ग्रीसेली आर्थिक सङ्कट र निवृत्त नागरिकका दुःख

-नीरज
अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय लगानीको कारण सन् २००७ मा संरा अमेरिकी अर्थतन्त्र वित्तीय सङ्कटमा फस्यो । विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्तिमा फैलिएको वित्तीय सङ्कट अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग अन्योन्यास्रित रुपमा जोडिएका अन्य पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा सल्किन धेरै बेर लागेन । सन् २००८ मा वित्तीय आर्थिक सङ्कट नवउदार अर्थतन्त्र अंगालेका धेरै पूँजीवादी देशहरुमा फैलियो । युरोपका धेरै देशहरु यो आर्थिक सङ्कटबाट नराम्ररी प्रभावित बने । त्यही वित्तीय सङ्कटका कारण थला परेको एउटा देश हो–ग्रीस ।
सन् २००० दशकको उत्तराद्र्धसम्म आइपुग्दा वित्तीय सङ्कटले ग्रीसमा रौद्र रुप लिन थालिसकेको थियो । ग्रीसेली अर्थतन्त्र ठूलो ऋण सङ्कटमा फसिसकेको थियो । सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउन समेत बहुराष्ट्रिय वित्तीय निकायहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपेली सङ्घसमक्ष हात फैलाउन बाध्य भइसकेको थियो । अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा ती निकायहरुको हातमा गएको अवस्थामा ग्रीस सरकारसमक्ष ती निकायहरुले निर्देशित गरेका काम गर्नु बाहेक अर्को विकल्प भएन । सन् २०१० को अप्रिलमा ग्रीस सरकारले युरोपेली सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशनमा त्यहाँका पूँजीपतिहरुको टाट पल्टाइबाट मुक्त गर्न ऋण सहायता वा मोचनको नीति(बेल आउट) अंगीकार ग¥यो । त्यसरी टाट पल्टेका उद्योगहरुलाई सहयोग गर्न सरकारले एउटा कोष समेत स्थापना ग¥यो ।
तर टाट पल्टेका उद्योगहरुलाई सहयोग गर्न सरकारले पैसा कहाँबाट ल्याउँछ ? अथवा सरकारले त्यसको निम्ति विभिन्न वित्तीय बहुराष्ट्रिय निकायहरुसँग लिएको ऋण वा व्याज कसरी फिर्ता गर्छ ?

सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सरकारी लगानी कटौती गरेर । नवउदार अर्थतन्त्रसँग यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै हुने गर्दैन । ग्रीस सरकारले पनि डुब्दो पूँजीवादी अर्थतन्त्रलाई जोगाउन त्यही नीतिको सहारा लियो । सन् २०१० को मेमा ग्रीसका तात्कालीन प्रधानमन्त्री जर्ज पापान्ड्रोले सामाजिक क्षेत्रमा भइरहेको सरकारी लगानी कटौती गर्ने घोषणा ग¥यो । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ढलनिकासलगायत जनजीवनका आधारभूत पक्षमा गरिरहेको लगानीमा कटौती मात्र गरेन बरु सरकारका पूर्व कर्मचारी र शिक्षकहरुले पाउँदै आएको निवृत्तिभरणमा समेत व्यापक कटौती ग¥यो । साथै मूल्यअभिवृद्धि करमा वृद्धि गरियो । सन् २०१२ सम्ममा तीस अर्ब युरो सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्ने लक्ष्य सहित त्यस्तो सामाजिक लगानीमा कटौती भयो । तर सरकारको यो कदमको निर्मम प्रभाव भने समाजका विभिन्न तप्कामा पर्न गयो ।
ग्रीस कम्युनिष्ट र वामपन्थी संगठनहरुको बलियो प्रभाव भएको देश हो । त्यसो त त्यहाँको वामपन्थी र कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र सुधारवादी, संशोधनवादीदेखि अराजकतावादी लाइनसम्म सक्रिय छन् । तर सरकारले गरेका त्यस्ता जनविरोधी निर्णयको विरोधमा उनीहरु एकै ठाउँमा आए र आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे । धेरै पटक त्यस्ता आन्दोलनले हिंसात्मक रुप समेत लिएको थियो । त्यो आन्दोलनमा विशेष गरी ग्रीसेली मजदुर, निवृत्त कर्मचारी र शिक्षक, प्रहरी तथा यातायात मजदुर निकै सक्रियतापूर्वक लागे । सरकारी कदमले सबभन्दा बढी दुष्प्रभाव उनीहरुलाई नै परेको हुनाले उनीहरु नै आन्दोलनको अग्रमोर्चामा बसेर लड्नुको विकल्प थिएन । आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा जोशिला युवा–विद्यार्थीहरुसँगै उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरुसमेतको व्यापक उपस्थिति हुने गथ्र्यो । किनभने सरकारले उनीहरुले पाउँदै आएको सामाजिक भत्ता र पेन्सनसमेत कटाएको थियो । धेरै सरकारी कर्मचारी र मजदुरहरुले आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपरेको थियो ।
ग्रीसेली अर्थतन्त्रमा पर्यटनको ठूलो योगदान छ । तर पर्यटन उद्योगको अवनतिसँगै त्यहाँका ट्याक्सी चालकहरु ठूलो मारमा परेका थिए । उनीहरुले पनि सामाजिक कटौतीविरोधी आन्दोलन र हडतालमा निकै उत्साहप्रद सहभागिता जनाएका थिए । सन् २०११ मा ग्रीसको एउटा मिडियाले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार ९८ प्रतिशत ग्रीसेली जनता सामाजिक कटौतीविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनप्रति जानकार भएको र उनीहरुमध्ये ९५ प्रतिशतले त्यो आन्दोलनप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सन् २०१७ को अक्टोबरमा ग्रीसको राजधानी एथेन्समा भएको निवृत्त कर्मचारी र ज्येष्ठ नागरिकहरुको ‘अमानवीय’ पेन्सन कटौतीको विरोधमा भएको जुलुसमा सहभागी एक जना ज्येष्ठ नागरिक एथानासिओस क्रिस्टोले भनेका थिए,‘मेरो पेन्सनले मेरो दुई सदस्यीय परिवार धानिरहेको छु । यदि फेरि पनि पेन्सन कटौती भए के गर्ने हो, मलाई थाहा छैन । पेन्सन कटौतीसँगै मैले धेरै खर्चमा कटौती गरिसकें । कफी खान छोडिसकें, पत्रिका किन्न छोडिसकें । मलाई कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भए मात्र म अस्पताल जाने गरेको छु । त्यत्ति गर्दा पनि मैले ऋण लिनुपरेको छ ।’

अहिले ग्रीसमा आफूलाई वामपन्थी भन्ने सिरिजा पार्टीको सरकार छ । चुनावको समयमा त्यो पार्टीले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौती नगर्ने कुरा जनतालाई वचन दिएको थियो । तर आज सिरिजाले पनि सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक लगानी कटौती गर्दा ग्रीसेली जनता आफू ठगिएको महसुस गर्दैछन् । युरोपेली सङ्घमातहतको युरोस्टाट नामको तथ्याङ्क संस्थाका अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्ने सरकारी निर्णयले ग्रीसका २२.२ प्रतिशत जनता ‘भौतिक रुपमा ज्यादै विमुख’ छन् । ‘भौतिक रुपमा ज्यादै विमुख’ भन्नुको अर्थ आफ्नो किस्ता तिर्न नसकेका, कोठाभाडा तिर्न नसकेका, दैनिक विभिन्न सेवा जस्तै विद्युत्, खानेपानी आदि वापत बिल तिर्न नसकेका, घर न्यानो बनाउन पनि पैसा तिर्न नसकेका र लुगा धुने मेसिन समेत किन्न नसकेका मानिस वा परिवार जनाउने गरिएको छ । युरोपका अरु देशहरु जस्तै ग्रीस पनि निकै जाडो देश हो । सरकारले पेन्सन कटौती गर्दा त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिक र निवृत्त कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले आफू बस्ने ठाउँ न्यानो बनाउन नसक्दा धेरैको असामयिक निधन समेत भयो । त्यसकारण सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानी कटौतीलाई ग्रीसेली जनता ‘अमानवीय’को संज्ञा दिने गर्दछन् ।
सन् २००९ देखि २०११ सम्ममा ग्रीसमा आवासबिहीन जनसङ्ख्या २५ प्रतिशतले बढ्यो । साथै सन् २००९ देखि २०१० सम्ममा त्यहाँ आत्महत्याको तथ्याङ्क २५ प्रतिशतले बढ्यो । तीमध्ये अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक र निवृत्त कर्मचारीहरु नै थिए । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौती गरिएको पहिलो तीन वर्षमा बेरोजगारी दर २५.४ प्रतिशतले बढ्यो । १५ देखि २४ वर्ष उमेरका युवाहरु त ५७ प्रतिशतसम्म बेरोजगार भएका थिए । मजदुर अधिकार, श्रम सुरक्षा क्षेत्रमा निकै धेरै समस्याहरु भएका थिए । सरकारले ती क्षेत्रलाई आफ्नो दायित्व मानेका छैनन् ।
नवउदार अर्थतन्त्र
माक्र्सले पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा आर्थिक सङ्कट आवधिक रुपमा आइरहने बताएका थिए । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था आफैमा सङ्कटग्रस्त व्यवस्था भएका कारण आर्थिक सङ्कट पूँजीवादी व्यवस्थाका लागि अवश्यम्भवी भएको उनको विचार थियो । तसर्थ ग्रीसलगायत युरोपका देशहरुमा फैलिएको आर्थिक सङ्कट कुनै अस्वाभाविक घटना भने थिएन । तर पूँजीवादको पछिल्लो निर्मम रुप नवउदारवादले पूँजीवादी आर्थिक सङ्कटको समाधान पूँजीवादी बन्दोबस्तको जरा खनेर खोज्नुको साटो सामाजिक क्षेत्रमा भएका सरकारी लगानीलाई अनावश्यक र अनुत्पादक भन्दै जनताको जीवन कष्टकर बनाउने गलत तरिका निकालेको छ । उदार अर्थतन्त्रले पूँजीवादी सरकार आफैले पनि समाजमा क्रान्तिको सम्भावना रोक्न भए पनि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने विचार पेश गर्दै आएकोमा नवउदार अर्थव्यवस्थाले त्यस्ता सबै लगानीको खारेजीको माग गर्दछ ।
त्यसकारण नवउदारवादी बन्दोबस्तमा मानिसलाई श्रम गर्न सकुञ्जेल मात्र बाँच्ने अधिकार प्रदान गरिन्छ । सबै कुरालाई पैसा र व्यापारको विषय बनाइएको हुन्छ । मानवता र मानवीय भावनालाई अनुत्पादक र अनावश्यक विषय मान्ने गर्दछ । त्यस्तो चिन्तनको पहिलो शिकार सधैं गरीब ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका नै हुने गर्दछन् । जीवनभर सरकारी जागिरे भएका मानिस समेत काम गर्न नसक्ने उमेरमा भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता नवउदार बन्दोबस्तले गरेको हुन्छ । नवउदार अर्थव्यवस्थामा कुनै पनि देशको सरकारभन्दा बहुराष्ट्रिय निकाय र वित्तीय संस्थाहरु बलियो हुने गर्दछन् । अनि ती नवउदारवादका ज्यावलहरुले पूँजीवादी बन्दोबस्तको दोषका कारण फैलिएको आर्थिक सङ्कटको समाधान भने सामािजक क्षेत्रमा राज्यको लगानी कटौती गरेर हुने गलत औषधिको व्यापार गर्ने गर्दछ ।
ग्रीसेली सरकारले अख्तियार गरेको नवउदारवादी अर्थव्यवस्था नै आज त्यहाँका जनताले भोगिरहेका समस्याका प्रमुख कारण हो ।
ग्रीसमा आज जुन पद्धतिको आर्थिक बन्दोबस्त अंगालेको छ, त्यो आर्थिक बन्दोबस्तमा आज नेपाल पनि गइरहेको छ । नेपालको संविधानमा समाजवाद वा समाजवादउन्मुख जस्तो शब्द समावेश गरिएको भए पनि नेपालले आज अंगालेको आर्थिक बन्दोबस्त नवउदार अर्थव्यवस्था नै हो । तसर्थ आज ग्रीसेली जनताले भोगिरहेको समस्या कुनै दिन नेपालमा नेपाली जनताले भोग्नुपरे आश्चर्यको विषय बन्नेछैन । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी क्रमशः कटौती गर्दै जाने नीतिमा नेपाल पनि गइरहेको कुरा सर्वविदित हो । अनि त्यस्तो नीतिले सबभन्दा पहिलो र घातक प्रहार भने फेरि पनि सामाजिक रुपमा कमजोर ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, निवृत्त कर्मचारी र मजदुरहरुमाथि नै पर्ने हो ।
समाधान
पूँजीवादी बन्दोबस्तले नै यी सबै समस्याहरु निम्त्याएको हुनाले पूँजीवादी बन्दोबस्तलाई थान्को लगाउनु नै अहिले ग्रीसेली जनताले भोगिरहेका र भोलि नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने समस्याको समाधान हो । यसको निम्ति पूँजीवादी र नवउदारवादी अर्थव्यवस्था र राजनीतिक बन्दोबस्तको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नुको अर्को विकल्प छैन । सिरिजा जस्तो वामपन्थी पार्टीलाई ग्रीसेली जनताले गरेको विश्वास विश्वासघातमा परिणत भएको घटनाबाट पनि हामीले सिक्न जरुरी छ ।