दक्षिण एसिया प्रतिस्पर्धी स्वार्थको युद्धमैदान बन्न हुन्न

लि ताओ
मध्य श्रीलङ्काको केन्डी प्रान्तमा बहुसङ्ख्यक बौद्धमार्गी र अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदायबीच झडक भए पछि हालै श्रीलङ्का सरकारले दश दिने सङ्कटकाल घोषणा ग¥यो ।
चीनको वी–मिडियामा केहीले श्रीलङ्काको त्यो द्वन्द्वमा भारतले आवश्यकताभन्दा बढी चासो देखाएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यो दङ्गा भड्काउन भारत आफैले भूमिका खेलेको हुन सक्ने आशङ्का समेत व्यक्त गरे । तर वास्तविकता के हो ?
श्रीलङ्काको दङ्गाबारे भारतले वास्तवमै चासो देखाएको थियो । भारतका मुलधारका सञ्चारमाध्यमहरुले लगातार सो अस्थीरताबारे ताजा समाचार प्रसारण गरिरहेका थिए । तर तिनका समाचारमा कुनै आवश्यकताभन्दा बढी चासो नै भने थिएन बरु ती सञ्चारमाध्यमहरु भारत–श्रीलङ्काबीचको क्रिकेट म्याचबारे बढी ध्यान दिइरहेका थिए ।
केही भारतीय समाचारहरुले त चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाई समेत उद्र्धत गरे । तर उनीहरुले चिनियाँ संलग्नता भनेर हल्ला भने गरेनन् । समग्रमा भारतले तार्किक र संयम रुपमै आफ्नो प्रतिक्रिया जनायो ।
भारतको त्यस्तो प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक भने थिएन । प्रथमतः श्रीलङ्काको दङ्गा त्यहाँ गहिरो रुपमा गाडिएको जातीय र धार्मिक विभाजनका भएकाले त्यस घटनामा विदेशी संलग्नता कमै थियो । वास्तवमा चीनले जस्तै भारत पनि श्रीलङ्कामा कुनै दङ्गा भएको चाहँदैन । भारत श्रीलङ्कामा भएको आफ्नो लगानी, उद्योग र अरु स्वार्थ मात्र जोगाउन चाहँदैन बरु आफ्ना छिमेकी देशहरुमा कुनै अस्थीरता फैलिए दक्षिण एसियाबाहिरको कुनै देशलाई त्यहाँ हात हाल्ने मौका पाउने पीर पनि उसलाई छ ।
दोस्रो, कोलोम्बोमा अहिले नै भारत पक्षधर सरकार भएका कारण नयाँ दिल्ली श्रीलङ्कामा अहिलेको सरकार परिवर्तन भएको चाहँदैन ।
चुनावी वर्षको आरम्भसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा परिवर्तनहरु हुन थालेको छ । जनवारीमा नेपालका वाम पार्टीहरुले ठूलो विजय हासिल गरे । ‘चीनपक्षधर’ खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बने । फेब्रुअरीमा माल्दिभमा ‘सङ्कटकाल’ घोषणा भयो । चीनले ‘टापु नै टापुहरुको देश माल्दिभमा संयुक्त सामुद्रिक अवलोकन स्टेशन निर्माण गर्न लागेको’ हल्ला फैलाइयो । पछि श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्ष र उनको पार्टीले त्यहाँ स्थानीय चुनावमा विजय हासिल ग¥यो र मार्च महिनामा त्यहाँ दङ्गा भड्कियो । तसर्थ केही समाचारहरुले तीन वटै छिमेकी देशहरुले भारतको पक्षधरता छोडेर चीनतिर झुकाव राख्न थालेको दाबी गरे ।
एक क्षेत्र एक बाटो पहलकदमी शुरु भएयता दक्षिण एसियाका साना तथा मध्यम आकारका देशहरुबीच चीनको लोकप्रियता बढेको कुरा कसैले उपेक्षा गर्न नसक्ने सत्य हो । चीनको लोकप्रियता बेइजिङ र दक्षिण एसियाली देशहरुबीच विकासको साझा दृष्टिकोणमा आधारित छ । यदि चीनले ती देशका जनतालाई केही ठोस फाइदा दिन नसके र ती देशहरुसँग विकास प्रबद्र्धन गर्न नसके यो लहर भने धेरै लामो समय टिक्नेछैन ।
भारतसँग अन्योन्यास्रित रुपमा जोडिएका दक्षिण एसियाली देशहरुले कुनै पक्ष लिन सक्दैन र लिन हुँदैन पनि ।
दक्षिण एसियामा चीन र भारतबीचको दुश्मनी कुनै ‘हारजीतको खेल’ होइन । दक्षिण एसियामा चीनको विकासले त्यहाँका अरु देशहरुसँग भारतको सम्बन्ध बिगार्ने नभई सुमधुर बनाउने सहयोग गर्नुपर्दछ ।
दक्षिण एसियामा भारतको प्रभुत्वका कारण लामो समयदेखि नयाँ दिल्लीले त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो ‘आँगन’ ठान्दै आएको छ । नयाँ दिल्लीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरुमा विभेदकारी विदेशी नीति अंगाल्दै आएको छ । दक्षिण एसियामा चीनको प्रवेश आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यमा केन्द्रित छ । चीनको प्रवेशले क्षेत्रीय विकास, शान्ति र स्थायित्वको खाली ठाउँ भर्नेछ । दीर्घकालमा यसले आफ्ना छिमेकीहरुप्रति भारतीय नीतिलाई लाभदायी हुनेछ ।
विश्वव्यापिकरणको विकाससँगै दक्षिण एसिया क्षेत्रमा चीनको विकासले चीन, भारत, दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरुकै हित गर्नेछ । भारतीय, चिनियाँ वा अरु कुनै पनि सञ्चारमाध्यमहरुले वास्तविक अवस्थाबारे अतिरञ्जनापूर्ण राजनीतिक व्याख्या गर्नु ठीक होइन ।
लेखक सिचुवान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
अङ्ग्रेजी स्रोतः ग्लोबल टाइम्स २०१८ मार्च १५
नेपाली अनुवादः नीरज