विदेशीको स्वार्थमा मात्र आयोग र समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो र ?

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको हिमपहिरो र यसबाट भएको अपूरणीय जनधनको क्षतियता अध्ययन समितिहरू पनि गठन भइरहेका छन् । असोज ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभामा पनि १५ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरियो । यसअघि भदौ ३१ गते सिंचाइ मन्त्रालयले ७ सदस्यीय प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पनि आर्थिक प्रभाव अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । विश्वमा बढिरहेको प्रदूषण र पृथ्वीको तापमान वृद्धिसँगै हिमपहिरो, असमयमा अधिक वर्षा र खडेरी भइरहेको विज्ञानसम्मत विषय हो । तर, सरकारमा गएका दलहरू प्रदूषण फाल्ने देशहरूको छायामा बस्ने हुँदा यी विषय उठान हुने अवस्था छैन । देशभरि सुरक्षित स्थानमा आवास विकासमा अहिलेसम्मका सरकारहरू लागेकै देखिएन ।
निर्वाचन आयोगले प्रवासी नेपालीलाई मतदान गराउने विषयमा गठित आयोगहरूको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल चलाउँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनअनुसार आउने फागुनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा आयोग यो छलफलमा जुटेको बताइन्छ । नेपालभित्रका मतदातालाई भयरहित मतदानको वातावरण नभइरहेको अवस्थामा प्रवासी नेपालीलाई मतदान गराउने आयोगको छलफल कार्यान्वयन सजिलो छैन । आयोगले २०६८ सालमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानबारे तयार भएको प्रतिवेदन र सर्वाेच्च अदालतको २०७४ को फैसलाअनुसार छलफल अघि बढाइरहेको दाबी ग¥यो ।
नेपाली जनताको जीविका र वातावरण संरक्षणबारे सर्वाेच्च अदालतको फैसला र कतिपय आयोगका प्रतिवेदनहरू थुपै्र छन् तर कार्यान्वयन गरिएको छैन । किसानदेखि उपभोक्तासम्म कृषि उपजको आपूर्ति श्रृङ्खला पाँच तहमा रहेको सार्वजनिक भयो । के यसले सरकारहरू विचौलियाप्रेमी भएको पुष्टि हुँदैन र ? नेपालका अधिकांश स्थानीय तह दिसामुक्त घोषित गरिएका छन् । तर, ती घोषित कतिपय स्थानीय तहहरूमा सडकमै दिसा पिसाब हुने नरोकिएको सार्वजनिक भइरहेको छ । यसतर्फ कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएको देखिएन ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको स्वामित्वका कतिपय पोखरीहरू सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने र भवनहरू बनाइदिने काम भइरहेका छन् । तर, सरकारहरू यस्ता पोखरी र जग्गाबारे छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न किन मान्दैनन् ? काठमाडौँ थँःबहीको कमलपोखरी, मध्यपुरको बोडे र झौखेलको कमलपोखरी, दुवाकोटको चौर व्यक्तिको नाममा गरिएको दर्ता खारेज गरी व्यक्तिको नाममा दिने सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही किन हुँदैन ?
सरकारले धितोपत्र बोर्ड व्यवस्था गरी शेयर बजारलाई फराकिलो बनाउँदै छ । लगानीकर्ताको साढे ४५ खर्ब सम्पत्ति पुगेको भनिएको पुँजी बजारको नेप्सेमा सूचिकृत ९० वटा कम्पनीमध्ये ७२ वटामा असोज ५ गते ह्याकरले ह्याक गरेको सार्वजनिक भयो । पैँतीस वर्ष पुरानो पुँजी बजार व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति डुबेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । के सरकारहरूले पुँजीबजारसम्बन्धी आफ्नै आत्मनिर्भर सफ्टवेयर विकास गर्नु पर्दैन र ?
नेपालको पासपोर्ट ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई दिइएको र यसविरुद्ध फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुप सर्वोच्च अदालत पुगेको सार्वजनिक भयो । यसबारे रास्वपा सरकारको चासो देखिएको पनि सार्वजनिक भएको हो । ठेक्का, राजनीतिक नियुक्तिमा सरकार नमुछिएको कहिल्यै छ र ? हालै प्रकाशित भयो–“मूल्यवृद्धि १.६८ बाट ५.९६ प्रतिशत पुग्यो ।” के मूल्यवृद्धिमा पनि सरकार मुछिएको हो ?
सरकारहरूको छलफल चुनावमा कसरी जित्ने, कसलाई राजनीति नगराउने भन्दा पनि व्यापक जनताको हितमा हुनु जरुरी छ ।