नाफाको निम्ति पुँजीपतिवर्ग झुन्डिन तयार हुने

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः सरकारको हुने हो । यो विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा निजी क्षेत्रले घडेरी बनाई बिक्री गराउने प्रावधान देश हितविपरीत छ । घडेरी विकास गर्ने काम निजी कम्पनीलाई होइन, सम्बन्धित पालिकालाई दिनु जरुरी छ । सामन्ती व्यवस्थाले जति शोषण गर्छ त्यसभन्दा बढी पुँजीवादले गर्छ । माक्र्सले भन्नुभएको छ, “नाफाको निम्ति पुँजीपतिवर्ग आफू झुन्डिन तयार हुन्छ ।’
बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार जोताहाको हितमा कार्यान्वयन नगरी सामन्त र जमिनदारको स्वार्थमा कार्यान्वयन गरियो । यसका दोषीलाई कारबाही गर्न एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ । भूमाफियाहरू जताततै आफ्नो स्वामित्व दाबी गरी जमिन दर्ता र बिक्री गर्दै छन् । तर, जोत्नेले जमिन दर्ता गर्न पाएका छैनन् । पञ्चायती व्यवस्था म्युजियममा छ । तर, यो भूमि विधेयक पञ्चायती व्यवस्थाको झन्डामा आएको छ ।
सन् १९१७ मा रुसको अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरूलाई सामाजिकीकरणको सिद्धान्तमा ल्याएर ठुलो प्रगति गरेको हो । नेपाली काङ्ग्रेसका मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले किसान र मजदुर आन्दोलनलाई दबाउन भारतीय फौजसमेत बोलाएको थियो । त्यतिबेला किसान आन्दोलनलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउन नसकेपछि सामन्ती तत्वहरू नेपालको कम्युनिस्ट ओन्दोलनभित्र घुसेका थिए ।
निजी क्षेत्रलाई घडेरी विकास र अपार्टमेन्ट निर्माण गराई विदेशीलाई समेत बेच्न लगाउने यो विधेयकको प्रावधान देशको हितमा छैन । निजी क्षेत्रको पुँजी पछाडि साम्र्राज्यवादको पुँजी पनि हुनेछ । प्यालेस्टिन, लिविया, इराकको तेलखानी र युक्रेनको जग्गा आज साम्राज्यवादीहरूको कब्जामा पुगेको छ ।
अफ्रिकी देश बुर्किनाफासोका नेता थोमस साङ्काराले साम्राज्यवादी सेना र विदेशी पुँजीलाई निकाला गरेपछि उनकै पार्टीका एक सदस्यलाई उक्साएर साम्राज्यवादीहरूले साङ्कारालाई मार्न लगाए । अहिले बुर्किनाफासोमा इव्राहिम त्राओरे नेता हुनुहुन्छ । उनले साम्राज्यवादी सेनालाई देश निकाला गरे । यही प्रेरणाबाट नाइजरले पनि साम्राज्यवादी सेनालाई देश निकाला ग¥यो ।
अफ्रिकामा धेरै सुन उत्पादन हुने देश बुर्किनाफासो हो । नेता इव्राहिमले सुनखानीलाई राष्ट्रियकरण गरे । प्रतिक्रियावादीहरूले इव्राहिमलाई हटाउन भ्रष्टाचारी र मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । डेढ महिनाअघि इव्राहिमलाई सत्ताच्युत गर्न षड्यन्त्र रचियो । तर, नेता इव्राहिमलाई जनताको समर्थन मिल्यो ।
नेपालमा देशको रक्षा गर्ने नेताहरूको पक्षमा जनता हुनेछन् । निजीकरणको पक्ष लिने नेताको समर्थन जनताले गर्नेछैनन् । हदबन्दीको जग्गा निजीकरण गर्न लगाएर बिक्री गराउनेको पक्षमा जनता हुनेछैनन् ।
नेपालका नदीनाला नेपालीको हातमा छैन । सरकारहरूले टनकपुर, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् भारतीय पुँजीलाई दिए । ‘हरियो वन तस्करको धन’ भयो । अलिकति बाँकी भूमिसमेत निजीकरण गरी विदेशीलाई बेच्ने विधेयक देशको हितमा छैन । यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु जरुरी छ । भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सहरका खोला किनारा, जङ्ल र पर्ती जग्गामा बसोबास गराउने सरकारी नेताहरूलाई
पनि जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ ।
हरेक राजनैतिक दलले सरकारमा पुगेपछि आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तअनुसार जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । नेकाले त्यसो गरेन । अहिले एमालेसमेतको सरकारले पनि जनताको सेवा गरेन । पुँजीपतिवर्गको बिचमा सत्ता सङ्घर्ष हुन्छ । नेका र एमाले गभर्नर र त्रिवि उपकुलपतिलगायत अन्य संवैधानिक नियुक्तिको सङ्घर्षमा छन् । सरकारमा गएका पार्टीका कार्यकर्ताहरू प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको निम्ति बन्दुक र बम बोकेका पनि हुन् । तर,अहिले ती कार्यकर्ताहरू गुनासो गर्दै छन्, ‘नैतिकताको पाठ पढाउने हाम्रा नेताहरू पद र पैसाको लागि लडिरहेका छन् ।”
देशको सन्तुलित विकासको लागि बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)