कोरिया प्रायःद्विप, पश्चिमा शक्ति र चीन

शि योङमिङ
दुई महिनाअघि सम्म कोरिया प्रायःद्विपमा आणविक युद्धको सम्भावना धेरैका लागि वास्तविकतामा आधारित चिन्ताको विषय थियो । तर संसारमा आज शान्तिको आश्चर्यजनक आशा अनपेक्षित रुपमा अंकुराएको छ । प्योङ छाङमा भएको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकले उत्तर र दक्षिण कोरियालाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउने अवसर प्रदान ग¥यो । दुई कोरियाबीच भएका वार्ताका क्रममा उत्तरले अनपेक्षित रुपमा आफू आफ्नो आणविक महत्वाकांक्षा छोड्न तयार रहेको घोषणा ग¥यो । त्यसलगत्तै संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू उत्तर कोरियाली नेतासँग कुराकानी गर्न तयार भएको अभिव्यक्तिले संसारलाई आश्चर्यचकित बनायो । तथापि धेरै मानिसलाई यी समाचारले खुशी बनाउनुभन्दा पनि बद्लिंदो परिस्थितिप्रति कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भनी विलखवण्डमा परे ।
कोरियाली प्रायःद्विपमा यो आश्चर्य परिस्थिति बन्नु पछाडिका तीन प्रधान कारणहरु छन्ः पहिलो,उत्तर कोरियाप्रति विश्वासको अभाव थियो । कतै यो आफ्ना शत्रुहरुविरुद्ध उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ इलको चालबाजी मात्र हो वा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीको दबाबमा परी यो उपेक्षित राज्य झुकेकै हो त ? पहिलो कारणसँग झण्डै मिल्दोजुल्दो दोस्रो कारण, दुई कोरियाबीचको संवाद सहमत हुनेमा संरा अमेरिकाको मनसाय अस्पष्ट थियो । के संरा अमेरिकाले यति सजिलै वास्तवमै आफ्नो मुख्य दुश्मनसँगको दुश्मनी छोड्न सक्ला ? अनि सबभन्दा अन्तिम कारण भनेको यो वार्ताबाट के परिणाम आउला र कदाचित यो वार्ता पनि विफल भए के होला भन्ने चासो थियो । के त्यस्तो विफलताले तत्कालै युद्धको अवस्था आउला ? अनि वार्ता सफल भए के होला ? बन्द ढोकाभित्र बनाइएका सहमतिहरुले पूर्वी एसियामा स्थायित्वको लागि थप चुनौतिपूर्ण हुन सक्ला ? यी सन्देहहरु जायज छन्, तर यिनीहरुले कोरा चिन्तनशैली मात्र प्रतिविम्बित गर्दछ । अनि कोरिया प्रायःद्विपको विषय अस्तित्वमा रहनु र स्थिति थप जर्जर बन्नुमा यस्तो सोच्ने शैली पनि जिम्मेवारी छ । यस्तो शैलीले अवस्थालाई थप बिगारिरहन सक्दछ ।

पुरानो चिन्तनशैली बद्लिन गाह«ो मान्छ
अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा आफ्नो बलियो मत राख्ने पश्चिमा देशहरु, विशेषगरी उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक हतियार त्याग्ने वा नत्याग्ने विषयमा बढी चासो राख्ने गर्दछ । संरा अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग छलफल थप अघि बढाउन उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरणलाई पूर्वशर्त बनाएको छ । जापानले पनि उत्तर कोरियाको भूमिकामा विश्वसनीयताको अभाव भएको भन्दै हल्ला गरिरहेको छ । उसले त उत्तर कोरियामाथि अझ थप दबाब दिन आह्वान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म उत्तर कोरिया स्वंयले अघि सारेका शर्तबारे कमै मात्र ध्यान दिइएको छ ।
उत्तर कोरियाले आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिक बन्दोबस्त र भूभाग सुरक्षाको माग गरेको छ । यी माग पुरा भएको अवस्थामा उत्तर कोरिया संरा अमेरिकासँग शान्ति सन्धी गर्न तयार हुनेछ र साथै दुई देशबीच सामान्य कुटनीतिक सम्बन्ध समेत स्थापित हुनेछ । उत्तर कोरियाको आणविक विषयलाई सतही रुपमा क्षेत्रीय सुरक्षाको विषयको रुपमा मात्र लिन सकिन्छ, तर मुख्य समस्याको जड भने प्योङयाङ र वाशिङ्टनबीचको सम्बन्धमा छ । दुई देशबीचको दुश्मनीपूर्ण सम्बन्धको स्रोत संरा अमेरिकी मानसिकता र कोरियाली प्रायःद्विपप्रति उसको शीतयुद्धकालीन मान्यता त्याग्न नचाहनु नै हो । संरा अमेरिकाको यो अवधारणा दुईखेमाको शत्रुताको ढाँचामा आधारित छ अनि यो मानसिकता बोकेसम्म संरा अमेरिकाले कहिल्यै उत्तर कोरियालाई सहन सक्नेछैन ।
संरा अमेरिकी पूर्व क्लिन्टन सरकारले अघि सारेको प्रजातन्त्र बिस्तार रणनीतिको लक्ष्य ‘अप्रजातान्त्रिक राज्य’हरुलाई निर्मुलन गर्नु थियो । संरा अमेरिकाले उत्तर कोरियाली सरकारलाई सत्ताच्युत नगर्ने वचनवद्धता व्यक्त गरे तापनि उसको त्यो नीतिलाई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सुनिश्चित गर्न भने गाह«ो छ । कोरियाली प्रायःद्विपको अवस्थामा सुधार ल्याउनमा आइलागेको प्रमुख अवरोध शीतयुद्धकालीन चिन्तन हो ।
दोस्रो अवरोध साम्राज्यवादी चिन्तनको रुपमा देखापर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारे प्रमुख पश्चिमा सिद्धान्तहरुले राष्ट्रहरुबीचको सम्बन्ध शक्तिको लागि सङ्घर्षमा केन्द्रित हुने मान्यता बोकेका छन् । त्यसको अर्थ संरा अमेरिकाले प्रथमतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण सुनिश्चित गरेर मात्र आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दछ । कुनै एक देशको तथाकथित पूर्ण सुरक्षाले स्वाभाविक रुपमा अर्को देशलाई असुरक्षित बनाउने गर्दछ । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै यो वास्तविकता हरेक दिन असान्दर्भिक बन्दै गयो र उत्तर कोरियाले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुको कारण यो पनि हो । साम्राज्यवादी सोचले साम्राज्यवादी शक्तिबाट दबाइएका कुनै पनि देशले आफूसामू आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने मान्यता बोकेको हुन्छ र त्यही मान्यता मान्न अस्वीकार गर्दैै उत्तर कोरियाले आफ्नो सुरक्षाको लागि वार्ता त्याग्न सक्ने कसै–कसैको अनुमान छ । तर यो साम्राज्यवादी परिकल्पनाको सानो हिस्सा मात्र हो ।
संरा अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको वार्ताको दिशालाई बद्ल्न सक्ने क्षमता भएको तेस्रो सैद्धान्तिक अवधारणा भनेको एक–अर्काका स्वार्थको खेल हो । यो धारणाअनुसार आपसमा स्वार्थहरुको लेनदेन नै समस्याहरु समाधानका पूर्वअवस्था हुन् र स्वाभाविक रुपमा दुवै पक्षले वार्तामार्फत् अधिकतम आ–आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्न प्रयास गर्नेछन् । तथापि यही अवधारणाका आधारमा पनि आखिरमा बलियो पक्षले नै बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउने हो । उत्तर कोरिया र संरा अमेरिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा ती दुई देशहरुबीच निकै ठूलो आकारमा शक्ति असन्तुलन छ । फलतः संरा अमेरिकाले गर्ने चर्को मागले उत्तर कोरियाको अस्तित्वलाई समेत धरापमा पार्न सक्दछ । यस्तो गहिरो असन्तुलन र संरा अमेरिकाको शक्तिशाली अवस्थाका कारण यो खेलले शक्तिशालीलाई फाइदा गर्ने भन्दा पनि सम्पूर्ण रुपमा खेल नै ध्वस्त बनाउन सक्दछ । कोरियाली आणविक विषयमा काम गर्ने शिलशिलामा धेरै पटक यस्तो अवस्था आइसकेका छन् ।
उत्तर कोरियाप्रति संरा अमेरिकाले विगतमा अंगाल्दै आएका नीतिमा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ र आफ्नो आणविक समस्या समाधानका लागि आफ्ना ती नीति सही भएको भन्दै जिद्दी गरिरहनुभन्दा पनि आफ्ना गल्तीबाट सिक्नुमै उसको बुद्धिमानी छ । यदि संरा अमेरिका आफ्नो पुरानो सोच्ने शैलीमै टाँसिरहे मेलमिलापको एउटा ऐतिहासिक अवसर उसले गुमाउनेछ ।
शान्तिमार्ग
कोरिया प्रायःद्विपमा पछिल्लो विकासले चीनको भुमिकाबारे केही आशङ्का पनि बाहिर आए । ‘वाशिङ्टन र प्योङयाङबीचको प्रत्यक्ष वार्ताको सम्भावनाले क्षेत्रीय मामिलामा चीनको ‘बलियो’ शक्तिलाई न्युनाङ्कन गर्नेछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसम्बन्धि शिक्षामा आफ्नो माथि हात बनाइरहेका केही मौलिक रुपमा पश्चिमा चिन्तनले यस्ता तर्क गरिरहेका छन् ।
चीनको ‘बलियो शक्ति’ का दुई पाटा छन् । वस्तुगत रुपमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा कुनै एक देशको तर्कपूर्ण सुझावलाई बुझाउने गर्दछ जुन तर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उच्च मूल्य र मान्यता दिएको हुन्छ । त्यही कारणले त्यो देशले क्षेत्रीय मामिलामा बलियो भूमिका खेल्न सक्छ । तर यहाँ बलियो हुनुको अर्थ गलत शक्तिको दुरुपयोग भन्ने अर्थ लगाइनु हुन्न । तथापि एक पटक जब यो बलियो भूमिका शक्तिको रुपमा दुरुपयोग हुन्छ, दोस्रो पक्षले भूमिका खेल्ने गर्दछ । बलियो भूमिका निभाउनुको अर्थ आफै प्रभुत्वशाली हुनको लागि गरिएको सङ्घर्ष भन्दा भिन्न कुरा हो । बलियो भूमिका निभाउनुको अर्थ धेरैले मानेको सत्यको कार्यान्वयनमा जोड दिनु हो भने प्रभुत्वशाली हुनुको अर्थ आफ्नो निजी स्वार्थमा सीमित हुनु हो । प्रभुत्वशाली बन्नु सारमा एक प्रकारको साम्राज्यवादी चिन्तन हो । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खाकामा साम्राज्यवाद प्रभुत्ववादमा रुपान्तरण भएको छ । जसलाई कहिलेकाहीं बलियो शक्तिको सङ्घर्षको रुपमा प्रस्तुत गरिने गर्दछ । यसको सबभन्दा राम्रो उदाहरण त ओबामा सरकारले सार्वजनिक रुपमै एसियामा संरा अमेरिकाले बलियो भूमिका खेल्नु पर्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति हो ।

चीनले कहिल्यै पनि त्यहाँ आफ्नो कुटनीतिक भूमिका खोजेकै छैन भने किन आज चीन कोरिया प्रायःद्विपमा कथित बलियो शक्ति गुम्ला भनी डराउनुप¥यो र ?

परम्परागत चिनियाँ संस्कृतिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धमा नैतिक सिद्धान्तलाई जोड दिने गरेको छ । साम्राज्यवादविरोधी युद्धबाट उदाएको जनवादी गणतन्त्र चीनले आकारमा सानो–ठूलो जस्तोसुकै देश भए पनि सबै देशलाई समान रुपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा चीन साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी शक्तिविरुद्ध लडेको थियो । शीतयुद्धमा चीनले प्रभुत्ववादको विरोध गरेको थियो । अनि बारम्बार चीनले आफू त्यस्तो प्रभुत्ववादी शक्ति बन्न कहिल्यै प्रयास नगर्ने भन्दै आएको छ । शीतयुद्धयता चीनको राष्ट्रिय शक्ति तीब्र रुपमा बढ्दै आएको छ । चीन आज संसारकै सबभन्दा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । तर कुटनीतिमा उसको मुल सिद्धान्तमा कुनै तलमाथि भएको छैन । कोरिया प्रायःद्विपको मामिलामा चीनले सधैं सहयोगी भूमिका निभाउँदै आएको छ । साथै सकारात्मक विचारको स्रोत बन्दै आएको छ । प्रायःद्विपमा बस्ने जनताले अघि सारेका समाधानकै पक्षमा चीन बोल्दै आएको छ । भविष्यमा कोरिया प्रायःद्विपले क्षेत्रीय सुरक्षा बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेमा चीन आशावादी पनि छ । चीनले कहिल्यै पनि त्यहाँ आफ्नो कुटनीतिक भूमिका खोजेकै छैन भने किन आज चीन कोरिया प्रायःद्विपमा कथित बलियो शक्ति गुम्ला भनी डराउनुप¥यो र ?
नयाँ युगमा चीनका कुटनीतिक नीति मानवजातिको साझा भविष्य बोकेका समुदाय निर्माणको अवधारणालाई आफ्नो मुलतत्व मानेर अघि बढाइएका छन् । तिनले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सबै देशहरुलाई समान सहयोद्धा मानेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अघि बढाउन चीनले सकारात्मक विचार र धारणा दिएर सहयोग मात्र गर्न सक्छ । तर चीनले कहिल्यै पनि कथित प्रभुत्ववादी बन्न खोज्ने छैन । कोरिया प्रायःद्विपको सन्दर्भमा पनि यो नीति समान रहनेछ ।
लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठान एसिया–प्रशान्त मामिलाका सह–अध्येता हुन् ।
अङ्ग्रेजी स्रोतः बेइजिङ रिभ्यु मार्च २२, २०१८
नेपाली अनुवादः नीरज