भर्खरै :

संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून : प्रम र सभामुख मौन

भिजिट भिसाको दुरूपयोग र मानव तस्करी प्रकरणको सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेको कारण जेठ १३ गतेदेखि अवरूद्ध संसद् अहिले पनि चलेको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईमाथि अनुसन्धान सुरू गरेसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत जोडेपछि माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले संसद् अवरूद्ध गर्दै आएका हुन् । तर, अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै सत्तारूढ दल नेका र एमाले पन्छिरहेका छन् । नेकाको दलले त गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमालेले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेको छ ।
यता सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनामन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले छिट्टै नै सदनको अवरोध हट्ने विश्वास दिलाएका हुन् । संसद् चल्ने बखान केही दिनदेखि नै सत्तारूढका नेता र सांसदहरूले गर्दै आएका छन् । जेठ २९ गतेको गोरखापत्रमा लेख्यो, ‘सदनको अवरोध छिट्टै हट्ने विश्वास ।’ सोही दिनको ‘कान्तिपुर’ दैनिकले लेख्यो, ‘संसद् खुलाउने सहमति गर्न माओवादी र रास्वपाबिचमै मतभेद ।’ ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकले लेख्यो, ‘संसद् निरन्तर अवरूद्ध, खुलाउन प्रयास निरर्थक ।’ कुनै अनियमितताको प्रकरणमा कुनै मन्त्री जोडेपछि छानबिनको माग गर्नु अन्यथा होइन । तर, राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने विपक्षी दलहरूको माग कति उचित या अनुचित ? छलफलको विषय बनेको छ । सदन अवरूद्ध गर्ने दलको मागबमोजिम गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिए के देश र जनताको समस्या समाधान हुने हो ? सदन गृहमन्त्रीको होइन । सांसदहरूको जिम्मेवारी गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मात्र पनि होइन । गृहमन्त्री छोड्नै नपर्ने र राजीनामा दिनैपर्ने मागको कारण संसद् अवरूद्ध भइरहेको हो ।
कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार जेठ २० देखि बजेटमा छलफल हुनुपथ्र्यो र असार ५ मा बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका थियो । संसद् अवरूद्ध भएको कारण अहिलेसम्म बजेटबारे छलफल भएको छैन । संसद् सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा माओवादीसँग पनि सत्तारूढ दलले छलफल अगाडि बढायो । तर, कहिले माओवादी त कहिले रास्वपासँग राय नमिलेको कारण संसद् नचलेको प्रसङ्ग पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्यो । बजेट श्रमजीवीवर्गको पक्षमा नभए पनि आखिर बहुमतले पास गरिहाल्थ्यो । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने दलका नेता र सांसदहरू संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार समाजवादउन्मुख संविधान बनाउन; श्रमजीवीवर्गको हितमा संविधान बनाउन किन आवाज उठाउन चाहँदैनन् ? गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि आखिर दुई ठुला दलकै नेता या सांसद्बाट गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरिने हो । गृहमन्त्रीको हेरफेरभन्दा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान खिच्नुपर्ने हो । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कमजोरी पक्ष औँल्याउँदै देश र जनताको विषयमा के आवाज बुलन्द गर्ने होइन ? आफ्नो दलका नेता या सांसदलाई कारबाही गर्ला कि भनेर सरकारको विरोध नगर्ने या मौन समर्थन गर्ने काम कसरी न्यायोचित हुन्छ ?
संसद् लगातार बन्द छ । बैठक भत्ता दिइरहनुपर्ने बाध्यता छ । काम नगरे पनि भत्ता दिनुपर्ने बन्दोबस्त उचित कि अनुचित ? त्यो पनि छलफलको विषय बनेको छ । संसद्को बेठक चलिरहेको हुन्छ तर अधिकांश सांसदहरू अनुपस्थित हुन्छन् । संसद्मा हाजिर गरेर आफ्नो निजी काममा व्यस्त हुने सांसदको सङ्ख्या पनि कम होइन । संसद्को बैठक छोडेर सांसदहरू आ–आफ्नो निजी काममा व्यस्त हुनु के उचित हो ? सांसदहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबारे ख्याल गर्नुपर्दैन ? संसद्को बैठकमा बसे पनि नबसे पनि न प्रधानमन्त्रीलाई चासो छ न त सभामुखलाई नै । थोरै सांसदहरूको उपस्थितिमा बैठक चले पनि सभामुखलाई कुनै अप्ठेरो महसुस हुँदैन । आफ्ना दलका सांसदहरू संसद्मा अनुपस्थित हुँदा प्रमलाई कुनै वास्ता हुँदैन । बैठकमा बसे पनि नबसे पनि सरकार र सभामुख टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? यसरी सांसदहरूकै कारण संसद्को गरिमा घट्दै गएको छ । संसद्को गरिमा घटाउने, आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना नगर्ने सांसदहरूलाई आ–आफ्नो दलले खबरदारी गर्नुपर्छ र जिम्मेवारीबोध बनाउनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *