देश भ्रष्टाचारले खोक्रिँदै सुशासन चुनौतीपूर्ण

नेपालमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढेको छ । भ्रष्टाचारबाट निमुखा जनता आक्रान्त छन् भने देश खोक्रो बन्दै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जानकार तथा सरोकारवाला बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्ताबेज र तथ्य–तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ ।
सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठुल्ठुला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पु¥याउने विभिन्न संस्थाहरूका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झन्झन् खस्कँदै गएको देखाएका छन् । सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर बन्दै गएको तथा कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूति हुन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारको अड्डा मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायरा गरेका मुद्दामध्ये एकतिहाइ मात्र अदालतबाट कसुर साबित भएको छ, अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको गुणवत्ता नै कमजोर हो वा न्यायिक प्रणालीमा समस्या हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त हुन सकेका छैनौँ भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबिचको अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरू स्पष्ट हुन नसकेको र प्रशासनमा राजनीति हावी भएको देखिएको छ ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरूमा पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा बाटो खुलेको विज्ञहरूले बताएका छन् । यसअघि ललितानिवास क्षेत्रमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा बिक्री प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू छानबिनमा तानिएका थिए । तर, अख्तियारले प्रधानमन्त्रीहरूलाई छोडेर मन्त्री, कर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिद गर्नेहरूलाई मात्रै विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकजस्ता संवैधानिक निकाय निकायका प्रमुखहरूको हो । मन्त्रीपरिषद् र अन्य सरकारी निकायहरूको पनि भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा अनुगमन मूल्याङ्कनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि ती निकायहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन । सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ तर त्यस्तो कमै भएको पाइएको छ । भ्रष्टाचार संवैधानिक र सरकारी निकायमात्र नभई सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यमको पनि उत्तिकै भूमिका रहने गर्छ । भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल कमजोर पार्न भ्रष्टाचारविरुद्ध जनअभियान नै जरुरी छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता र अन्य व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा पुग्नै नदिने वातावरण जनअभियानले सिर्जना गर्नुपर्छ । पैसा बाँडेर, भोजभतेर खुवाएर, उपहार दिएर निर्वाचन जित्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतया अन्त्य गर्नुपर्छ । तबमात्र शासनमा पुग्नेहरूबाट सदाचारको अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।