भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही कहिले हुने हो ?

पञ्चायती व्यवस्थामा राजा र पञ्चहरूले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकोमा विरोध गरेका शासक दलहरू बहुदलमा सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गरे । तत्कालीन अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले चिनी र रासायनिक मल खरीदमा अनियमितता गरेको विषय उठेको थियो । सरकारी बजेटबाट सामान र सेवा खरिदमा प्राप्त कमिसन रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने उद्घोष गरेका एमालेका मन्त्रीहरूले कमिसन आफ्नै खातामा जम्मा गरे । बहुदलपछिका सरकारहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न भएपछि जनताको आक्रोश बढ्यो ।
भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्नेे उद्घोष गरेका एमालेका केपी ओली नक्कली नागका सैखिन सावित भए । विद्यमान कानुनमै टेकेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकिने भए पनि शासक दलको दबाब र प्रभावमा भ्रष्टाचारी उम्किरहे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अन्य निकाय प्रधानमन्त्री मातहत राखेर प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारीको संरक्षक बने ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा भ्रष्टाचार गरियो । सुन तस्करी पनी पुरानो भ्रष्टाचार हो । सुन तस्करीको प्रतिवेदनहरू सरकारले नै गायब पा¥यो । मन्त्रीसहित उच्च अधिकारीको संलग्नताबिना सुन तस्करी हुन नसक्ने स्पष्ट विषय हो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने ललिता निवास काण्डमा केही पक्राउ परे वा संलग्न प्रधानमन्त्री र मन्त्री उन्मुक्ति दिइयो । सो जग्गा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता बसेकोे मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पटक पटक निर्णय गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको स्पष्ट हुँदाहुँदै संलग्नरूलाई कारबाही गरिएन ।
गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा साटफेर, तारागाउँ विकास समितिको जग्गा भाडा, बाल मन्दिरको जग्गा भाडा, शेरादरबारको भवन, टीकापुर विकास समितिको जग्गा, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा घोटलालगायतका काण्डको छिनोफानो भएको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट भएका भ्रष्टाचारका काण्डमा कुनै कारबाही नगर्ने शासक दलहरूको सहमति भएको हो र ? होइन भने संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नु जरुरी छैन र ?
शासक दलका नेता र नेताका आसेपासेले सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी गरेको घटना एकपछि अर्को बाहिर आइरहेका छन् । सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनपर्ने जनताको माग हो । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्य भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु पनि हो ।