तीन दिनको सांसद अवरोध औचित्य पुष्टि भएन

काठमाडौँ । नेकाको समर्थनमा बनेको एमालेको केपी ओली सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई चैत ११ गते पदमुक्त ग¥यो । घिसिङको तालुकदार मन्त्री नेकाका दीपक खड्का हुन् । केही पुँजीपति वर्गसँगको विद्युत् महसुल बक्यौता नउठे पनि बिजुलीको लाइन काट्न नहुने प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको जोडबल थियो । दस वर्षयता ऊर्जा मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू मन्त्री थिए । नेका र एमालेको ओली सरकारले दस वर्षसम्म केही पुँजीपतिवर्गको विद्युत् महसुल बक्यौता नउठाउने र माओवादी सरकारबाट नियुक्त घिसिङ महसुल असुल गर्न लागिपरे । यसमा नेका र एमालेको चित्त बुझेन । अन्ततः घिसिङलाई हटाइयो र त्यो ठाउँमा हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्ति गरियो ।
चैत १३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक थियो । माओवादी केन्द्रले रास्वपा, राप्रपा, राजमोसमेतलाई संसद् अवरोध गर्न मनायो । नेमकिपाले संसद् अवरोधमा लागेकाहरूलाई कति दिनको लागि, के पाएपछि अवरोध फिर्ता लिने भन्ने प्रश्न तेस्र्यायो ।
सरकारले कुलमानलाई हटाउनुको कारण प्रम ओली स्वयम् संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अडान राखे । चैत १४ गते पनि संसद् अवरोध गरियो ।
चैत १५ गते माओवादी, एसलगायतको गणतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनी मार्गमा सभा थियो । यता तीनकुनेमा राजतन्त्र समर्थकहरूको कार्यक्रम थियो । राजतन्त्रवादीहरूको राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संयोजकमा पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीलाई राखेको थियो । तीनकुनेको प्रदर्शनीमा राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणा पनि पुगे । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलगायत सांसदहरू आन्दोलनमा गएनन् तर कार्यकर्ताहरूलाई पठाइएको सार्वजनिक भयो ।
माओवादी केन्द्र हुँदै एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत भएका दुर्गा प्रसाई ओलीसँग मतभेद भएपछि राजतन्त्र फर्काउनेतर्फ लागे । प्रसाईंले चैत १४ गते एक घण्टा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेको सार्वजनिक भयो । चैत १५ गते तीनकुने पुगेका प्रसाईले गाडी हाँकेर प्रहरीको दुई अवरोध पार गराई सहभागीहरूलाई उत्तेजित पारे । तीनकुनेमा ढुङ्गा हानाहान, अश्रुग्यास, तोडफोड, गोलीसमेत चल्यो । एभिन्युज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार सुरेश रजक र सविन महर्जनको मृत्यु भयो । सुरेश आगलागीमा निस्सासिएर र सविन प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो ।
प्रतिनिधिसभाको चैत १७ गतेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले पुरानै अडान राखी अवरोध गरे । चैत १७ गते साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रका पक्षधर दलहरू नेका, एमाले, माओवादी, राजमोलगायतलाई बैठकमा बोलाए । माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, राजमोका चित्रबहादुर केसीलगायत पुगे । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सङ्कटमा परेपछि सर्वदलीय बैठक बोलाउने र देश एवम् जनताको हितमा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, देशभित्र रोजगारीलगायत विषयमा बैठक नबोलाइएको हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टी सहभागी भएन । ओलीका प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपालको नेकपा (एस) र सहकारी ठगीमा संसद्बाट निलम्बनमा परेका रवि लामिछानेको रास्वपालाई बैठकमा नबोलाइएको सार्वजनिक भयो ।
चैत १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ओली उपस्थित भएर सम्बोधन गरे । मूलतः सम्बोधन चैत १९ गतेबाट प्रमको थाइलैन्डको औपचारिक भ्रमण हुने जानकारी थियो । सम्बोधनको अन्त्यतिर प्रम ओलीले मन्त्रीप्रति, कानुनप्रति दफाबार नभएका एक कर्मचारीलाई हटाएको स्पष्टीकरण दिँदै लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट नियुक्ति भएका बाहेकलाई सरकार परिवर्तनसँगै हटाउने सहमति गर्नुपर्ने प्रसङ्ग राखे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०४६ सालयता संसद् र सडकमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारका मुख्य मुख्य कर्मचारी हटाउने स्प्वाइल सिस्टम लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको हो । अहिले शासक दलहरू, नेका, एमाले र माओवादीको बुद्धिको बिर्को खुलेछ ।
प्रम ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते वक्तव्यमार्फत जनतालाई उत्तेजित बनाएको उल्लेख गरेपछि राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नियमापत्ति गरे ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रम ओलीलाई मन्तव्य रोक्न आदेश दिए तर प्रम ओलीले सभामुख घिमिरेको आदेश मानेनन्, बोलिरहे ।
प्रम ओलीको मन्तव्यपछि सभामुखले राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीलाई बोल्न दिए । ततपश्चात् एमाले र नेकाले पनि बोल्न समय मागे ।
एमालेका महेश बर्ताैलाले बोलिसकेपछि एमालेका रघु पन्तले पनि समय मागे तर दिइएन ।
प्रमको टालटुले स्पष्टीकरणलाई माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एस, राजमो सबै मौन बसे यसअघि तीन दिन संसद् अवरोधको औचित्य पुष्टि भएन ।
राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरियो । प्रतिनिधिसभाको सन्देश पेस भयो । आज राति १२ बजेभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमाणीकरण हुने तय गरिएको सार्वजनिक भयो ।