नेपालका अधिकांश सहकारी पुँजीवादको भासमा

प्रस्तुत वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टी सैद्धान्तिक असहमति जनाउँदछ । सिद्धान्ततः नीति कार्यक्रम गलत छ । परिणामको हिसाबले पनि यो सही साबित हुने कुनै आधार छैन । तसर्थ, हाम्रो विरोधको सङ्केत गर्न संशोधन राखेका छौँ ।
प्रस्तावनामै सुदृढ सङ्घीयताको जग आत्मनिर्भर प्रदेश र स्वायत्त एवम् विकेन्द्रिकृत स्थानीय तह लेखिनुपर्छ । राज्यका अनावश्यक संरचना अर्थात् आर्थिक भार थोप्ने संरचना हटाएर ( जिल्ला विकास समितिसहित) स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पनि हो । केन्द्रीयकरण र केन्द्रको छायामात्र बन्ने हो भने सङ्घीयताको अर्थ के, प्रदेश हुनुको अर्थ के ? प्रश्न उठ्छ ।
दफा ७१ मा उच्च शिक्षाको सन्दर्भ छ । अघि भर्खरै पनि यस सदनमा उच्च शिक्षामा प्रदेशको एकल अधिकार दाबी भयो । त्यसो हो भने एउटा सामान्य पहल स्वरूप स्नातक, स्नातकोत्तर, पिएचडी र सो भन्दा उच्च तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी एवम् शोधकर्ताहरूलाई प्रमाणपत्र धितो राखी न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति बनाऔँ न ! इतिहास, भूगोल, संस्कृतिलगायत विश्वविद्यालयमा बन्द हुन लागेका विषयहरूको पढाइ, खोज तथा अनुसन्धानको लागि प्रोत्साहन गरौँ† बजेट विनियोजन गरौँ न । देशलाई सबै विषयका प्राज्ञहरूको खाँचो छ, सन्तुलनको खाँचो छ । यसो गर्दा प्रदेशको उपस्थिति नयाँ पुस्ताले समेत गर्न पाउँथे ।
देशमा सहकारी समस्या झन्झन् जटिल बन्दै छ । सहकारी पिडितले कहिले न्याय पाउने ? सहकारी ठगलाई कहिले सजाय मिल्ने ? सरकार गम्भीर तथा जिम्मेवार देखिन्न । वास्तवमा आज नेपालका अधिकांश सहकारी पुँजीवादको भासमा छन्  । नेता लेनिनले भन्नुभएकै हो ‘पुँजीवादी व्यवस्थामा सहकारीले विद्यमान व्यवस्थाकै पक्षपोषण गर्छ’ । उत्पादन, वित्त, आर्थिक पक्षसँगै सहकारीले सामाजिक आन्दोलन अघि बढाएको देखेर विश्वले रुसबाट सहकारीको अभ्यास अनुसरण ग¥यो । यद्यपी, पुँजीवादी देशहरूले सैद्धान्तिक पक्ष अनुसरण गर्न नसकेको समिक्षा गर्न सकिन्छ । सहकारी आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने कृषि समस्या, किसान समस्या समाधान, सामाजिक सुव्यवस्थाको कामका लागि अगाडि बढेको देखिन्छ । तर नेपालमा सहकारी विदेशी एकाधिकार पुँजीको हातमा जाँदैै छ । यहाँ बैङ्कको अर्को स्वरूपको रूपमा हुर्किए अधिकांश सहकारीहरू ।
दफा १८ मा सङ्घसंस्थाको कुरा छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सिङ्गो वाग्मती प्रदेशको कृषि, किसान समस्या हल गर्ने, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन र उत्पादनसँग सहकारी आन्दोलनलाई जोड्ने नीतिगत प्रयास आवश्यक छ ।
दफा ७२ मा प्रदेशस्तरीय सहकारी संस्थालाई स्थानीय स्तरमा ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति र बजेट निर्माण जरुरी छ ।
प्रदेशका छोरीहरूलाई शिक्षा, कम्तीमा ५०—६० वर्ष उमेर नाघेका आमाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार (पाठेघर र स्तन क्यान्सरको उपचार सहित) गर्ने बन्दोबस्त गर्न सकेमात्र दफा ७४ मा उल्लेख महिला सशक्तिकरणमा यथोचित पाइला साबित हुनेछ ।
विश्वमा यतिबेला सभ्यताको छलफल छ । ‘सिभिलाइजेसन वार’ अर्थात् सभ्यता युद्ध छ एकहिसाबले । ‘सिभिलाइजेसन इकोनोमी’ को सम्भावनाबारे चर्चा छ । नेपाल पनि सभ्यताको देश† वाग्मती प्रदेश त्यसको मुटु भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ! प्राकृतिक सम्पत्तिलाई छोडेर हामी नेपाली जनताको आफ्नो भन्नु केही छ भने त्यो सभ्यता हो । सम्पदा, कला, संस्कृति, भाषा या मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा हो । यसलाई जोगाउने, संरक्षण गर्ने र विकास गर्ने जिम्मेवारी वाग्मती प्रदेश सरकारको हो । दफा १०० अन्तर्गत प्रदेशका संस्कृतिविद्, सम्पदाविद् तथा पुरातत्वविद्को ज्ञानबाट संस्कृति—सम्पदा संरक्षण तथा पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण एवम् अन्वेषण कार्य अगाडि बढाउन ‘वाग्मती प्रदेश सांस्कृतिक प्रतिष्ठान’ गठनको तयारी गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछौँ ।
साथै, दफा १०१ मा प्रदेशका प्राज्ञ, भाषाविद् तथा विद्वानहरूको विद्वताबाट देशको समुन्नतिमा टेवा पु¥याउन ‘वाग्मती प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ गठनको प्रस्ताव गर्दछौँ । यी बुँदा राखी नीति कार्यक्रम संशोधन गरियोस् !
(वाग्मती प्रदेशसभामा जेठ १४ गते प्रस्तुत ‘वाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२ /२०८३ को नीति तथा कार्यक्रम’ माथि नेमकिपाले राखेको संशोधनबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सृजना सैँजूले जेठ २० गते व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य)