संविधान जारी भएको ११ वर्ष, संविधान संशोधनको प्रश्न किसान र मजदुरको हकलाई मौलिक हकमा राखिनुपर्ने

सर्वोच्चले रोकेको नियमावली
सर्वोच्च अदालतले रास्वपाको दम्भले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को संविधान संशोधन र प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित विवादित प्रावधानहरू तत्काल लागू नगर्न नगराउन रोक लगाएको छ ।
रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको प्रतिनिधिसभाले २०८३ जेठ १७ गते विपक्षी दलका सांसदहरूले बेल घेराउ र ठेलमठेलाको बिचमा सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर पारित गराएका थिए ।
जुन नियमावलीका मूलतः दुई वटा प्रावधानको आलोचना हुँदै आएको छ ।
पहिलो : संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ मत गणना गर्ने ।
दोस्रो : प्रतिनिधिसभा नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुने ।
गैरसंवैधानिक हेरफेर आवश्यक थियो र ?
बालेन सरकार अराजकतालाई प्रश्रय दिने दिशामा उन्मुख पछिल्लो दृष्टान्त प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८० को नियम १४० को उपनियम ११ लाई संसद्बाट २०८३ जेठ १७ गते पारित गरिनुलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले छुट्टाछुट्टै आफ्नो तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्दा दुवै सदनको मत जोड्ने कुनै प्रावधान छैन ।
तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ मा दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको संयुक्त मत जोडेर दुईतिहाइ पुगेमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने उल्लेख गरेको छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले हरेक सदनमा संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग दुईतिहाइ रूपमा पारित हुनुपर्ने अनिवार्यतालाई समाप्त गरेको छ । जसले संविधान संशोधन प्रक्रियामा मुख्य गरी राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई सङ्कुचित र निष्कृय बनाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।
त्यस्तै संविधान संशोधनमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको छुट्टाछुट्टै भूमिका हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिनिधिसभाले आफ्नो प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्दै गर्दा राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई निमिट्यान्न पार्ने वा भूमिका समाप्त पार्न खोज्नु हुँदैन । त्यस्तो गर्न सक्ने होइन । तर, नियमावलीको दोस्रो विवादित प्रावधानमा संविधान संशोधनको प्रक्रियाका लागि बनाइएको नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गर्ने खोज्नु अर्को त्रुटिपूर्ण एवं गैरजिम्मेवार कार्य भएको प्रस्ट छ ।
जेठ १७ मा बलजफ्ती पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली विवादित व्यवस्थाले रास्वपा र बालेन सरकारको नियत झल्काउँछ । दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ गणना गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ र राष्ट्रियसभामा शून्य सीट भएको रास्वपालाई आफूअनुकूल संविधान संशोधन गर्न सहज बनाउँछ । रास्वपाले अन्य केही दललाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्न सहज वातावरण बनाउने नियमावलीको उक्त विवादित प्रावधानको नियत देखिन्छ । अन्यथा, राष्ट्रियसभामा शून्य सीट भएको रास्वपाले आफू अनुकूलको संवैधानिक व्यवस्थामा हेरफेर गर्न अर्थात् संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । यसबाट पनि रास्वपाको बौद्धिक तथा राजनीतिक हैसियत झल्काउँछ ।
के यस्तो प्रावधान नभए संविधान संशोधन गर्नै नसक्ने हो त ?
त्यस्तो केही होइन, देश र जनताका हितका लागि गरिने जुनसुकै संशोधनका पक्षमा सारा नेपाली राजनीतिक दल र सरकार लाग्नु नै पर्दछ । व्यापक जनताको फाइदाका लागि गरिने कुनै पनि संविधान संशोधन पारित हुनै पर्दछ ।
तर, सत्तामा पुगेको राजनीतिक दलले आफू अनुकूल वा आफूलाई सत्तामा पु¥याउन निर्वाचनमा सहयोग गर्ने, निर्वाचनमा लगानी गर्ने पक्षको हितका लागि देश र जनताको हितविपरीत गरिन खोज्ने जुनसुकै संविधान संशोधनको विरोध गर्नुपर्दछ ।
संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट गर्नुपर्ने
रास्वपा र रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रथमतः संविधान संशोधन केका लागि र कसका लागि भन्ने धारणा स्पष्ट गर्न जरुरी छ । त्यसो नगरी हचुवा र आफू अनुकूलको संविधान वा जुनसुकै ऐन कानुनमा गरिने संशोधनले व्यापक कामगरी खाने जनता र देशको हित हुने छैन ।
संविधान संशोधन यदि व्यापक काम गरी खाने जनताको लागि हो भन्ने स्पष्ट धारणा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल रास्वपा र बालेन सरकारले प्रस्ट गर्नु अनिवार्य छ ।
अन्यथा, संविधान संशोधन देश र जनताका लागि नभई विदेशी दबाब र प्रभावमा वा आफूलाई निर्वाचन जिताउन लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हितका लागि मात्रै हुने गरेको विगतको इतिहास हामीसामु छर्लङ्ग छ ।
कतिपय अवस्थामा संविधान संशोधन नगरिकनै देशको सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित ऐन कानुनमा संशोधन गरी देशघाती कानुन जारी गर्ने गरिएको छ । जस्तो विदेशी लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐनमा पटक – पटक लगानी रकम घटाउने, कर नलाग्ने, सार्वभौम देशको जग्गाजमिन दिने, लगानी गरेको रकमको नाफालाई पुनः शेयर रकममा परिणत गर्न पाउने आदि ।
त्यसैले रास्वपा र बालेन सरकारले संविधान संशोधनको बहस छेड्दै गर्दा आफ्नो नियत स्पष्ट रूपमा जनतासामु सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।
जनताले पटक–पटक प्रश्न गर्दै आएको छ, के संविधान संशोधनपछि किसानले समयमै रासायनिक मल पाउने हुन् ? बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाउने हुन् ?
यसो भन्दै गर्दा संविधानसँग रासायनिक मल र बेरोजगारी कसरी सम्बन्धित होला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । आज हामी विशेष गरी संविधान संशोधन गर्दा प्राथमिकताका साथ यी नै विषय समेटिनुपर्ने कुरामा जोड गर्दै चर्चा गर्दछौँ ।
मजदुर र किसानको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर
बालेन सरकारले संविधान संशोधन कसका लागि, कुन वर्गको जनताका लागि गर्न खोजेको हो ? पहिलो प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिनु आवश्यक छ ।
भनिन्छ, यदि सबै कुरा महत्वपूर्ण छन् भने वास्तवमा कुनै पनि कुरा महत्वपूर्ण छैनन् । त्यसैले बहुमत काम गरिखाने जनता (किसान र मजदुर) भएको हुँदा निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको ग्यारेन्टीको लागि सरकारले संविधान संशोधनको विषयवस्तुको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।
बिमा शुल्क तिर्न सक्नेले मात्रै स्वास्थ्य उपचार पाउने होइन, नसक्ने किसान र मजदुरले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार पहिलो प्राथमिकता पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
जीवनभर कृषिकर्म गरी अन्न उत्पादन गर्ने किसानले सप्तरीदेखि राजधानी काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा गरी सरकारको विरोध र उखु किसानको पीडा पोख्न बाध्य हुने अवस्था अब दोहोरिनु हुन्न ।
यो देशमा सरकारले समयमै रासायनिक मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउन नसके पनि रगत पसिना बगाई हप्ताको हरेक दिन अर्थात् सातै दिन, बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६÷७ बजेसम्म, कहिलेकाहीँ रातदिन नभनी अन्य उत्पादन, कृषिजन्य वस्तु, माछा मासु, फलफूल, तरकारी उत्पादन गर्न कृषिकर्म गर्ने हरेक किसान र आश्रित परिवारले राज्यबाट उनले कृषिकर्म वा काम गर्न नसक्ने उमेरपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जस्तै पेन्सन, निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधा पाउने मौलिक हक हुनुपर्दछ ।
के कृषि कर्म गर्ने किसान यो देशको नागरिक होइन ? आफ्नो जीवन यो देशको कृषि उपज उत्पादनका लागि रगत पसिना बगाउँदा उनले आफ्नो वृद्ध शरीरले काम गर्न नसक्ने भएपछि खान र बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकार राख्दैन ?
त्यसैले संविधान संशोधनको पहिलो प्राथमिकता किसान र किसानले जस्तै विभिन्न उद्योग, व्यवसाय, कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले पनि जीवन बाँच्न पाउने र उनका आश्रित परिवारले निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
किसानको मौलिक हकअन्तर्गत ः १, किसानले समयमै रासायनिक मल, बीउबिजन पाउने हक हुनेछ ।
२, किसानले आफ्नो उत्पादन उचित मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न पाउने हक हुनेछ । सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य वा उचित मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले उचित मूल्य दिई खरिद गर्ने सुनिश्चितताको अधिकार हुनेछ ।
३, किसानले शारीरिक वा मानसिक रूपमा काम गर्न असमर्थ भएपछि वा नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी अवकास हुने उमेरहदपछि कर्मचारीले सरह पेन्सन, निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधा पाउने अधिकार हुनेछ ।
यस्तै अन्य आवश्यक व्यवस्था समेटिएको किसानको हक र मजदुरको हकलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरी संवैधानिक उपचार पाउने प्रावधान राख्ने व्यवस्थालाई संविधान संशोधनको प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ ।
आमूल परिवर्तन व्यापक काम गरिखाने जनताले आफैले सत्ता हासिल गर्न सफलता प्राप्त गरेपछि मात्रै हुने पक्का हो । त्यसैले व्यापक काम गरिखाने जनताको पक्षमा संविधान संशोधनको विषयवस्तु तय गरिनु जरुरी छ न कि मुट्ठीभरका मालपानी, पुँजीपति र निर्वाचन जित्न सहयोग गर्ने लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखी देश र जनहितविरुद्धको संशोधन ।
संविधान संशोधनको अन्तरवस्तु देशको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र व्यापक जनताको गाँस, बास, कपासको सुनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुनुका साथै किसान र मजदुरको हकलाई मौलिक हकमा राख्न सरकार र सबै सम्बद्ध पक्षले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
२०८३ असोज ०४