स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट आवश्यक

हरेक देशको लक्ष्य देशको विकास र जनतालाई सुखी बनाउनु या काममामको सुनिश्चित गर्नु नै हो । लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले के कस्ता पूर्वाधार तयार गर्दै नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ: त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । सत्तासीन दलका नेताहरू मिठा आश्वासन बाँड्ने तर राम्रा या आकर्षक नारा तयार गरेर कार्यान्वयनतिर लाग्दैनन् । देश र जनताको नाउँ लिएर शासकहरूले धेरै आश्वासन बाँडे, विभिन्न योजनाको पोको बाँडे । विडम्बना ! त्यो आश्वासनको पोको जनतासमक्ष पुग्दैन या लागु हुँदैन । पानीजहाज चलाउने, घरघरमा ग्यास पु¥याउने सपना बाँडेको वर्षौँ भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गरेर विदेश पलायन घटाउने कुरा फुकेको वर्षौँ भयो । केही वर्षअघि नै नेपाललाई साक्षर बनाउने सरकारको उद्देश्य थियो । तर, अहिलेसम्म देश साक्षर बनेको छैन । जबकि नेपालजस्तो अर्को सानो देश प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया बुद्धिजीवीकरणको अभियानमा छ । मुख्य कुरा जनतालाई झुक्याउने होइन, काम गरेर देखाउने हो । काम गर्ने लक्ष्य राखेपछि, योजना बुनेपछि सफल पार्न सरकार लाग्नुपर्छ ?
देशको सन्तुलित विकास गर्ने एउटा आधार केन्द्रीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट पठाउनु हो । देशको कुल बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको भए देशभरिका गाउँ, वडा र नगरहरूको विकास हुन्थ्यो । गाउँ र नगरका वडा वडाका मानिसले काम पाउँथे । हरेक वडा–वडामा खानेपानी, बिजुली र बाटो पुग्थे । पुल पुलेसा बन्थ्यो । सिँचाइको निम्ति बाँध बन्थ्यो, कुलो बन्थ्यो । स–साना घरेलु उद्योग चल्थ्यो । बजारको व्यवस्था हुन्थ्यो । स्वास्थ्य केन्द्र बन्थ्यो । आ–आफ्नो स्थानको प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग हुन्थ्यो र नगर र गाउँको वडा वडाको विकास हुन्थ्यो । गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने सरकारको उद्देश्य पूरा हुन्थ्यो । गरिबी घट्थ्यो, धनी र गरिबको असमानता घट्थ्यो । आफ्नै नगर र गाउँको वडा–वडामा काम भए, आफ्नै देशमा आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय खोले, खोल्न अनुमति दिए† योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्त भए विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न जाँदैनथे, युवाहरू अरू देशको दासीजस्तै बनेर धाउँदैनथे । अनिमात्र सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुगेको जनतामा अनुभूति हुन्छ । तर, जनप्रतिनिधिहरू इमानदार, निःस्वार्थी, हुनुपर्छ । विकासको रकममा कुनै चुहावट हुनुहुँदैन ।
नेमकिपाले सदन र सडकमा स्थानीय तहमै पर्याप्त बजेट पठाउनुपर्ने माग उहिल्यै गरेको थियो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा भट्टयाउने सरकारको नेमकिपाको कुरामा ध्यान गएन । विकास आश्वासन बाँडेर हुने होइन काम गरेर हुने हो† त्यसको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बहादुरहरूको देश भनिने क्युवाको स्वास्थ्य सेवा संसारकै निम्ति अनुकरणीय छ । सरसफाइको देश भनिएको प्रजग कोरियामा नर्सरीदेखि उच्च शिक्षासम्म राम्रो व्यवस्था छ । सबै देशहरूको विकास गर्ने अवधारणा ल्याउने चीनले संसारकै निम्ति बाटो देखाउने काम गरिरहेको छ । तर, नेपाल अनियमितता, भ्रष्टाचार र कालाबजारीमा डुबेको छ । शासकहरूले दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी देश र जनतालाई पाखामा पु¥याउने काम गरे । अपराधीलाई सुम्सुम्याउने, भ्रष्टाचारी, कालाबजारी र जालीफटाहाहरूसँगै पार्टी र चुनावको निम्ति पैसा असुल्ने, अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने, अपराधीहरू नै पार्टीमा भित्याउने काम गरेर देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ?
देशलाई कुन दिशामा कहाँ पु¥याउने भन्ने लक्ष्य सत्तासीन दलहरूसँग हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूमा यो दृष्टिकोण भएन भने लक्ष्य पूरा हुनेछैन । शिक्षाको किरण गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा पु¥याइनुपर्छ । सर्वसाधारण जनताले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नसक्ने मौका पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा, बाटो, बिजुली, खानेपानी, आधारभूत आवश्यक वस्तु, बजार गाउँ–ठाउँसम्म पुग्नुपर्छ । जनतामा नागरिक भावना हुनुपर्छ । जनतामा सांस्कृतिक स्तर हुुनुपर्छ । विकासमा जनसहभागिता चाहिन्छ । अन्धविश्वास, कुरीति, विकृति र विसङ्गति हटाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ । जनतालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । जनतामा देशभक्तिको भावना हुनुपर्छ । जनताको सेवा गर्ने भावना हुनुपर्छ । थिचोमिचोको विरोध हुनुपर्छ । विदेशी हस्तक्षेपको विरोध हुनुपर्छ । देश बनाउन र जोगाउन जनता सधैँ तयार भइरहनुपर्छ ।