अदालतमा आर्थिक चलखेल कहिलेसम्म ?

भक्तपुर जिल्ला अदालतको अत्याधुनिक भवनबारे चौतर्फी चर्चा भइरहँदा त्यसभित्रका केही पात्रहरूका कारण धारे हात लगाउने गरिएको छ । दरबार स्क्वायरस्थित पुरानो भवनमा बाल अदालत र श्रम अदालत स्थानान्तरण भएपछि न्याय क्षेत्रमा भक्तपुरको चर्चा चुलिएको हो । अदालतको नयाँ भवन बनेपछि ६ बाट ८ वटा इजलास चलेको थियो । यस वर्षबाट ११ वटा इजलासबाट मुद्दाहरू हेर्न थालेपछि मुद्दाको कारबाही छिटोछिटो भएको छ । हिजो ८ वटा इजलास हुँदा १०।१५ दिनमा पेशी चढ्ने गरेकोमा अहिले हप्तादिनमै पेशी चढेबाट मुद्दाको छिनोफानो समयमै हुने अपेक्षा छ । अघिल्लो हप्तादेखि अदालतको प्रत्येक आदेश सोही दिन अनलाइनमा राख्न थालेबाट सेवाग्राहीहरूलाई फोटोकपीको लागि धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको पालामा सेवाग्राहीमा केही आशा पलाएको भए पनि जेनजी समर्थित रास्वपा सरकारमा पनि अदालतभित्र आर्थिक चलखेलको कुरा लेख्नुपर्दा ग्लानी भइरहेको छ ।
अदालतको नयाँ भवनमा जेनेरेटर नहुँदा लोडसेडिङमा अत्याधुनिक भवनलाई गिज्याइरहेको हुन्छ । आधुनिक डिजिटलाइज्ड युगमा विद्युत्को वैकल्पिक स्रोत नहुँदा अँध्यारो कोठामा न्यायाधीश र कर्मचारीहरू इजलासमा आउजाउ गरिरहँदा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ । पटक–पटक मुद्दाको सुनुवाइमा समेत समस्या भएकोले ५।७ लाखको जेनेरेटर वा सोलार प्लान्टको लागि पनि माथिको मुख ताकेरै बस्ने ? भन्ने चर्चा छ ।
अदालतको प्रत्येक तलामा जारको खानेपानी व्यवस्था छ । तर, पुरुष शौचालयको ढोकाको संरचना नमिल्दा सँगैको महिला शौचालय प्रयोगकर्ताहरू अप्ठ्यारो मानिरहेछन् । सो ढोका वा खापाको संरचना बदल्ने वा तत्कालको लागि पाटन उच्च अदालतमा जस्तै पर्दाको व्यवस्था गर्न पाए तत्कालको लागि समाधान मिल्ने थियो ।
अदालतजस्तो न्यायको स्थलमा सुशासनमा प्रश्न खडा गराइरहेको क्षेत्र क्रमशः अभिलेख, तहसिल र तामेली देखिएका छन् । हिजोका दिनको तुलनामा लेखा शाखामा आर्थिक अनियमितता लगभग सुनिन्न । कति शाखामा सानै काम गराउँदा पनि सेवाग्राहीबाट छुट्टै लाभ खोजिन्छ तर कामको शैली वा गति उस्तै छ । फलाना फाँट गएर काम लिन नपरे हुन्थ्यो, किनभने त्यहाँ फलाना कर्मचारीले यति माग्छ भन्ने जस्ता टिप्पणी भइरहन्छ । अन्य शाखा र नियमित फाँटमा बाहिरबाट हेर्दा सामसुम देखिए पनि पुरानो प्रवृत्तिका केही कर्मचारीहरूले माहोल बिगार्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
अभिलेख शाखामा पुराना मिसिलहरू पहिलाभन्दा व्यवस्थित भए पनि एक दुईजनाले कमाइखाने भाँडो बनाइरहेको व्यापक गुनासो छ । हप्तादिन अगाडि हेरेको फाइल आर्थिक लाभ नहुँदो हो त महिनौँ फेला पर्दैन । फैसलाको जनाउपत्र लिन र म्याद तामेली गराउन फैसलाको प्रतिलिपि लिनसमेत शुभलाभ खोज्ने गरेको गुनासो छ । कुन मिसिल कहाँ गएको भन्ने अभिलेख नहुँदो हो र ? फाँटमा वा इजलासमा गएको, सर्वाेच्च वा उच्च गएको, तहसिल गएको विवरण नहुने हो र ?
फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनाका कारण पनि आर्थिक अनुशासनकै कुरा प्रमुख छ । प्रक्रिया बुझाउन र मिसिल पढ्न झन्झट मान्ने, अनि एकैचोटि एक डेढ महिनाको तारेख राख्ने, तारेखको दिन सेवाग्राही आएपछि तारेख दिन हत्तार, म्याद तामेलीमा निगरानी नहुने अनि समय लम्बिने तहसिलको पुरानै रोग छ ।
अदालतको काम कारबाहीमा ढिलाइ भइरहेको प्रमुख शाखा म्याद तामेली शाखा देखियो । मुद्दाको सङ्ख्याको कारण हो कि तामेलदारमा जवाफदेहीताको अभाव हो ? ५।६ महिनासम्म म्याद तामेल नभएको रेकर्ड धेरै छन् । सम्बन्धित कर्मचारीलाई सोध्दा म्यादको थुप्रो देखाउने, फोन उठाएन भन्दै त्यसै राख्ने, पक्षसँग समन्वय नगरी म्याद फिर्ता पठाउने, अनि पुनः म्याद जारी गराउनुपर्ने, तामेल भएको म्यादको प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने, सुरु म्याद, पुनरावेदन म्याद, फैसला कार्यान्वयनको म्याद, पक्राउको म्याद गरी एकै व्यक्तिको पटक–पटक म्याद दिन पनि उस्तै ढिलाइ हुने व्यापक गुनासो छ । एकजना तामेलदारले दिनको सरदर कतिवटा म्याद तामेल गर्ने हो, कति जनालाई फोनबाट ताकेता गर्ने, कति पटक ताकेता गर्दा नबुझ्नेलाई घरदैलोमा टाँस गर्ने, कुन बेला पक्षको सहयोग लिई घरदैलोमा पुग्ने भन्ने कार्यतालिका बनाउन पाए कसो होला ?
अदालतको प्रभावकारितामा बार र बेञ्चको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा हिजोको तुलनामा बार सक्रिय देखिए पनि आर्थिक चलखेल अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने विषयमा खबरदारी गरी रहनुपर्ने होइन र ?
– विशाल (सेवाग्राही)