चीन–संरा अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धका केही मुद्दामा चीनको श्वेतपत्र–५

ग. अमेरिकी पक्ष पहिलो चरणको आर्थिक तथा व्यापार सम्झौताअन्तर्गतका दायित्व पूरा गर्न असफल
दुई पक्षबिच पहिलो चरणको आर्थिक तथा व्यापार सम्झौता (सम्झौतामात्र लेखिने) मा हस्ताक्षर भए लगत्तै अमेरिकाले चीनमाथि आर्थिक तथा अन्य प्रकारका दबाब योजनाबद्धरूपमा थोप्यो । सम्झौताको भावनाविपरीत निर्यात नियन्त्रण, लगानी प्रतिबन्धजस्ता विश्व बजारमा चीनलाई विभिन्न उपायले सीमित राख्ने कुचेष्टा अमेरिकाले ग¥यो । साथै अमेरिकाले मानव अधिकार, हङकङ, ताइवान, शिनचियाङ तथा महामारीका विषयमा चीनविरुद्ध झुटा प्रचारवाजी ग¥यो । अमेरिकाको यस्तो गलत प्रवृत्तिले चीन–अमेरिका सम्बन्ध तथा आर्थिक एवम् व्यापार सम्बन्धमा गम्भीर क्षति पुग्यो, सामान्य व्यापार र लगानी गतिविधिमा समेत व्यवधान खडा भयो, सम्झौता कार्यान्वयनको सवाल कमजोर बन्यो ।
१. प्रविधि स्थानान्तरण अर्थात् टेक्नोलोजी ट्रान्सफरसम्बन्धी दुईपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमा अमेरिका चुक्यो
सम्झौताभित्र प्रविधि स्थानान्तरणका सन्दर्भमा उल्लेख छ, “अधिग्रहण, संयुक्त लगानी या अन्य कुनै बहानामा एक पक्षले अर्को पक्षका व्यक्ति या संस्थालाई प्रविधि स्थानान्तरणका लागि दबाब दिनु या बाध्य पार्नु गलत हो ।” तर अमेरिकी सरकारले सम्झौताको अवज्ञा गर्दै Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act पारित ग¥यो । राष्ट्रिय सुरक्षाको बहानामा अमेरिकाले TikTok लाई आफ्नो व्यवसाय बेच्न वा हस्तान्तरण गर्न दबाब दिन छोडेन । यसले ‘टिकटक’ नियमित सञ्चालनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनुका साथै लगानीकर्ताको प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा र व्यापारिक हित खतरामा प¥यो । अमेरिकाले व्यवसाय र उद्यमको न्यायसङ्गत, व्यावहारिक र वैध हितलाई बेवास्ता गर्नुका साथै बजार अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको विश्वभर गुनासो छ ।
त्यतिमात्र होइन राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा अमेरिकाले विदेशी लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी नियम सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगायो । यसले चीन र अमेरिकी कम्पनीहरूबिच सेमिकन्डक्टर, सूक्ष्म विद्युतीय (microelectronics) सामग्री, क्वान्टम सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स् (AI) लगायतका क्षेत्रमा हुने लगानी सहकार्यमा अवरोध खडा भयो । सन् २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकाले ‘America First Investment Policy’ सम्बन्धी एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै चीनसँग हुने दुईपक्ष्ीय लगानी अझ सीमित बनाउने उद्देश्यले आफ्नो लगानी नीति परिमार्जनको घोषणा ग¥यो, जसले चीन–अमेरिका लगानी सहकार्यमा गम्भीर असर पुग्यो ।
२. खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तुको व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनको हकमा पनि अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेन
सम्झौतामा उल्लेख छ, “कुनै क्षेत्रलाई पन्क्षीजन्य रोगमुक्त क्षेत्रको मान्यताका लागि चीनबाट सम्पूर्ण जानकारीसहितको औपचारिक अनुरोध प्राप्त भएको ३० दिनभित्र अमेरिकी कृषि विभागअन्तर्गतको पशु तथा वनस्पति स्वास्थ्य निरीक्षण सेवा (USDA–APHIS) ले मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ ।” तर अमेरिकाले शान्तोङ्ग
(Shandong) प्रान्तलाई अत्यधिक सङ्क्रामक पन्छी इन्फ्लुएन्जा अर्थात् बर्ड फ्लू (HPAI) मुक्त क्षेत्रको मान्यता दिन अनेक बहाना गरी अस्वीकार ग¥यो ।
सन् २०२० नोभेम्बर २ मा चीनले चियाओतोङ (Jiaodong) प्रायद्वीपलाई HPAI मुक्त क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिलाउने उद्देश्यले आवश्यक सामग्री अमेरिका पठाएको थियो । पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व सङ्गठन
(WOAH) को स्थलगत पशु स्वास्थ्य संहिताको अध्याय १०.४ अनुसार कुनै देश वा क्षेत्रले प्रतिरक्षामा आधारित रणनीति वा गैर–प्रतिरक्षा उपायबाट पनि पन्छी इन्फ्लुएन्जाबाट आफू मुक्त भएको प्रमाणित या घोषणा गर्न सक्दछ । सन् २०२२ अगस्टसम्म चीनको शान्तोङ्ग प्रान्त पूर्णरूपमा HPAI मुक्त क्षेत्र बन्यो । सम्पूर्ण विकास तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया उक्त स्थलगत पशु स्वास्थ्य संहिता अनुरूप मापदण्ड पूरा ग¥यो । त्यसयता चीनले नियमित निगरानी गर्ने, रोगजन्य सङ्क्रमण परीक्षण (pathogenic monitoring) गर्दै छ । चीनको सम्झौता सङ्गत प्रयासले यो प्रान्त आज पनि पन्छीजन्य रोग अर्थात् बर्डफ्लू मुक्त छ ।
चीनले भने सम्झौतालाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्दै अमेरिकालाई पन्छीजन्य रोगमुक्त देशको रूपमा मान्यता दियो । कोभिड–१९ महामारीपछि चीनले अमेरिकाबाट कुखुरा तथा कुखुरा उत्पादन आयातमा लगाइएको समग्र प्रतिबन्ध खुकुलो बनायो । तर, अमेरिकाले भने HPAI (अत्यधिक सङ्क्रामक पन्छी इन्फ्लुएन्जा) विरुद्ध खोप लगाइएको क्षेत्रलाई रोगमुक्त क्षेत्र भन्न नमिल्ने भन्दै रोगमुक्त क्षेत्रको प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार ग¥यो । यसले सम्झौताअनुसार पारस्परिक दायित्व पूरा गर्न अमेरिका असमर्थ भएको देखाउँछ । त्यतिमात्र होइन यो खालको व्यवहार WOAH
(विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन) को पन्छी इन्फ्लुएन्जा मुक्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन ।
सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ — “कृषिको लागि प्रयोग हुने कीटनाशकसम्बन्धी सम्भावित सहकार्यका क्षेत्रमा दुई पक्षबिच प्राविधिक परामर्श हुनेछन् । यी परामर्शमा दुवै पक्षको कीटनाशकसम्बन्धी दर्ता तथा परीक्षण तथ्याङ्कबारे छलफल र अधिकतम लाभको स्तर (MRL) निर्धारणको छलफल समावेश हुन्छन् ।” तर चीनले व्यवस्था अनुरूप नै सहकार्यका लागि गरेको अनुरोधलाई अमेरिकाले अस्वीकार ग¥यो, कहिल्यै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएन ।
कीटनाशकको सन्दर्भमा चीन अमेरिकाका लागि सबैभन्दा ठुलो आयातस्रोत हो भने चीनको लागि अमेरिका दोस्रो ठूलो कीटनाशक निर्यात बजार हो । कीटनाशक दर्ता र परीक्षण तथ्याङ्कको पारस्परिक मान्यता जतिसक्दो चाँडो लागु गर्न सकियो उत्ति नै व्यापारलाई सहज बनाउने, अनावश्यकरूपले दोहोरिने परीक्षणलाई घटाउने तथा दर्ता लागत कम गर्ने काममा सहयोगी बन्छ । दुवै देशका कीटनाशक उत्पादकहरूको साझा चाहना यही हो । यसले दुवै देशमा कीटनाशक नवप्रवर्तनलाई पनि प्रोत्साहन पक्कै गर्नेछ ।
चीनले कीटनाशकसम्बन्धी द्विपक्षीय प्राविधिक परामर्श जतिसक्दो चाँडो सुरु भयो यत्ति हितकारी हुने आशामा अमेरिकासँग निरन्तर सम्पर्क गर्दै छ । सन् २०२० डिसेम्बरदेखि चीनले अमेरिकास्थित आफ्नो दूतावासमार्फत अमेरिकी पक्षसँग शीघ्र संवादको एक संयन्त्र स्थापना गरी कीटनाशकसम्बन्धी सहकार्य अघि बढाएको हो । तर अमेरिकी पक्षले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
सम्झौतामा अमेरिकी पक्षले चीनबाट कुखुरा, सुन्तला, चिनियाँ खुवा या डेट्स (jujube), रसिलो नासपातीलगायत कृषिजन्य उत्पादनको आयातका लागि आवश्यक सूचना प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने सहमति जनाएको थियो । तर अमेरिकाले सम्झौतामा समावेश कृषिजन्य उत्पादनका लागि पारस्परिक भन्सार छुट (tariff exclusion) को उपाय अवलम्बन गरेन । यसले चिनियाँ कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक निर्यातमा बाधा पुग्यो र सम्बन्धित उत्पादनहरू भन्सार छुटको सूचीमा समेत समावेश गरिएन । सन् २०२५ मा अमेरिकी सरकारले फेन्टानिल fentanyl सम्बन्धीको मुद्दालाई बहाना बनाएर चीनबाट अमेरिका निर्यात हुने सबै वस्तुहरूमा अतिरिक्त २० प्रतिशत भन्सार भन्सार उठाउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि ३४ प्रतिशतको “पारस्परिक भन्सार”
(reciprocal tariff) थप ग¥यो । विना कारण पुनः ५० प्रतिशत अतिरिक्त कर थप ग¥यो । यसले चीनको सम्बन्धित उत्पादन अमेरिका निर्यातमा अझ ठूलो बाधा पु¥यायो ।
चीनबाट अमेरिका निर्यात गर्न लागिएको जलजन्य (aquatic) र दुग्ध (dairy) उत्पादनलाई अमेरिकी पक्षले रोकेपछि चीनको भन्सार महाशाखाले अमेरिकाको खाद्य तथा औषधी प्रशासन (FDA) सँग व्यापार अवरोध कहिले र कसरी हट्छ भन्दै ताकेता ग¥यो, स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्न पटक–पटक अनुरोध ग¥यो । व्यापार अवरोधले दुवै पक्षलाई उत्तिकै हानी गर्दा पनि अमेरिकी पक्षले अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट प्रस्ताव अघि सारेको छैन ।
३. वित्तीय सेवा र विनिमय दरसम्बन्धी सम्झौतामा अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई निकै सामान्य र सस्तो बनायो । चीनमा अमेरिकी लगानी तथा वित्तीय गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुलाई व्यापार संरक्षण बतायो । यो व्यवहारले स्वाभाविक रूपमा दुई पक्षबिचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्यो, द्विपक्षीय सहकार्यमा बाधा पुग्यो, चिनियाँ वित्तीय संस्थाले अमेरिकामा गरेको लगानी तथा सञ्चालन योजना गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो । त्यस्तै केही चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरूले अमेरिकामा विभेदपूर्ण व्यवहारको सामना गर्नुपर्यो । अमेरिकाको यो व्यवहार निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको नियम उल्लङ्घन हो ।
सम्झौताअनुसार यदि विनिमय दरसम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा चीनको केन्द्रीय बैङ्क (People’s Bank of China) र अमेरिकी वित्त मन्त्रालय (US Department of the Treasury) ले द्विपक्षीय मूल्याङ्कन तथा विवाद समाधान संयन्त्र (Bilateral Evaluation and Dispute Resolution Arrangement) गठन गरी समाधान खोज्नेछ भनी लेखिएको छ  । यदि त्यसरी पनि समाधान हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँग सहयोग माग्न सकिने बन्दोबस्त छ, अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्छ यो । वास्तवमा यी व्यवस्थाले विवाद समाधानका व्यावहारिक बाटो प्रदान गर्दछ ।
तर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकी वाणिज्य विभाग (USDOC) ले नयाँ नियम लागु गर्दै केही उत्पादनको anti–subsidy अर्थात् अनुदानसम्बन्धी अनुसन्धानमा विनिमय दरको कम मूल्याङ्कन (exchange rate undervaluation) लाई समावेश ग¥यो र केही मामिलामा “RMB विनिमय दर कम मूल्याङ्कन” को अवधारणा प्रयोग ग¥यो । यो त सरासर विश्व व्यापार सङ्गठन
(WTO) का नियमहरू तथा सम्झौता दुवैको उल्लङ्घन हो ।
४. चीनले खरिद तथा आयात विस्तार गर्न अपनाएका उपायहरूलाई सहयोग गर्न अमेरिका असफल भयो ।
चीनविरुद्ध लगाइएको अनुचित निर्यात नियन्त्रण तथा प्रतिबन्धले सम्झौताको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्यो । सन् २०२० यता अमेरिकाले सम्झौताका सिद्धान्तहरू उल्लङ्घन गर्दै चीनविरुद्ध धेरैजसो अनुचित आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिबन्ध लागु गर्यो, निर्यात नियन्त्रणसम्बन्धी अनुचित उपायहरू कार्यान्वयन गर्यो र अमेरिकी “एन्टिटी लिस्ट” (Entity List) को माध्यमबाट थुप्रै चिनियाँ कम्पनी अनुचित प्रतिबन्ध घोषणा ग¥यो । यस्ता कार्यले चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई निकै कमजोर बनाएको सत्य नकार्न सकिन्न । चीनले अमेरिकाबाट गर्ने वस्तु तथा सेवा आयातमा समेत नकारात्मक असर पुग्यो । उदाहरणका लागि अक्टोबर २०२२ मा अमेरिकाले चीनविरुद्ध चिप्स तथा सेमिकन्डक्टरको निर्यात नियन्त्रण कडाइ ग¥यो । परिणामस्वरूप सो वर्ष अमेरिकाबाट चीनले आयात गर्ने सेमिकन्डक्टर र सेमिकन्डक्टर उत्पादन या उपकरण क्रमशः २३ प्रतिशत र १७.९ प्रतिशतले घट्यो । अमेरिकाले “जबरजस्ती श्रम“ (forced labor) को झूटा आरोप लगाई “उइगुर जबरजस्ती श्रम निवारण ऐन” (Uyghur Forced Labor Prevention Act) लागु ग¥यो, चिनियाँ कम्पनी तथा उत्पादनहरूलाई बदनाम ग¥यो । अमेरिकाले चीनबाट कपासजन्य वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, यसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई अमेरिकाबाट कपास आयात गर्नसमेत बाधा पुग्यो ।
अमेरिकाले पछिल्ला वर्षमा चीनलाई दबाबमा राख्ने र नियन्त्रण गर्ने निरन्तर प्रयास गरिरह्यो । त्योसँगै कोभिड–१९ महामारीले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र तथा व्यापार गतिविधिमा पारेको नकारात्मक असरलाई हेर्दा चीनले सम्झौताको अनुच्छेद ७.४ को चौथो बुँदाअनुसार सूचना प्रदान गरी सम्झौताबाट बाहिरिन सक्ने उचित आधार राख्दछ । साथै चीनले अनुच्छेद ७.६ को पहिलो बुँदाअनुसार ‘फोर्स माजर’ (force majeure) को सन्दर्भमा अमेरिकासँग परामर्श सुरु गर्न सक्छ । तर चीन–अमेरिका सम्बन्ध र आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धमा अनुशासन कायम राख्ने र दुवै देशका उद्यमी तथा जनताको हित सुरक्षित गर्ने लक्ष्यका साथ चीनले कुनै पनि त्यस्तो कदम चालेन । बरु विभिन्न कठिनाइका बाबजुद आफ्नो प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक पूरा गर्दै सम्झौता कार्यान्वयनमा अग्रसर बन्यो । सम्झौता हस्ताक्षर भएदेखि अहिलेसम्म अमेरिकाले चीनविरुद्धका कुनै पनि विवाद समाधान प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।
५. चीनले स्वतन्त्र व्यापारको सिद्धान्त स्विकार्यो र डब्लुटिओको नियम इमानदारीसाथ पालना ग¥यो ।
सन् २००१ मा चीन विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को सदस्य बन्यो । त्यसयता चीनले आर्थिक विश्वव्यापीकरणमा सक्रिय र उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दैछ र सुधार तथा खुलापनको नयाँ चरण या अध्याय सुरु ग¥यो । स्वतन्त्र व्यापारको सिद्धान्त अबलम्बन गरी चीनले आफ्नो व्यापार नीतिलाई अझ स्थिर, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने क्षमताको बनायो । बजारलाई चामत्कारीक रूपले खुला र बहुपक्षीय बनायो । चीनले स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्तको जगमा बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको प्रभावकारिता र अधिकारको संरक्षणमा सकारात्मक योगदान पु¥यायो ।
१. चीनले स्वतन्त्र व्यापार नीतिको कार्यान्वयन बलियो बनायो ।
डब्लुटिओमा सदस्यताको सम्पूर्ण प्रतिबद्धता चीनले इमानदारीसाथ पूरा ग¥यो । डब्लुटिओको नियममा आधारित बजार अर्थतन्त्रसम्बन्धी कानुन र नियम सुदृढ ग¥यो । बहुपक्षीय व्यापार सिद्धान्तलाई बलियो बनाउने कानुनी ढाँचा निर्माण ग¥यो । सदस्यतापश्चात् चीनले केन्द्रीय स्तरमा २,३०० भन्दा बढी कानुन, नियम र विभागीय निर्देशिका तयार गर्नुका साथै स्थानीय तहमा १,९०,००० भन्दा बढी नियम समीक्षा र संशोधनको प्रभावकारी प्रयास ग¥यो । यी प्रयास व्यापार, लगानी, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण लगायतका मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित रह्यो ।
सन् २०१३ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८ औँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले विश्व व्यापार प्रणालीको नियममा आधारित बजार र खुला अर्थतन्त्रको नयाँ प्रणाली निर्माण तय ग¥यो । २०१४ मा राज्य परिषदको प्रारम्भिक कार्यालयले डब्लुटिओका नियम पालनालाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आधिकारिक दस्तावेज जारी ग¥यो । त्यही वर्ष वाणिज्य मन्त्रालय (MOFCOM) ले व्यापार नीति कार्यान्वयनका उपायहरू (परीक्षण) जारी गर्दै सम्पूर्ण तहका सरकारलाई व्यापार नीति बनाउँदा डब्लुटिओ सम्झौता र चीनको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न निर्देशन दियो । सन् २०२४ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित कार्यान्वयनको नियम पालनाका संयन्त्र स्थापना गर्ने र खुलापन तथा सहकार्यको वातावरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव अघि सार्यो ।
सन् २०२५ को मार्च महिनामा चीनको राज्य परिषद्को प्रारम्भिक कार्यालयले व्यापार नीतिको पालना अझ सुदृढ गर्न मार्गदर्शक निर्देशिका जारी ग¥यो । व्यापार नीतिसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा राज्य परिषद्का विभाग, जिल्ला तह र सोभन्दा माथिका जनसरकारले “जसले नीति बनाउँछ, उसैले मूल्याङ्कन गर्छ” भन्ने सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
२. चीनले डब्लुटिओमा सदस्यता लिँदा गरेको कर कटौतीसम्बन्धी प्रतिबद्धता कडाइसाथ पूरा ग¥यो ।
डब्लुटिओमा प्रवेश गर्दा चीनले भन्सार कटौतीको महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो । चिनियाँ सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०१० सम्म सबै वस्तुहरूको भन्सार कटौती ग¥यो । कुल भन्सार दर २००१ मा १५.३ प्रतिशतबाट हाल ९.८ प्रतिशतसम्म झ¥यो । डब्लुटिओअन्तर्गत निर्धारित भन्सार दरअनुसार चीनको कुल भन्सार दर विकसित सदस्य देशको औसत निर्धारित भन्सार दर (९.४ प्रतिशत) नजिक पुग्यो ।
चीनले पारस्परिक लाभ र दुवैतर्फ सफल हुने खुलापनको रणनीति अपनायो । विगत केही वर्षमा चीनले आयातलाई सक्रियता पूर्वक विस्तार ग¥यो र आफ्नो पहलमा पटक–पटक आयात भन्सार दर कटौती गर्ने महत्वपूर्ण काम ग¥यो । सन् २०२३ जुलाईमा विस्तारित सूचना प्रविधि समझौताअन्तर्गत उत्पादनमा आठौँ पटक भन्सार कटौती गरेर चीनले कुल भन्सार दर ७.३ प्रतिशतमा पु¥यायो । सन् २०२४ मा चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध भएका सम्पूर्ण अल्प विकसित देशहरूलाई १०० प्रतिशत भन्सार रेखामा शून्य भन्सार सुविधा दिने घोषणा ग¥यो । यसले चीनको खुलापन प्रवद्र्धन गर्ने र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग एकीकृत हुने दृढ प्रतिबद्धता प्रस्ट गर्छ । तुलनात्मकरूपमा कम भन्सार दरको बन्दोबस्तले गुणस्तरीय उत्पादनका लागि व्यापक एवम् विश्वव्यापी बजारको अवसर सिर्जना ग¥यो भने घरेलु उपभोक्ताका लागि विविध उत्पादनका विकल्प प्रदान ग¥यो । यी प्रयासले विश्वव्यापी औद्योगिक र आपूर्ति चक्रको विकासमा योगदान पु¥यायो । व्यापार तथा लगानी स्वतन्त्रता र आर्थिक विश्वव्यापीकरणमा प्रगति तिव्र बनायो ।
प्रस्तुती : सुनिला
स्रोत : पेइचिङ रिभ्यू भाग ६७, अङ्क १६, अप्रिल १७, २०२५