सङ्घीयताको जग विकेन्द्रीकरण र स्वायतत्ता

भक्तपुरको काँक्राबारीस्थित घिसिङ डाँडामा अवैध प्लटिङ भइरहेको वाग्मती प्रदेश सरकारले नदेखेको हो या नदेखेझैँ गरेको ? प्रदेश सरकारतिर हेरेर जनता यतिबेला प्रश्न गर्दै छन् । दैनिक २५ देखि २७ वटासम्म डोजर चलाइँदै छन् । २२ रोपनी सामुदायिक वन र ६ रोपनी पर्ती जग्गा अतिक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । जनताले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीको मुहानसमेत म्हासेर, सिङ्गो बस्ती जोखिममा पारेर निजी प्लटिङ गर्न कसले स्वीकृति दियो ? स्थानीय जनताको चर्को विरोधबिच कुन शक्ति, कुन तत्वले प्लटिङ रोकिएन ? कारबाही भएन ? जनताकोे प्रश्न छ ।
हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नाराबाजीसहित लेखिएको हुन्छ, ‘सामुदायिक र राष्ट्रिय वन संवद्र्धन गर्ने, जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्ने’ खानेपानीको मुहान मास्ने गलत काम गएको वर्ष नगरकोटमा पनि भयो, जलाधार क्षेत्रमा खेलमैदान बनाइयो, त्यो पनि वाग्मती प्रदेश सरकारकै बजेटमा । त्यही कारण वर्सेनि भक्तपुरवासीले खानेपानीको अभाव खेप्नुपर्छ । यी दृष्टान्तले प्रदेश सरकारको व्यवहार पुष्टि हुन्छ – मुखमा राम राम बगलीमा छुरा । जनताको बस्ती, खानेपानीको मुहान, सार्वजनिक वन÷सम्पत्ति पनि जोगाउन नसक्ने प्रदेशले गर्छ के ? गाउँबस्तीतिर यही चर्चा छ । सचेत जनता भन्दै छन् — भूपी शेरचन बाँचेका भए ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे होइन, घुम्ने मेचमाथि प्रदेश सरकार’ लेख्थे, सायद ।
आजभन्दा ६०/६१ वर्षअगाडि अर्थात् सन् १९६४ मा ४५ किलोमिटर लामो हेटौँडा–काठमाडौँ रोपवे बनेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा ट्रलिबस गुडेको थियो । त्यो विकासको निम्ति निकै गह्रुङ्गो स्टिल मानिस आफैले बोके, आफ्नै श्रमले रोपवे बनाए । आज विज्ञान प्रविधिको दु्रत विकास भइरहेको समयमा पनि रज्जुमार्गको अवधारणा किन आउँदैन ? हामीले ७ वर्षमा पटक पटक भन्यौँ, दिगो यातायात विकास र आत्मनिर्भर यातायातको निम्ति रज्जुमार्ग उपयुक्त विकल्प हो, नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको देशका लागि । हामी देख्दै भोग्दै छौँ — काठमाडाँै—हेटौँडा सडकहरूको दुरवस्था, हरेक वर्ष यसरी नै भत्किन्छन्, पुरिन्छन् । राजधानीबाट राजधानी पुग्ने बाटो त बन्दैन भने अन्यत्र कस्तो होला ? अनुमान गर्नसक्छौँ । नीति तथा कार्यक्रम सडक सञ्जाल र मार्ग निर्माणको योजनाले भरिभराउ छ । पूर्वाधार निर्माण बजेटको ५०–६० प्रतिशत हिस्सा सडक बनाउने शीर्षकमा छुटिन्छ बजेट । पूर्वाधार भनेको सडक मात्र होइन । बाटोघाटो बनाउनु मात्रै विकास होइन । यसपालिको बजेटले यो कुरामा ध्यान देवस् ।
अहिलेको विकास भनेको मानवीय स्रोत एवम् श्रमशक्तिलाई देशमै रोक्नु हो । जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिमा बदल्नु हो । पुराना उद्योगहरू बिउँताउने, नयाँ सुरुआत गर्ने बेला अझै भएन र ? बिदेसिएको ठुलो जनशक्ति, विज्ञहरूलाई फर्काउन निकै ढिला भएन र ? पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हरेक ३ मिनेटमा एक जना नेपाली युवा बिदेसिन्छ । एक दिनमा २२५१ जना युवा कामकै लागि, मजदुरीकै लागि बिदेसिन्छन् भन्ने सुन्दा शासकका मुटु किन दुख्दैन ? सरकारहरू किन उदासीन छन् ? स्वास्थ्य क्षेत्र नाजुक छ । देशको स्वास्थ्य क्षत्रको ठुलो जनशक्ति अर्थात् डाक्टर र नर्सहरू बढी बिदेसिन किन बाध्य हुँदै छन् ? यो अवस्था सुधार्न कम्तीमा वाग्मती प्रदेशले प्रयास गर्नुपथ्र्यो । नीति कार्यक्रममै वाग्मती प्रदेश सरकार चुकेको छ । अचम्म लाग्छ, प्राथमिकता पनि तोक्न नसकेको, संवेदनशील क्षेत्रको सम्बोधन गर्न नसकेको नीति कार्यक्रम निकै वैज्ञानिक भएको प्रशंसा हुन्छ यहाँ । कुन कोणबाट वैज्ञानिक ? यो नीति कार्यक्रम त व्यावहारिकसमेत छैन ।
विकासको एउटा महत्वपूर्ण पूर्वाधार शिक्षा हो । कहिले लागु हुन्छ STEM शिक्षा ? भीमबहादुर शैक्षिक गुणस्तर सुधार भनेको के हो ? यहाँ गाउँघरतिर सरकारी विद्यालयका भवनहरू विद्यार्थी नभएर खाली छन् । शिक्षाको गुणस्तर गएको एसईई परीक्षाफलमा देखिएकै हो । विद्यालय शिक्षा, त्यसमा पनि प्राथमिक तह बलियो नभएसम्म देशको शिक्षा मात्र होइन अर्थतन्त्रको जग पनि बलियो हुनसक्दैन । वाग्मती प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय रिफरेन्समा चिन्तन या काम गर्नुपर्ने हो । विद्यालय तहदेखि विद्यमान द्वैधशिक्षा नीतिलाई फेर्न वाग्मती प्रदेश सरकारले के गर्ने ? स्पष्ट दृष्टिकोण छैन ।
शैक्षिक क्षेत्रमा छिमेकी देशहरूले कसरी विकास गरे भन्ने एउटा रिपोर्ट छ, ‘The Making of China and India in the 21st Century: Long run Human Capital Accumulation from 1900-2020’ (अनुसन्धानकर्ताहरू नितिन कुमार भारती र ली याङको अध्ययन) । चीनले शिक्षामा तल्लो तहबाट माथिल्लो तहतर्फ अर्थात् Bottom-up approachअवलम्बन ग¥यो । भारतले त्यसको ठीक उल्टो Top-down approach अँगाल्यो । चीनले शिक्षालाई सस्तो, अनिवार्य र सबैको पहुँचमा लग्यो । विद्यालयमै प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षामा जोड दियो । यही शिक्षा पद्धतिबाट चीनको औद्योगिक विकासमा मद्दत पुग्यो । आजको चिनियाँ अर्थतन्त्रको आधार र समृद्धि विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुको प्रतिफल पनि हो भन्ने अध्ययनको सार छ । भारतको अनुभव फरक छ, भारतले उच्च शिक्षालाई बढी जोड दियो, विश्वविद्यालय, आइआइटीहरूको स्थापना र तालिमहरूमा बढी ध्यान दियो । यसो हुँदा भारतको आर्थिक विकासमा बाधा पुगेको समीक्षा छ । एउटा विकासशील देश या प्रदेशको नाताले यो अनुभवतर्फ पनि विचार गर्ने हो कि ? विद्यालय शिक्षामा यथोचित परिवर्तन या सुधारको बाटो खोज्ने हो कि ?
हामीले ७ वर्ष बोल्यौँँ, प्रजातन्त्र या सङ्घीयताको जग विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता नै हो । सुदृढ सङ्घीयताको आधार आत्मनिर्भर प्रदेश हो । यो सिद्धान्त र दृष्टिकोणले नीति तथा कार्यक्रम भिजेको देखिएन । ७ वर्षसम्म सङ्घीयताको मर्म उपेक्षा हुँदा प्रदेश केन्द्रको छाया या सेतो हात्ती बनेको सत्य नकार्न सकिन्न ।
(वाग्मती प्रदेश सभामा जेठ १४ गते प्रस्तुत ‘वाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२ /२०८३ को नीति तथा कार्यक्रम’ माथि छलफलको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सृजना सैँजूले जेठ १९ गते व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य)