्नुहुन्छ क्वीनस्ल्यान्ड प्रविधि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वारवीक पोवेल Warwick Powell । उनको अध्ययनअनुसार पछिल्ला ३५ वर्षमा चीन व्यापार र पुँजी प्रवाहमा अब्बल देश बन्यो । चीनले ३५ वर्षभित्र उत्पादकत्व क्षमताका आधारमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको विकास नाटकीय रूपमा प्रगति गर्यो । पछिल्ला २५ वर्षमा व्यापारको सञ्जाल बनाउने र लगानीको प्रवाह बढाउने सवालमा एक किसिमको रूपान्तरण नै ल्यायो । सन् २००१ मा चीन WTO डब्लुटीओमा प्रवेश गरिसकेपछि विश्वका धनी अर्थतन्त्र एवम् विकसित देशहरूसँग व्यापार थालेको हो । आज चीन संसारकै ‘मेनुफ्याक्चरिङ हब’ अर्थात् वस्तु उत्पादनको केन्द्र बन्न सफल भएको छ । विकसित देशको उपभोक्ता बजारसम्म कम लागतको वस्तु निर्यात या पूर्ति गर्न चीनले बाहेक अब कसैले नसक्ने अवस्था छ । चीनको निर्यात बजार बहुआयामिक बन्दै गरेको यो बेला प्राध्यापक पोवेल भन्नुहुन्छ – “चीन विश्वव्यापी वस्तु उत्पादनको सुपरपावर या महाशक्ति देश हो ।” यतिबेला भने चीनको व्यापार सम्बन्ध दक्षिणी गोलाद्र्ध या ग्लोबल साउथसँग छ । आसियान देश र युरोपेली युनियनसँगको व्यापार सम्बन्ध हुँदै अहिले ग्लोबल साउथमा चीनको व्यापार सम्बन्ध राम्रो छ । विशेषगरी बीआरआई सम्बन्ध या साझेदारी भएको देशमा कुल व्यापारको ५० प्रतिशत बढी व्यापार छ । यो इतिहासमा उच्च तथ्याङ्क हो, ग्लोबल साउथका लागि । सन् २०१८ मा संरा अमेरिकाले व्यापार युद्ध छेडे यता अमेरिका चीनका लागि कम महत्वपूर्ण बजार बनेको यथार्थ हो । वास्तवमा संरा अमेरिकालाई व्यापार मूल्यको आधारमा चीनसँग व्यापार गर्नुमा फाइदा थियो । तर, डोनाल्ड ट्रम्पले आप्mनो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हान्यो । आज पनि व्यापार युद्ध चालु छ ।
सन् २०१८ मा संरा अमेरिकाले चीनलाई बढी नाफा लिएको आरोप लगाउँदा चीनको विश्वव्यापी व्यापार नाफा या सप्र्लस् ३ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर मात्र थियो । अहिले अमेरिकासँग व्यापार कचिङ्गल चलिरहँदा व्यापार नाफा १० खर्ब नाघेको छ । चीनलाई ६ वर्षमा झन्डै ३ गुणाले फाइदा भयो । त्यसकारण, किर्गिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुमार्ट अतरबात् Djoomart Otorbaev ले भनेका छन्, “ट्रम्पको नयाँ भन्सार दरवृद्धिले सबैभन्दा बढी अमेरिकी उपभोक्ताहरूको ढाड सेकिनेछ ।” पछिल्लो समय क्यानडा, मेक्सिको, ब्रिक्स देशहरूलगायत चीनविरुद्ध थप १० प्रतिशतको भन्सार दर वृद्धिपछि अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा उँधोलाग्दो अमेरिकी अर्थतन्त्रको पनि चर्चा छ । वास्तवमा अमेरिकाले वार्षिक १२ खर्ब बराबरको वस्तु चीन, क्यानडा र मेक्सिकोबाट मात्र आयात गर्छ । आयातीत वस्तुमा लगाउने कर प्रत्यक्ष या परोक्ष उपभोक्ताको टाउकोमा सर्छ, घरेलु कम्पनी र उद्यमीहरूको टाउकोमा सर्छ, यो अर्थशास्त्रको नियम हो । ट्रम्पले आफू दोस्रो पटक निर्वाचित भइसकेपछि बोलेका थिए –“भन्सार दर भनेको मेरो शब्दकोषको सबैभन्दा सुन्दर शब्द हो ।” त्यो सुन्दर शब्दावलीले अमेरिकी उपभोक्ता बजार धराशायी बन्ने हेक्का सायद ट्रम्पलाई छैन । विशेषगरी निम्न आयका बहुमत अमेरिकी जनता मारमा पर्नेछन् । सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा सिकागो बुथ स्कूल अफ बिज्नेस विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार ९८ प्रतिशत अर्थशास्त्रीहरू ‘भन्सार दर’ ले वस्तुको लागत मूल्य बढाउने विषयमा सहमत छन् । त्यो लागत मूल्यले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मार पर्नेमा पनि दुईमत राख्दैनन् । भन्सार दर र मूल्यवृद्धिबिच अर्थशास्त्रको भाषामा सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । हार्वड विश्वविद्यालय र विश्व बैङ्कको अध्ययनानुसार ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा चीनमाथि थोपेको भन्सार दर वृद्धिले अमेरिकालाई रत्ति पनि फाइदा भएन । रोजगारी सृजना र अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रलाई लाभ हुन्छ भनिएको थियो त्यो पनि भएन । ट्रम्पले जिकिर गरेको व्यापार सन्तुलन पनि हुन सकेन । संरा अमेरिकाको सेन्ट लुइसको सङ्घीय सञ्चिति बैङ्कका अनुसार त्यतिबेला संरा अमेरिकाको व्यापार घाटा बढेर ४ खर्ब ८० अर्ब डलर पुग्यो, कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै २.५ प्रतिशत व्यापार घाटा । सन् २०२० मा व्यापार घाटा बढेर ६ खर्ब ५३ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो, जीडीपीको झन्डै ३ प्रतिशत । यथार्थमा आधुनिक अर्थतन्त्र खुला व्यापारले चल्छ । भन्सारको दरको आतङ्कले राष्ट्रिय उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई असर पार्छ । वस्तुको मूल्यवृद्धिले श्रम र पुँजीको फिर्ता घट्छ । त्यसकारण, ट्रम्पको भन्सार युद्धले अमेरिकी अर्थतन्त्र र नागरिकलाई नै गाह«ो पर्ने विज्ञहरूको भनाइ सही साबित हुँदै छ ।
चीनविरुद्धको व्यापार युद्धमा पहिले नै असफल अमेरिकासँग आज पनि प्रतिकार गरिरहेको चीन भने विश्वव्यापी व्यापारको लागि नयाँ आधार तयार गर्दै छ । सर्वप्रथम चीन आप्mनो उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित देखिन्छ । वस्तु उत्पादनमा प्रतिएकाइ लागत घटाउने, घरेलु उत्पादन प्रतिस्पर्धा बढाउने, कम मूल्यमा उच्च गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्ने विषयमा केन्द्रित छ । दोस्रो, चीन घरेलु माग वृद्धिका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउने काम गर्दै छ । सन् २०२० मा चीनमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत चीनमै उपभोग भयो । विशेषगरी अहिले विद्युतीय गाडीमा घरेलु बजारको क्रेज ९० प्रतिशत छ । तेस्रो, चीनको व्यापार सन्तुलन जीडीपीको ५ प्रतिशतले सकारात्मक छ । चीनको आधुनिक मोडल ‘निर्यात – निर्भर’ अर्थतन्त्र होइन । चौथो, चिनियाँ इन्टरप्राइजेजहरू पुँजी निर्यातकर्ता बन्दै छन् । उनीहरू विभिन्न देशमा उद्योग स्थापना गर्दै छन् । यो ढाँचामा अगाडि बढे संरा अमेरिका चिनियाँ कम्पनीहरूकै भरमा पर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
चीनको वर्तमान प्राथमिकता ग्लोबल साउथका देशहरूलाई सहयोग गर्नु हो र कम मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउनु हो । पश्चिमी वित्तीय पुँजीवादी मोडलभन्दा चीन निकै फरक शैलीमा अगाडि बढ्दै छ । सन् २०२४ को व्यापार तथ्याङ्कले यो भिन्नताको गहिराइ अनुभव हुन्छ । अहिले एआईमा चीन र अमेरिकाबिच प्रतिस्पर्धा छ । अमेरिकाको च्याटजिपिटिभन्दा चीनको डिपसिक कम लागत मूल्यका कारण पनि लोकप्रिय बन्यो । प्रविधि र एकाइमा दुई देशबिचको प्रतिस्पर्धाले सिङ्गो मानव समाजकै सेवा हुने विचार पनि पेइचिङ रिभ्युले अघि सारेको छ ।
यो अङ्कको एउटा महत्वपूर्ण विषय दक्षिण चीन सागरको ऐतिहासिक तथ्यबारे हो । दक्षिण चीन सागरमा केही वर्ष यता चरम भूराजनीतिक कलह छ, विशेषगरी चीन र संरा अमेरिकाको उक्साहटमा लागेको फिलिपाइन्सबिच । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता एन्थोनि कार्टी Anthony Carty को पुस्तक The History and Sovereignty of the South China Sea बारे सानो चर्चा छ यो अङ्कमा । कार्टीले केही दशक लगाई दक्षिण चीन टापुहरूबारे अध्ययन गरे । अध्ययनका क्रममा बेलायत (यूके), फ्रान्स र अमेरिकाबाट केही तथ्य फेला परे । अहिले कार्टी पेचिङ विश्वविद्यालयका आमन्त्रित प्राध्यापक हुन् । उनीसँग पेइचिङ रिभ्युले दक्षिण चीन सागरमा भूराजनीतिक चुनौतीबारे लिएको अन्तर्वार्ताको सार छापिएको छ । ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दक्षिण चीन सागरका टापुहरू चीनको हो भन्ने तर्क उनको हो ।
दक्षिण चीन सागरको सीशा र नान्शा टापुबारे फ्रान्स र बेलायतको धारणा जस्तै अमेरिकाको विचार पनि दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–४५) अघिसम्म तटस्थ थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि ती टापुहरू चीनको अधीनमा जानुहुँदैन भन्ने कुतर्क अमेरिकाले राख्न थालेको हो भन्न सकिन्छ । सन् १९२१ तिर फ्रान्सको परराष्ट्र मन्त्री एरिस्टाइड ब्रिआन्ड Aristide Briand दक्षिण चीन सागरको टापु, सीशा चीनको हुनुपर्ने तर्क राख्थे । यद्यपि, उनले त्यो मुद्दालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको न्यायिक परामर्शको हातमा सुम्पे । त्यहाँबाट पनि त्यो टापु चीनकै हुनुपर्ने सुझाव आयो ।
सन् १९७४ मा बेलायतको सरकारको कानुनी सल्लाहकारले नान्सा टापु चीनको हुनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरे । त्यसपछि बेलायतले नान्सा टापुको अस्तित्वसम्बन्धी लामो अनुसन्धानमात्र गरेन व्यवस्थित प्रतिवेदन तयार ग¥यो । त्यो रिपोर्टमा लेखिएको छ, “नान्सा टापुमाथि चीनको दाबी मनासिव हो । कानुनी आधारमा नान्सा चिनियाँहरूकै हुनुपर्छ ।”
संरा अमेरिकी दस्ताबेजहरूमा तटस्थ देखिए पनि अमेरिकाले आफू दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई दाबी गर्न दिन नहुनेमा मत राखेको छ । फ्रान्स र बेलायतको ऐतिहासिक मतलाई बेवास्ता गर्दै संरा अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरको समस्या मध्यस्थतामा समाधान हुने जिद्दी गर्यो । आश्चर्यको कुरा त अहिले फ्रान्स र बेलायत पनि संरा अमेरिकाकै पछि लागेको देखिन्छ ।
देशको सीमा स्वामित्व कसरी निर्धारण हुन्छ ? भन्ने सवालमा दुई विचार अघि सारिएका छन् । एउटा विचार सिमानामा सेना, आर्मी, झन्डा र अन्य चिह्नहरू (जसले राज्यको परिचय दिन्छ) भएमा अथवा कुनै देशले जितेको आधारमा भूमि या सीमा निर्धारण हुन्छ । सीमासम्बन्धी पश्चिमी धारणा यही हो ।
चीन र अन्य गैरपश्चिमी देशहरू पश्चिमको यो धारणा स्वीकार्दैनन् । नागरिकको मातृभूमिका आधारमा, राष्ट्रियता र सभ्यताका आधारमा सीशा र नान्सा टापु चीनको हो भन्ने आधार बलियो छ । शताब्दीदेखि चिनियाँ माझीहरू त्यो टापुमा माछा मार्न गइरहेका छन्– उनीहरू त्यसलाई आप्mनो मातृभूमि मान्छन् । चिनियाँ नागरिकको माछा मार्ने विशेष ठाउँको रूपमा ती टापुहरू परिचित थिए ।
यो आधारमा भूमिको स्वामित्व चीनको हुनुपर्नेमा युरोपेली युनियनका २० मिलिटरी संलग्न प्रतिनिधिसमेत सहमत भएको कुरा कार्टीले लेखेका छन् । फिलिपाइन्सलाई चीनसँग ती टापुका लागि युद्ध गर्नसमेत उक्साइरहने अहिले अमेरिका नै हो जसरी रुसविरुद्ध युक्रेनलाई उचाल्यो । अहिले युक्रेन थचारिएपछि फिलिपाइन्स पनि सचेत भएको हुनुपर्छ । अमेरिकाको सीमा कानुन साम्राज्यवादी प्रवृत्तिको छ । संरा अमेरिका युद्ध, हातहतियार, सेनाबाट देश या सिमाना कब्जा गरी अरूको भूमिमा जितको झन्डा गाड्ने देश हो । त्यसकारण, अमेरिकी सीमा कानुन या परिभाषा सर्वमान्य छैन । मानिसको मातृभूमि र सभ्यता, इतिहास जोडिएको भूमिका आधारमा देशको राजनीतिक सिमाना निर्धारण हुनुपर्ने, आदिवासी जनता र जीवनका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने तर्क पेइचिङ रिभ्युको हो ।
चीनले पछिल्लो समय विश्वव्यापी सभ्यता अगुवाइ त्यसकारण पनि अघि सारेको हो । चीनमात्र होइन साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी हमला या हस्तक्षेप भोगका सम्पूर्ण देशका निम्ति यो अगुवाइले न्यायको माग गर्दछ । देशको सार्वभौमिकता विदेशीको हातमा हुनुहुँदैन भन्ने चीनको विचार ब्रिक्स र ग्लोबल साउथमार्फत पनि बुलन्द बन्दै छ ।
Leave a Reply