संविधान र सङ्घीयताविपरीत माग राख्दै शिक्षकहरू हडतालमा ?

काठमाडौँ, ३० चैत । नेपाल शिक्षक महासङ्घको आयोजनामा शिक्षकहरूले राजधानीमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकार र शिक्षक महासङ्घबिच यसअघि पटक–पटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब स्वरूप आन्दोलन गरेको शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरूको दाबी छ । सरकारले वार्ताको लागि अपिल र पत्राचार गरिसक्दा पनि शिक्षक महासङ्घले अस्वीकार गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाको भनाइ छ ।
शिक्षक महासङ्घले संविधानले मावि तहसम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने, खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गरी शिक्षकको रेखदेख, खटनपटन, सरुवा, बढुवा र नियुक्ति तथा कारबाही जिल्ला शिक्षा समितिमार्फत गर्नुपर्ने मुख्य मागको रूपमा अगाडि सारेको छ ।
मावि तहको अधिकार सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने विषय संविधानविपरीत छ । संविधान संशोधनबिना यो माग पूरा हुने सम्भावना छैन । यो कुरा शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई थाहा नभएको होइन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनःस्थापना भएमा सङ्घीयताको भावनाविपरीत हुनुका साथै स्थानीय तहको अधिकारमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप हुने स्पष्ट छ ।
यस अघिका सरकारहरूले शिक्षक महासङ्घसामु झुकेर संविधान र सङ्घीयताविरोधी यी मागहरू पूरा गर्न सम्झौता गर्नुले अहिलेको समस्या आएको हो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मावि तहसम्मको शिक्षाका जिम्मेवारी सङ्घ मातहत राख्ने गरी महासङ्घसँग सम्झौता गरेका थिए । संविधानविपरीत सम्झौता गरिएकोमा त्यतिबेलै शिक्षामन्त्री पौडेलको चर्को आलोचना भएको थियो ।
एसईईको परीक्षा चैत १८ गते सम्पन्न भयो । त्यसको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने, शैक्षिक सत्र समापन र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने बेला हो यो । यस्तो बेला देशभरिका शिक्षकहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर आन्दोलन गर्नु देशको सामुदायिक शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस गर्ने नियोजित षड्यन्त्र त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको साँचो हो । यसमा कसैको दुईमत हुनसक्दैन । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनको भरमा शिक्षण संस्थाहरू चल्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सोहीअनुरूप शिक्षा ऐन बनाइनु पर्ने आवश्यकता थियो तर आजसम्मका सरकारहरूले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।
अहिले संसद्मा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत भई विचाराधीन छ । यति नै बेला स्थानीय तहको अधिकार खोस्न दबाब दिने मनसायले शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै नेपालको सङ्घीय संरचनालाई अझ बलियो बनाउँदै लानुपर्नेमा पार्टीको काम गरेर विद्यालयबाट तलब खाने कतिपय शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहले अनुगमन कडाइ गरेपछि मन नपर्नु स्वाभाविक हो । कतिपय शिक्षकहरू एकातिर सरकारी विद्यालयका प्रअ वा शिक्षक भएर तलब खाने अर्कोतिर निजी विद्यालयको सञ्चालक हुने गर्नाले पनि सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा समस्या आएको हो । सरकारी विद्यालयप्रति जनताका आकर्षण घट्दै जानुका कारणहरूमध्ये यो पनि एक हो ।
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई माविसम्मको अधिकार दिएपछि अधिकांश पालिकाहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार शिक्षामा सुधार गरिरहेका छन् । विद्यालय अनुगमन गर्ने, शिक्षकहरू तालिम दिने, भौतिक सुधारका कार्यहरू गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि विद्यालयहरूलाई आर्थिक अनुदान दिने जस्ता कार्यले देखिने गरी शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ । सरकारी विद्यालय राम्रो भएको हेर्न नचाहने शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरू त्यो अधिकार संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सङ्घमा लान चाहन्छन् ।
शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरू देशको शैक्षिक विकास गर्न चाहन्छन् भने हरेक प्रदेशमा स्थानीय भाषालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूले स्थानीय भाषा जानेकै हुनुपर्ने मागलाई अघि सार्नुपर्ने हो । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना र स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्म मातृभाषाले पढाउने व्यवस्थाको माग गर्नुपर्ने हो । यसले राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउन मद्दत गर्दछ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गरेको भए छिट्टै देश विकास हुनेबारे महासङ्घका पदाधिकारीहरू संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन शिक्षा विधेयक छिट्टै पारित हुनुपर्छ, पेसागत हितबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्छ तर त्यो संविधानको भावना र सङ्घीय संरचनाअनुरूप हुनुपर्छ । खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्न खोज्नु पञ्चायती शैलीलाई पुनःस्थापना गर्नु हो वा त्यो प्रतिगामी पाइला हो ।
शिक्षक महासङ्घले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्ने होइन । आआफ्नो दलको कार्यालयहरूमा घेराउ गर्नुपर्छ । अधिकांश शिक्षकहरू नेका, एमाले र माओवादी आबद्ध छन् । दलका नेताहरूले किन संविधानविपरीत सम्झौता गरे प्रस्ट पार्नु पनि जरुरी छ । दबाबको आधारमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खुम्चिने गरी सरकारले सम्झौता गर्नेछैन । स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याएर सम्झौता गरियो भने सङ्घीयताबाट पछि हटेको ठहर्ने छ । के सरकार संविधानविपरीत र सङ्घीयताबाट पछि हट्न सक्छ ? यही जनताको प्रश्न छ ।

२०८१/१२/२५