विदेशी पुँजीले आर्थिक तथा सांस्कृतिकरूपले कमजोर देशमाथि नियन्त्रण

अध्यक्ष रोहितका सङ्कलित अन्तर्वार्ता ‘समय र विचार’ पत्रकार समाज, नेपालद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो । यस पुस्तकमा नियमित प्रकाशित ‘श्रमिक’ साप्ताहिक, ‘मजदुर’ दैनिक र जनवर्गीय एवम् पेसागत सङ्ठनलगायतका प्रकाशन र अन्य सञ्चारमाध्यममा अध्यक्ष रोहितले व्यक्त गर्नुभएको विचार सङ्ग्रहित छन् । पुस्तकमा वि.सं.२०७६ देखि २०८१ सालसम्मका अन्तर्वार्ताहरू समावेश भएका छन् । त्यसमध्ये वि.सं.२०७८ को ‘एमसीसी सम्झौता बल्छीको गड्यौला हो’ र ‘आर्थिकरूपले स्वतन्त्र नभएको देश स्वतन्त्र हुन गा¥हो हुन्छ’ भन्ने दुई शीर्षकबारे केही छलफल प्रस्तुत छ ।
‘एमसीसी सम्झौता बल्छीको गड्यौला हो ।’ शीर्षकको अन्तर्वार्तामा भनिएको छ, एमसीसी कुनै सहयोग नभई अमेरिकाको लगानी तथा अनुदान हो । पुँजीवादको विस्तार तथा प्रभुत्व जमाउन गरेको चाल हो । एमसीसी पास गरिएको कुनै पनि देशका जनता खुसी छैनन् । तिनीहरूको सार्वभौमिकतामा आँच गुमेको छ । एमसीसी नव–उपनिवेशवादी सम्झौता हो । विदेशी पुँजीले आर्थिक तथा सांस्कृतिकरूपले कमजोर देशमाथि नियन्त्रण गर्दछ । यस अन्तर्वार्तामा ५० करोड अमेरिकी डलर आउने लोभमा त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले सम्झौता नपढी सल्लाहकारको भरमा परेको कुरा उल्लेख छ ।
देशलाई घात गर्नेले मात्र विदेशी सहयोग माग्छ । नेपाली जनताको शत्रु र देशद्रोहीहरूले मात्र एमसीसीको समर्थन गर्छन् । विदेशी सहयोग रोकियो भने नेपाली जनताको आत्मनिर्भरता बलियो हुँदै जाने कुरामा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ । सम्झौता पारित नभए अमेरिकी र अन्य देशको सहयोग बन्द हुने धम्की अगाडि झुक्नु आत्मसमर्पण हुन्छ । स्वाभीमानी र आत्मनिर्भर हुने भावना नेपाली जनतासँग भए देश अगाडि बढ्छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रश्नमा उहाँले प्रजातन्त्रवादीले निर्वाचनमा सहभागी होऊन् र तानाशाही प्रवृत्ति समूहले निर्वाचनमा सहभागी नहोऊन् भन्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित हुनुपर्ने नत्र सोअनुसारकै प्रतिक्रिया आउने कुरा उहाँले बताउनुभएको छ ।
एमसीसीको राम्रोसँग अध्ययन गर्ने देशभक्त नेपाली त्यस सम्झौतामा सहमत नहुने, नव–उपनिवेशवादी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरू देशद्रोही साबित हुने, नेपाली काङ्ग्रेस पहिलेदेखि नै विदेशी पुँजीको पूजा गर्ने र विदेशी पुँजीले आर्थिक तथा सांस्कृतिकरूपले कमजोर देशमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिको नेमकिपा एमसीसीको विरोधमा दृढतापूर्वक उभिनेजस्ता कुरा व्यक्त भएको छ ।
एमसीसी सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच पु¥याउँछ । विदेशी चलखेलबाट देश बन्दैन । यसबाट कुनै पनि देशको प्रगति भएको छैन तर समस्या बढ्दै जानेछ । सरकारले चाहेमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । जो कोहीले पनि एमसीसी सम्झौता राम्ररी अध्ययन गर्न जरुरी छ । विदेशी अनुदान पाउने आशामा बसिरहेका नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी पटक–पटक सरकारमा पुगे पनि जनताको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेको पाइएको छ । विभिन्न उद्योगपति तथा एनसेलले तिर्नुपर्ने कर उठाए त विदेशी अनुदानको आवश्यकता नै पर्दैन । तिनीहरूको कर मिनाहा गर्ने अनि गरिब जनताले तिरेको करको दुरूपयोग गर्ने कस्तो नीति तिनीहरूका ? प्राकृतिक विपद्, भूकम्प, बाढीपहिरो तथा कोरोना महामारीको बेलामा सरकारले भन्दा बढी जनताले जनतालाई नै सहयोग गरेको पाइयो । सरकारमा बसेर आलोचनाका पात्र बनेका मन्त्रीहरूले खुलेआम भ्रष्टाचारीलाई साथ दिइरहेका छन् । यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई जनताले लखेट्नु आवश्यक छ ।
अर्को महत्वपूर्ण लेख ‘आर्थिकरूपले स्वतन्त्र नभएको देश स्वतन्त्र हुन गा¥हो हुन्छ ।’ शीर्षकको लेख हो । यसले नयाँ पुस्तालाई आत्मनिर्भर बनाउन हौस्याउँछ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको तीन दिन नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा अध्यक्ष रोहित नेपालमा एमसीसी सम्झौताबारे चीनले नेपालको मात्र होइन हरेक दक्षिण एसियाली देशका जनताले चासो राख्नु स्वाभाविक भएको बताउनुहुन्छ । मन्त्री वाङ एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फेरि एकै ठाउँमा ल्याउने टिप्पणीको जवाफमा उहाँले चीनजस्तो छिमेकी देशप्रति केही बुद्घिजीवीहरूले गर्ने तल्लो स्तरको टीका–टिप्पणीले तिनीहरूको मनसाय र पेसाप्रतिको अध्ययन आवश्यक भएको, मानिस र दललाई नामले होइन कामले जाँच्नुपर्छ र पार्टी र नेताहरूलाई भिडाउने र मिलाउने काम मित्र राष्ट्रको होइन भन्नुभएको छ ।
मन्त्री वाङमात्र होइन संसारका अनेक देशका नेताहरू भारत हुँदै नेपाल पस्नु नेपाल आर्थिकरूपमा स्वतन्त्र नभएको बुझिन्छ । आर्थिकरूपले स्वतन्त्र नभएको देश स्वतन्त्र हुन गा¥हो छ । समाज आर्थिकरूपले दरिद्र नभए पनि बौद्धिकरूपले दरिद्र व्यक्तिहरूले एमसीसी र बीआरआई तथा अमेरिका र चीनलाई एउटै आँखाले हेर्नु दुःखद विषय हो ।
संरा अमेरिका हतियार र युद्धको व्यापारी हो भन्ने नबुझ्नु नेपाली जनताको निम्ति उदेक लाग्ने विषय बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा युक्रेन घटनाले संसारका जनतालाई नकारात्मक परिणाम दिएको छ । संरा अमेरिका, युरोप र अन्य देशहरूलाई दीर्घकालीन ढङ्गले ग्याँस, तेल र हतियार बेचेर ठुलो नाफा कुम्ल्याउने योजनामा छ । तेस्रो विश्व युद्ध भए पनि अमेरिका नाफामै रहन्छ ।
देउवा सरकारले युक्रेन पक्षमा औपचारिक वक्तव्य नै जारी गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मत दिनु असंवेदनशील परराष्ट्र नीतितिर खस्किँदै गएको छ । वामपन्थी भनिने दलहरूले संयुक्त सरकार भन्दै मानिसहरू देउवा सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्छन् ।
नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाको गठबन्धनको उद्देश्य निःस्वार्थरूपले सेवा होइन बरु स्थानीय र प्रदेश वा सङ्घको निर्वाचनमा पुँजी लगानी हो । यस गठबन्धन दलहरूको सङ्गमस्थल भन्नुभन्दा कालाबजारी, कालोसूचीका ठेकेदार, तस्कर, अपराधी र जालीफटाहाहरूको जमघटभन्दा फरक पर्दैन । यिनीहरूले देशमा भएका उद्योग कलकारखानाहरू बन्द तथा निजीकरण गराएर देशमा बेरोजगारी समस्या बढाई देशका युवा जनशक्तिलाई बिदेसिन बाध्य बनाएका छन् । जबसम्म यी भ्रष्ट अपराधीहरू सरकारमा रहन्छ तबसम्म देश आर्थिकरूपमा स्वतन्त्र बन्न गा¥हो हुन्छ ।
निःस्वार्थरूपले देश र जनताको सेवामा समर्पित हुन सबैसँग राजनीतिक चेतना हुन आवश्यक छ । जसको लागि सबैले ‘श्रमिक’, ‘मजदुर’ पत्रिकालगायत नेमकिपाद्वारा प्रकाशित पुस्तकहरूको अध्ययन गर्न जरुरी छ ।