सरकार बेथिति अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने

सरकारी सङ्घ संस्था, उद्योग, कलकारखाना घाटामा पर्नु या डुब्नुका अनेक कारणमध्ये अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्नु हो† उत्पादित सामानमा चुहावट हुनु हो । आफू महाप्रबन्धक, महानिर्देशक, डाइरेक्टर भएको बेला उनीहरूले सङ्घ संस्था तथा उद्योग कारखानामा आवश्यक नभए पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ना गरे । उत्पादित सामान सबै नदेखाउने, लुकाउने या सामान बेच्दा सही तथ्याङ्क नराख्ने हाकिमहरूको कारण उद्योगधन्दा, कारखाना र सरकारी संस्था घाटामा गएको हो† डुबेको हो । सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू इमानदार नभएका कारण बेथिति देखिएको हो । अनि सरकारले संस्था र कारखाना घाटाको निहुँमा निजीकरण गर्ने काम ग¥यो † निजीकरणको नाउँमा विदेशी व्यवसायी र आफ्ना कार्यकर्तालाई उद्योग पोस्ने काम ग¥यो ।
कार्तिक १७ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ मा लेखियो, ५२ अर्ब ऋणले थलिएको निगममा हजार कर्मचारी पहुँचका आधारमा भर्ती ।’ अनावश्यक कर्मचारी भर्नाका कारण ०८०/०८१ सम्म साढे १७ अर्ब रहेको वायुसेवा निगमको सञ्चित नोक्सानी चालु आवमा २० अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल वायु सेवा निगममा एक हजारभन्दा धेरै कर्माचारीले राजनीतिक पहुँच लगाएर जागिर खाएको समाचारमा उल्लेख छ । राजनीतिक पहुँचकै कारण आवश्यकताभन्दा बढी आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने, उत्पाडित सामानमा कमिसन लिने, बिक्री भएको सामानको हिसाब किताब दुरुस्त नदेखाउने गर्दा कारखाना या संस्था घाटा हुनु स्वाभाविक छ ।
सरकारले उद्योग कलकारखाना घाटाको कारणबारे सोधपुछ गरेर कारबाही गर्ने कि उद्योग बन्द गर्ने ? कारखानाभित्र अनियमितता भएको छ भने सोधखोज गरेर छानबिन गर्नुपर्दैन ? उद्योग घाटामा जानुको कारण बुझ्नुपर्दैन ? सरकारले राखेका जिम्मेदार व्यक्तिहरू निःस्वार्थी र इमानदार नभएका कारण सरकारी उद्योग तथा सङ्घ संस्थाहरू घाटामा गएका हुन्; डुबेका हुन् । सही मान्छे राख्न नसक्नु के सरकारको कमजोरी होइन ? कार्तिक १७ गतेको ‘नेपाल समाचारपत्र’ मा ‘१८ अर्ब राजस्व छली प्रकरणमा दोषीलाई कहिले हुन्छ कारबाही ?’ शीर्षकको समाचार छापियो । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा झुटो तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्यो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व छली गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेतर्फ प्रयास नगरेको जनगुनासो छ ।
सरकारले कर छली रोक्न अख्तियारले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबिचको मिलेमतो रोक्नुपर्छ, देशको कुनै पनि योजनामा अनियमितता हुनुमा, भन्सार कर छलीमा सरोकारवाला, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीबिच मिलेमतो भएको हुन्छ । सिन्धुपाल्चोकको बाह«बिसे नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण बस्नेतलगायतले भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई धम्काएर लिएको ५ करोडमध्ये ४ करोड ८० लाख रूपैयाँ गायव पारिएको खबर नेपाल समाचारपत्रमा छापियो ।
कार्तिक १९ गतेको पत्रिकामा ‘नारायणी अस्पतालले दुई करोडमा किनेको अक्सिजन प्लान्ट पाँच वर्षदेख प्रयोगविहीन’ शीर्षकको समाचार छापियो । वीरगञ्चमा रहेको नारायणी अस्पतालले कोभिड १९ को सङ्क्रमणको बेला २०७७ मा दुई करोडमा किनेको अक्सिजन प्लान्ट अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको खबर प्रकाशित भयो । अस्पतालमा बिरामीको सेवाको निम्ति ल्याइएको मेसिन किन त्यसै थन्काइन्छ ? के ती अक्सिजन प्लान्टहरू आवश्यक नभएर सञ्चालनमा नआएको हो ? यदि अस्पतालमा आवश्यक छैन भने अरु अस्पतालमा भए पनि सञ्चालन गरेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने हो । कहीँ अक्सिजन प्लान्ट नभएर बिरामीको सेवा गर्न नपाउन त कहीँ भएको प्लान्ट पनि प्रयोग नगरी थन्काउने ? यसको लेखाजोखा गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । अस्पतालमा रहेका उपचारका सामग्रीहरू थन्काउनको निम्ति ल्याइएको होइन । त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ ।
‘नेपाल समाचारपत्रमा’ शेरा दरबारको हडपिएको १६४ रोपनी जग्गा फिर्ता गराउन खोज्दा धम्की’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा जग्गा हडप्ने व्यक्ति र स्थानीय माओवादीले धम्की दिएको उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिको धम्कीको कारण सार्वजनिक सम्पत्ति छोड्न नमिल्ने बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । धम्कीको भरमा के सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको हातमा दिन मिल्छ ? ‘जसको लठी उसको भैँसी’ गर्न पाइँदैन । ‘जसको तरबार उसको दरबार’ गर्दा ठुलाबडा या हाँक धाक भएका व्यक्तिहरूको रजाइँ हुन्छ । के सरकारको नेतृत्व ठुलाबडा, प्रतिक्रियावादी, सामन्त, जमिनदार, जालीफटाहा र भ्रष्टाचारीहरूको हातमा हुनु हो ? जहिलेसम्म श्रमजीवीवर्गको जनताको भलो गर्दैन; सेवामा लाग्दैन तहिलेसम्म सरकार बहुमत जनताको पक्षमा हुनेछैन । मूल कुरा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन होइन, जनताको जीवनको परिवर्तन हो ।