‘राजनैतिक अस्थिरताबिच नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुनसक्नेबारे नेपाली जनता सचेत हुनु आवश्यक छ’

चाडपर्वको बेला समाजमा चोरी, ठगी र लुटपाटका घटनाहरू हुन सक्ने हुँदा कर्मचारीहरू बढी सक्रिय हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा मात्र होइन, जनतालाई आवश्यक पर्ने हरेक समयमा सेवा गर्न तत्पर भएर लाग्नु आवश्यक छ । राम्रा र असल कर्मचारीहरूको पहिचान यस्तै बेलामा हुने गर्दछ । व्यक्तिगत कामलाई प्राथमिकतामा राख्छ या समाजलाई भन्ने कुराले ठुलो महत्व राख्छ । बिदाको समयमा नयाँ नयाँ किताबहरूको अध्ययन गर्ने, सिर्जनात्मक कार्य गर्ने र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्ने गरेमा आफ्नो र समाजको हित हुनेबारेमा कर्मचारी साथीहरूले सोच्नेछन् भन्ने म आशा गर्दछु ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नाउँमा भएको आन्दोलनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, अख्तियार कार्यालयलगायत सयौँ सरकारी कार्यालय, निजी भवन, व्यापारिक भवनहरू जले । सयौँको सङ्ख्यामा गाडी र मोटरसाइकलहरू जले तथा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू आगजनीमा परी ध्वस्त भए । माओवादी द्वन्द्वकालका फाइलहरू रहेको, भुटानी शरणार्थीबारे अनुसन्धानका फाइलहरू, सहकारीसम्बन्धी फाइलहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरू राखिएका ठाउँहरू छानी छानी जलाइएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । राम्रो अनुसन्धान गर्ने हो भन्ने कुन उद्देश्यले ती प्रशासनिक भवनहरूमा आगो लगाइएको हो भन्ने प्रस्ट हुनेछ ।
दुई दिनको आन्दोलनले नेका, एमाले र माओवादीजस्ता लामो समय शासन सत्तामा बसेर स्वेच्छाचारी शासन गर्ने शासक दलहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्यो । असंवैधानिक रूपमै किन नहोस्, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । अहिलेसम्म सरकार गठनले पूर्णता पाइनसके पनि अहिले नियुक्त प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमिले नयाँ सरकार विदेशी पैसाबाट चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय र गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ र एनजीओ) को जगमा बनेको देखिन्छ । एनजीओ र आइएनजीओहरू साम्राज्यवादीहरूका आर्थिक हतियारहरू हुन् । साम्राज्यवादीहरू आफ्नो अनुकूलका सरकार निर्माण गर्न आफूभन्दा कमजोर देशहरूमाथि आर्थिक सहयोगको नाउँमा राजनैतिक हस्तक्षेप गर्छन् । ती देशहरूलाई उनीहरूको सहयोगबिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउँछन् । उनीहरूले कठपुतली सरकार गठन गर्छन् । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू त्यस्तै साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न स्थापना गरिएका वित्तीय हतियारहरू हुन् ।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बारबरा फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित रहेको सार्वजनिक भयो भने सञ्चारमन्त्री, गृहमन्त्री पनि त्यही आइएनजीओका रहेको बुझिएको छ । त्यस्तै शिक्षामन्त्री महावीर पुन फिलिपिनी जनतालाई क्रुर दमन गर्ने शासक म्यागेसेसेको नाउँमा अमेरिकी साम्राज्यवादले स्थापना गरेको पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हुन् । यसरी हेर्दा वर्तमान सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू अमेरिकी साम्राज्यवादका इमानदार भक्तहरू रहेको देखिन आएको छ भने ‘मन्त्री बन्न भारतीय दूतावासको अनुमति लिनुपर्ने’ भएर मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्क साङपाङको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले भारतले चाहेका व्यक्तिमात्र मन्त्रीमण्डलामा रहन सक्छ भन्ने पुष्टि हुन आएको छ ।
साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले अरू देशमा त्यत्तिकै आर्थिक सहयोग गर्दैनन् । उनीहरू आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूर्तिको लागि दाता बनेर पुग्छन्† युवाहरूलाई डलर र मोबाइलको लोभमा फसाउँछन्† सत्तारुढ दलहरूप्रति घृणा जगाउँछन् र आफ्नो अनुकूल सरकार गठन गर्छन् । अमेरिकी गुप्तचर विभाग (सीआईए) कै अगुवाइमा जर्जियामा कलेजी क्रान्ति २००३, युक्रेनमा सुन्तला क्रान्ति २००४, किर्गिस्तानमा टुलिम क्रान्ति २००५, फिलिपिन्समा पहेँलो क्रान्ति नाम दिइएको छ । विश्वका ५० वटाभन्दा बढी देशहरूमा यस्ता विभिन्न रङ्गको नाम दिएर सीआईएले बहालवाला सरकारलाई विस्थापित गरी आफ्नो अनुकूल सरकार बनाएको छ । नेपालमा भने सरकार परिवर्तनसम्मको घटनालाई जेनजीको नाउँ दिइएको छ । त्यसको रहस्य पनि बिस्तारै खुल्दै छ र थप खुल्दै जानेछ ।
सन् १९८० पछि युगोस्लाभियामा विभिन्न जातीय द्वन्द्वहरू सुरु भए । त्यसलाई सन्तुलन मिलाउन तत्कालीन सरकार सफल भएन । युगोस्लाभिया एउटा समाजवादी देश थियो । मार्सल टिटो त्यहाँको सरकार प्रमुख थिए । त्यहाँ धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गर्दै थिए । गैरसरकारी संस्थाहरूको कारण त्यो देश कमजोर बन्दै गयो । सन् १९९९ सम्म आइपुग्दा मिलोसेभिच त्यहाँको सरकार प्रमुख थिए । त्यतिबेलासम्म त्यहाँ धेरैवटा सञ्चार माध्यमहरू अमेरिकी गुप्तचर विभागले कब्जामा लिइसकेको थियो । १८ वटा टेलिभिजन च्यानलहरूमध्ये ६ वटा टेलिभिजनहरूका शत प्रतिशत कर्मचारीहरू अमेरिकाले तालिम दिएकाहरू भए । अधिकांश रेडियोहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि अमेरिकाबाट तालिम प्राप्तहरू थिए । ‘मिलोसेभिचको अन्त्य भयो’ भनी व्यापक प्रचारप्रसार गरियो । ५००० कर्मचारीहरूलाई मिलोसेभिचविरुद्ध परिचालन गरियो र १९९९ को निर्वाचनमा गैरकम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई जिताइयो । नेपालमा गत निर्वाचनको बेला ‘नो, नट अगेन’ नारा दिएर निर्वाचित भएकाहरूका पछाडि पनि कतै सीआईएको हात त छैन ? हाम्रा कतिवटा टेलिभिजन, दैनिक पत्रपत्रिका, रेडियोहरू सीआईएको पैसाले सञ्चालन भइरहेका छन् ? नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको सम्बन्ध बारबरा फाउन्डेसनसँग जोडिएकोबाट भनिएबाट अब कति त्यस्ता पत्रकारहरू छन् ¤ सोचनीय विषय छ ।
त्यस्तै सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घमा समाजवादको अन्त्य भयो । पुँजीवादको पुनःस्थापनापछि १९९६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट गेन्नाडी जुगानोभ र पुँजीवादीहरूको तर्फबाट बोरिस एल्सिन उम्मेद्वार भए । एल्सिनलाई जिताउन थुप्रै अमेरिकी सल्लाहकारहरू रुस पठाइए । निर्वाचनको केही समयअघि एल्सिनलाई जिताउन १४ अर्ब डलर अमेरिकाले ऋण दियो, जर्मनले २ अर्ब ७० करोड डलर र फ्रान्सले ३९ करोड २० लाख डलर अनुदान दिए । तापनि जुगानोभ जित्ने सम्भावना देखिएपछि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले ‘कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेद्वार जितेको खण्डमा अमेरिकी र युरोपका देशहरूले कुनै किसिमको सहयोग गर्नेछैन’ भनी प्रचार गरे र अन्त्यमा एल्सिन जितेको घोषणा गरियो ।
समाजवादी व्यवस्थामा सोभियत सङ्घमा गाँस, बाँस र कपासको व्यवस्था थियो । जनतालाई कुनै किसिमको कमी थिएन । १९१७ को समाजवादी क्रान्तिपछि महिलाहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत, चिकित्सकहरू ७५ प्रतिशत, पुस्तकालय ९० प्रतिशत, विद्यालय जनशक्ति ७५ प्रतिशत रोजगारीमा थिए । त्यहाँ कुनै किसिमको आरक्षणको आवश्यकता थिएन । महिला—पुरुषबिच मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा समानता थियो । तर पुँजीवादको पुनःस्थापनापछि ती सबैको अन्त्य भयो । बेरोजगारी सङ्ख्या बढ्दै गयो । महिलाहरू जिउनका लागि आफ्नो शरीर बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । सोभियत जनताहरू अहिले ती विगतका सुख सुविधाहरूको इतिहास सम्झिरहेका छन् ।
समाजवाद नरहेसँगै देश टुक्रा टुक्रा भयो । साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो हतियार बेच्ने बजार र प्रयोगशाला बनाए । पहिलेको एउटै देश सोभियत सङ्घ अहिले रुस र युक्रेनबिच निरन्तर युद्ध चलिरहेको छ । युरोपेली मुलुकहरूले युक्रेनलाई उचालेर रुससँग भिडाइरहेका छन् । देश तहसनहस भयो । हो, सीआईएले आफ्नो स्वार्थको निम्ति आज विगतको एउटै देश आपसमा भिडाएको मात्र होइन, टुक्रा टुक्रा पारेर शक्ति छिन्नभिन्न बनाइ दियो । त्यसको निम्ति विभिन्न आईएनजीओको नाउँमा अमेरिकाले अरबौँ डलर खर्च गरेको थियो । के अब पालो नेपालको आउँदै त छैन ?
साम्राज्यवादीहरूले राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नेहरूमा मात्र लगानी गर्छन् । उनीहरूले छात्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार, विभिन्न नाउँमा एनजीओ सञ्चालन गर्न दिन्छन् र मुख्य मुख्य मान्छेहरू हातमा लिन्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिवलगायत उच्च तहका मानिसहरू हातमा लिएपछि उनीहरूले चाहेअनुसारको कानुन वा नीति निर्माण गर्न सक्छन् । न्यायालयका न्यायाधीशहरू, प्रशासनका मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवहरू उनीहरूमा देशको विषयमा सोच्ने क्षमताको अन्त्य गरिदिन्छन् अर्थात् दलाल बनाउँछन् । विदेश भ्रमण, तालिम, सेमिनारका नाउँमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिएर आफ्नो वशमा पार्छन् । दलालहरू तयार गरेपछि सजिलै देश कब्जा गर्छन् । नेपालका शासक पार्टीहरूको आत्मसमर्पणवादी सोच र बुद्धिजीवीहरूमा रहेको विदेशको दलाली गर्ने बानी नै नेपाल हर क्षेत्रमा परनिर्भर हुनुका कारण हो ।
कुनै पनि नेता वा प्रशासकले विदेशीको पैसा खाइसकेपछि त्यो त्यहाँबाट भाग्न र उम्कन सक्दैन । त्यस्ता पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन् । नेपाल अब यस्ता विदेशीसामु आत्मसमर्पण गर्ने नेता, डलर र पाउन्डको हिसाब राख्ने बानी परेका प्रशासकहरूको कारण झन झन कमजोर बन्दै छ । हामीले एमसीसीको विरोध गर्दा बेवास्ता गर्नेहरूले अब अमेरिकी संस्थाहरू आएर नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिन थालेपछि त्यसको विरोधको महत्व बुझ्नेछन् ।
संसारकै ठुलो आतङ्कवादी देश संरा अमेरिकाले संसारका अरू देशहरूमाथि प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको नाउँमा हस्तक्षेप गर्दै छ । लिविया, इराक, सिरियालगायतका देशहरूमा आक्रमण, त्यहाँका नेताहरूमाथि कारबाहीजस्ता घटनाहरूले संरा अमेरिका आफ्ना तखतमा नबस्ने देशहरूलाई खरानी पार्न पछि पर्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालमा अमेरिकी स्टुडेन्ट काउन्सिल, अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्स, बारबरा फाउन्डेसन, हामी नेपालजस्ता संस्थाहरू अहिले सिआइएको अनुदानमा चलेको खुल्दै छन् । ती नै संस्थाहरूले नेपालमा विभिन्न नाउँमा नेपालीहरूबिच विभाजनको लागि गतिविधि गरेमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । विदेशी अनुदानमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यबारे सूक्ष्म अध्ययन गरी सतर्क रहनु नै उनीहरू बच्ने उपाय हो । नेपाल भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको खेलमैदान बन्नबाट जोगाउन देशभक्त नेपाली जनता एक हुनु आवश्यक छ ।
(भक्तपुर नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसनद्वारा असोज १० गते आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा नगर प्रमुख सुनील प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)