भ्रष्टाचारीहरू सजातगी हुनुपर्छ

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ध्येयले ०६२/०६३ सालदेखि हालसम्का उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वडीआईजी गणेश केसी तथा चार्टर अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेको उक्त आयोगले दोस्रो चरणमा २०४६ देखि ०६२ सम्मका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले उक्त आयोग गठन गरिएको हो । आयोगले क–कसलाई उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मान्ने हो ? छानबिनको थालनी कोसँग कहिलेदेखि गर्ने हो ? सोको जानकारी प्रकाशमा आएको छैन ।
छानबिनको क्रममा आयोगले कुनै उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई पदको दुरूपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको दोषी ठह¥याएमा सो सम्पत्ति के गर्ने हो ? उनीमाथि कस्तो सजाय हुने हो ? जनतामा खुलदुलीको विषय बनेको छ । ठोस प्रमाणसहित अवैध सम्पत्ति पत्ता लगाउन सकेमा आयोगले त्यो सम्पत्ति के गर्नको निम्ति सल्लाह सुझाव दिने हो ? कालो धन खोजी गर्न गठित आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायत हजारौँको सम्पत्ति छानबिन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने हो ? त्यो अर्काे चर्चाको विषय बनेको छ । के फेला परेको कालो धन राष्ट्रियकरण होला ? के कालो धन जफत गर्न सरकार सफल होला ? आयोगले केको आधारमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको थाहा पाउने हो ? आयोगले के निष्पक्ष ढङ्गले सम्पत्ति छानबिन गर्ला ? आदि प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग जनतामा विश्वास दिलाउन मात्र गठन गर्ने होइन । समितिलाई देखाउने दाँत बनाउनु हुँदैन । सरकारले काम थालेको देखाउनमात्र समिति गठन गर्ने होइन । समिति गठन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइँदैन† अघि बढाइएको जस्तो गरेर छानबिन मात्र हुन्छ, सत्यतथ्य उजागर गर्दैन भने छानबिन आयोग गठनको खासै अर्थ हुँदैन । पूर्वउच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्दैमा, दुई चार जनालाई कारबाहीको सिफारिस गर्दैमा देशबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन गरिरहनुपर्छ । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
यो पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार छायाजस्तै हुन्छ । भ्रष्टाचारको स्वाद चाखिसकेका उच्चपदस्थ व्यक्ति र पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाइसकेका व्यक्तिहरूले के भ्रष्टाचार गर्ने बानी छोड्लान् ? भ्रष्टाचार विकासको योजनामै हुन्छ । विकास योजनामै धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जाला कि नजाला ? राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय हुनु स्वाभाविक हो । जसरी भए पनि पैसा कमाउन राजनीतिमा लागेसम्म देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने छैन । दुई चार जना मन्त्रीहरू इमानदार हुँदैमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । देशको विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू इमानदार हुनुपर्छ; देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ काम गर्नुपर्छ । हरेक सङ्घ संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानका साथ पालना गर्नुपर्छ ।
देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको हो । देश ऋणमा डुबेको हो । देशमा निर्यातभन्दा आयात बढेको हो । व्यापार घाटा भएको यथार्थ हो । देशका सबै उद्योगहरू सञ्चालनमा छैनन् । देशमा विदेशी प्रभाव बढेको हो; विदेशी दबाब बढेको हो । शासकहरू आर्थिक सहयोग र विकासको लोभमा फसेर देशघाती सन्धि सम्झौता भएको हो । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले फेरि नेपालमा परेड खेल्ने प्रयास गरिरहेको पनि सत्य हो । सरकार देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नगइकन विदेशीको भरमा बसेसम्म देशको विकास होला भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ नै हुन्छ । सरकारले हाल विचाराधीनमा रहेका मुद्दाहरूको प्रक्रिया अघि बढाएर सत्यतथ्यको खोजी गरेमा कति उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू कारबाहीमा पर्ने छन् । आयोगले उनीहरूकै फाइलको छानबिन गरेर कारबाहीको थालनी भएमा धेरै कुरामा जनता सुसूचित हुनेछन् र जनताले थाहा पाउने छन् । भ्रष्टाचारीहरू सजातगी हुनुपर्छ† निर्दाेषहरू मुक्त हुनुपर्छ ।