चिकित्सा शिक्षामा कोटा बढाउने नाउँमा सरकार निजी मेडिकल कलेजका मालिकहरूलाई पोस्दै

चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थीहरूको सबभन्दा बढी आकर्षण भएको विषय हो । राम्रा राम्रा विद्यार्थीहरू अधिकांशले एमबीबीएस पढ्ने इच्छा राख्छन् । तर, त्यही शिक्षालाई नेपाल सरकारले केही वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट धेरै विद्यार्थीहरू चिकित्सक बन्नबाट बन्चित भएका छन् भने कैयौँ विद्यार्थीहरू महँगो शुल्क तिरेर निजी मेडिकल कलेज वा विदेश गएर अध्ययन गर्न गएका छन् । सरकारले डा. गोविन्द के.सी.सँग गरेको गलत सम्झौताले यो स्थिति आएको हो ।
नेपालमा हाल ८९ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेकोमा १५ वटा मात्र सरकारी कलेजहरू छन् । हालै बसेको चिकित्सा आयोगको बैठकले विभिन्न विषयमा सीट सङ्ख्या बढाउने निर्णय ग¥यो । एमबीबीएसतर्पm ४९५ सीट बढाउने निर्णय गरेकोमा सरकारीतर्पm १३० वटामात्र बढाएको छ भने बाँकी सबै निजी कलेजहरूलाई स्वीकृति गरेको छ । सरकारी सीट सङ्ख्या वृद्धि २६.२६ प्रतिशत रहेको छ भने निजी ७३.७३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै बिएस्सी नर्सिङमा ४४० सीट वृद्धि गरेकोमा पनि सरकारी र निजीको औसत त्यस्तै देखिन्छ ।
अब नेपालमा एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या वार्षिक २६३५ पुगेको छ भने बिएस्सी नर्सिङमा २४३० र बीडीएस ६२५ पु¥याइएको छ । जति सीट बढाइएको छ त्यसमध्ये अधिकांश निजी क्षेत्रकै छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक भार वहन गर्न नसक्ने भनेका कारण सरकारी सीट बढाउन नसकेको सरकारी पदाधिकारीहरूले लाचारी व्यक्त गरेका छन् ।
सरकार किन निजी क्षेत्रलाई जोड दिन्छ ?
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि बनेको नेकाको सरकारले उदारवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन ग¥यो । सबै क्षेत्रमा पाइला पाइला गरी निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दै लगियो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताको आधारभूत विषयमा समेत लगानी योग्य बनाइयो । निजी विद्यालय र कलेजहरूमा पुँजीपतिवर्गले लगानी गर्न थाल्यो । अर्बौँको लगानीमा मेडिकल कलेजहरू खुल्न थाले र शिक्षालाई नाफासँग जोड्न थालियो । एक जना विद्यार्थीसँग चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको लागि ५०/६० लाख असुल्दै रातारात करोडपतिहरू अर्बपति बन्न थाले । शुल्कको नाउँमा हाकाहाकी जनता लुट्दा पनि सरकार लाचार बनिरहेको छ । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूमाथि गरेको यो चरम शोषण हो, अन्याय हो ।
आर्थिक रूपले सम्पन्न मेडिकल कलेज मालिकहरूले शिक्षालाई व्यापार बनाएर अत्याचार गर्दै छन् । स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सरकारी नियमानुसार मासिक रु. ४८ हजार दिनुपर्नेमा १८ हजारमात्र दिने गरेकोले विद्यार्थीहरूबाट त्यसको चर्को विरोध भयो । आन्दोलनको कारण महिनौँ मेडिकल कलेजहरू बन्द भए । निजी मेडिकल कलेजका मालिकहरू विद्यार्थीहरूको बन्द हडतालबाट टसमस चलेन बरु सरकार ती मेडिकल व्यापारीहरूसामु झुकेर सम्झौता गर्न पुग्यो । निजी मेडिकल कलेजहरूको मागबमोजिम सीट सङ्ख्या बढाउन सरकार तयार भयो । अहिले सीट सङ्ख्या वृद्धि गरेकोमध्ये ७३.७३ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा वृद्धि गर्नुको कारण पनि यही हो । विद्यार्थीको आन्दोलनले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मनग्य फाइदा लिए । सीट सङ्ख्या बढाउनेबित्तिक्कै एउटा कलेजको विगतको भन्दा वार्षिक २०/२५ करोड बढी नाफा हुने भएको छ । यसैलाई भनिन्छ, ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको सङ्ख्या वृद्धिसँगैै चिकित्सा शिक्षा झन्झन् महँगो हुँदै गएको छ । क्षमता भएर पनि सरकारी कोटामा अध्ययन गर्न नपाएकै कारण कैयौँ विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने कैयौँ विद्यार्थीहरू घर जग्गा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर पढ्न बाध्य छन् । पढाइ सकिएपछि पनि ती चिकित्सकहरूले सरकारी जागिर खाने अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनन् । तिनीहरू निजी क्षेत्रमै काम गर्न बाध्य हुन्छन् । निजी क्षेत्रको चरम शोषणको कारण कतिपय चिकित्सकहरू निराश हुन्छन् । बिरामीको सेवा गरेर जीवन बिताउने उद्देश्यका साथ डाक्टर बनेका कैयौँ विद्यार्थीहरू निजी अस्पतालले दिने तलब सुुविधाले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि देश छोड्ने निष्कर्षमा पुग्छन् । चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुनुको प्रमुख कारण यही हो ।

चिकित्सकहरू किन विदेश पलायन हुन्छन् ?
नेपालमा चिकित्सक उत्पादन जुन अनुपातमा भइरहेको छ त्यतिकै सङ्ख्यामा बिदेसिने गरेको पाइन्छ । नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा चिकित्सकहरूको अभाव छ, उपत्यका बाहिर धेरै जिल्लाहरूमा डाक्टरहरूको अभावका समाचारहरू आइरहेका छन् । नेपाल सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सरकारी अस्पतालहरूमा दरबन्दी थप गरेको छैन । स्वास्थ्य सेवा भनेको ठुल्ठुला भवनहरूमात्र होइन, आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरू पनि हुन् । यसले विभिन्न कलेजबाट चिकित्सक बनेर आएकाहरूले उचित सुविधासहितको काम नपाउँदा अधिकांशले विदेश रोज्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमै काम गर्न भनी बसेका चिकित्सकहरू पनि विदेशको तुलनामा निकै कम सुविधामा काम गर्नुपरेको दुखेसो गर्छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानको कुरा होइन नेपालकै छिमेकी देशहरू भारत, माल्दिभ्सको भन्दा पनि चिकित्सकहरूले निकै कम सुविधा पाएको भन्दै काम गर्न छिमेकी देश जाने गरेको पाइएको छ । त्यहाँ २–३ वर्ष काम गरेर फर्केर चिकित्सा क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गर्ने भनी माल्दिभ्स र भारत जानेहरूको सङ्ख्या पनि अहिले कमी छैन । नेपाल सरकारले नेपाली जनताको सेवाको निम्ति राम्रा राम्रा चिकित्सकहरू नेपालमै बस्ने वातावरण तयार गर्नेतर्फ ध्यान देओस् । यही तरिकाले चिकित्सक विदेश जाने हो भने हामीले जतिसुकै चिकित्सक उत्पादन गरे पनि त्यो विदेशीहरूको सेवाको निम्ति मात्र हुनेछ । नेपालीहरूको सेवाको निम्ति हुनेछैन ।