क्युवाविरुद्ध सैन्य कारबाहीको धम्की दिँदै अमेरिका !
- जेष्ठ ८, २०८३
एमाले नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसहितको ओली सरकारले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमलाई सरकारमा सामेल बनाउने प्रयासबाट यो सरकार सिद्धान्तहीन सरकार भएको प्रमाणित गरेको छ । वाम एकताको नारा दिएर चुनाव जितेको एमाले र माओवादी गठबन्धन सत्ता प्राप्तिको एउटै लक्ष्यका लागि बनेको गठजोड हो भन्ने कुरा फोरमसँगको सत्तासाझेदारीको प्रस्तावबाट प्रष्ट भएको छ । यदि चुनावको बेलामा प्रचार गरिएजस्तै वर्तमान सरकार वामपन्थी भएको भए फोरमसँग सत्ता समीकरण वाम सिद्धान्तविपरीत हो किनभने फोरम कुनै वामपन्थी राजनीतिक दल होइन ।
भारतलाई नाकाबन्दीका लागि आह्वान गर्ने र संविधान संशोधन प्रस्तावका कट्टर समर्थक राजनीतिक दल फोरमसँग सत्तासाझेदारीमा जान लालायित हुनुले उनको वास्तविक रुप देखिएको छ ।
मुलतः नेपाली राजनीतिमा भारतीय संस्थापनको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने फोरमलाई सरकारमा प्रवेश दिनु भारतीय हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्ने नयाँ गोटी मात्र हो । राजा त्रिभुवनको निजी सचिव भारतीय सरकारले खटाएको प्रतिनिधि राख्ने तात्कालीन बन्दोबस्तको नयाँ संस्करणको रुपमा आज फोरमलाई ओली सरकारमा सामेल गराउने प्रयास भइरहेको छ । मन्त्रीमण्डलबाट हुनसक्ने भारतीय चाहना विपरीतका निर्णयमाथि नथी लगाउन नै भारतीय संस्थापनको इसारामा ओली सरकारले फोरमलाई सरकारमा ल्याउन खोजिरहेको खुला गोप्यता हो । नेपालको आधुनिक इतिहासमा भारतीय पक्षबाट हुने गरेका यस्ता कुटील राजनीतिको दस्सीका आधारमा यो कुरा बुझ्न नेपाली जनता आज सक्षम छन् ।
केही पर्यवेक्षकहरु ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको समयमा भारतीय कदमविरुद्ध लिएको अडान र देशहितविपरीतको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा उभिएकाले उनलाई ‘राष्ट्रवादी’ को चस्माले हेर्न छोडेका छैनन् । तर आज उनी भारतलाई नाकाबन्दीका लागि आह्वान गर्ने र संविधान संशोधन प्रस्तावका कट्टर समर्थक राजनीतिक दल फोरमसँग सत्तासाझेदारीमा जान लालायित हुनुले उनको वास्तविक रुप देखिएको छ । अन्ततः ओली नेपाली राजनीतिलाई भारतीय संस्थापनको चाहनाभन्दा भिन्न बाटोमा लग्न तयार नभएको यो कदमबाट स्पष्ट छ । उनको ‘राष्ट्रवाद’ भारतीय प्रभावलाई बलियो बनाउन फलाकिएको हल्लामात्र हो ।
फोरमले संविधान संशोधनलाई सरकारमा सामेल हुने पूर्वशर्त बनाइरहेको छ । ओलीले यो पूर्वशर्तका सामू झुकेर फोरमलाई सरकारमा सामेल गर्नुको अर्थ भारतीय बिस्तारवादसमक्ष आत्मसमर्पण हुनेछ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ‘राष्ट्रवाद’ जनतालाई झुक्याउने हल्लामात्र भएको कुरा चुनावमा एमालेलाई मत दिएका जनताले पनि बुझ्नेछन् । फोरमलाई सरकारमा सामेल गर्न भारतीय दुतावास समेत सक्रियतापूर्वक लागिपरेको समाचारले फोरमको सहभागिता केही मानिसलाई मन्त्री बनाउन मात्र सीमित छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
अनि नेपाल भारत सम्बन्धबारे विद्वत् समूहको बैठक चलिरहेको बेलामै भारतले दार्चुलाको नेपाली भूमिमा सडक बनाएको सत्यले आगामी दिनमा पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय हस्तक्षेप चालु रहने स्पष्ट छ । सरकारमा फोरमको सहभागिताले यस्ता भारतीय हस्तक्षेपलाई अझ बलियो र वैधानिक बनाउनेछ । तसर्थ यो समय ओली सरकारको राजनीतिक परीक्षाको समय पनि हुनेछ ।
Leave a Reply