सम्पदाको पुनः निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत हुनुपर्नेमा जोड

भक्तपुर, २५ वैशाख । वाग्मती प्रदेश, शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौँडाबाट आ.व. २०८१/०८२ को ‘सामुदायिक क्याम्पस गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्राप्त अनुदान रकम खर्च सम्बन्धमा जानकारी दिन ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङको आयोजनामा बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भयो ।
कार्यक्रममा कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सरकार नै ठेकेदारले चलाएको जस्तो भएको चर्चा गर्दै भक्तपुरमा उपभोक्ता समितिमार्फत इमानदारीपूर्वक हुँदै आएको कार्य अरुको लागि उदाहरण बनिरहेको बताउनुभयो ।
ठेक्कामा निर्माण गर्दा भएका कमी कमजोरीको जानकारी नहुने भएकोले ठेक्कामा दिने प्रावधानले बहुमूल्य सम्पदाको पुनःनिर्माण नहुने धारणा राख्दै सम्पदाको राम्रो पुनः निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पदा पुनःनिर्माण गर्दा जनतामा अपनत्व बढ्छ । यो तथ्य ङातापोल्हँ मन्दिर, भैरवनाथ मन्दिर र हालै सम्पन्न लक्ष्मीनरसिंह मन्दिरको पुनःनिर्माणले प्रमाणित गरेको छ । लक्ष्मीनरसिंह मन्दिर निर्माण सम्बन्धमा सबै पारदर्शी हुने गरी जनश्रमदान, आर्थिक सहयोगलगायत सबै विवरण समेटेर पुस्तक प्रकाशित हुँदै छ ।”
समाजमा असलका साथै खराब मानिस पनि हुने चर्चा गर्दै उहाँले खराब मानिसलाई असल बनाउने प्रयास असल मान्छेले गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
देशभरका स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको जानकारी दिँदै नगर प्रमुख प्रजापतिले विकास निर्माणमा सरकारको मात्र भर पर्न नहुने बरु आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जनताको साथ र सहयोग भएमा विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण भक्तपुर नगरपालिकाले दिइरहेको छ ।”
कलेज सञ्चालक समितिका सदस्य एवं भनपा वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद कोजूले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूको देशैभरि चर्चा भइरहेको बताउँदै कलेजले गरेको गतिविधिको जानकारी दिन सार्वजनिक सुनुवाइ हुनु सकारात्मक भएको चर्चा गर्नुभयो ।
कलेजका प्राचार्य ई. सुनिल दुवालले वाग्मती प्रदेशबाट प्राप्त उक्त अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत २ थान क्ष्लतभचबअतष्खभ क्mबचत द्ययबचम सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियमावली २०६४ अनुसार खरिद गरी कलेजका कक्षा कोठामा जडानसमेत भई विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनमा प्रयोग भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वाग्मती प्रदेशबाट अनुदानबापत रू. पाँच लाख प्राप्त भएकोमा रू. पाँच लाख पन्चानब्बे हजार पाँच सय दस खर्च भएको र नपुग रकम रू. पञ्चानब्बे हजार पाँच सय दस कलेजले व्यहोर्नेछ ।”
कलेज सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक–कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा प्रशासन शाखाका प्रमुख सञ्जय मानन्धरले पनि बोल्नुभएको थियो ।