अवरुद्ध पुँजीवादको भ्रामक कल्पना

पुँजीवादका ‘अतिवादी पक्ष’ मा सुधार गरेर त्यसलाई ‘स्थिर’ पारिन्छ र सामाजिक चुनौतीलाई पहिले नै निवारण गरिन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ । खासगरी अर्थविद्हरूबिच एक वा अर्को रूपमा यो धारणा पाइन्छ । तर, यो माक्र्सवादी दृष्टिकोणभन्दा ठीक उल्टो छ । माक्र्सवाद भन्छ – पुँजीवादका ‘अतिवादी पक्ष’ बाट पार पाउने एक मात्र उपाय पुँजीवादलाई नै छिचोल्ने रूपान्तरण हो । सुधारिएको वा ‘स्थिर’ पारिएको पुँजीवादको धारणा पटक–पटक भ्रामक कल्पना साबित भएको छ । तैपनि, यो धारणा कुनै न कुनै रूपमा जीवित छ ।
अङ्ग्रेज अर्थविद् जोन मेनार्ड किन्सले यो ‘अतिवादी पक्ष’ भनेको ठुलो आकारको स्वेच्छिक बेरोजगारी हो भनेका थिए । बेरोजगारीले पुँजीवादी व्यवस्थालाई आर्थिक मन्दीको बेला मात्र होइन सामान्य अवस्थामा पनि गाँजिरहन्छ । राज्यले पुँजीवादी व्यवस्थामा माग पैदा गरी हस्तक्षेप गरे बेरोजगारीमा सुधार गर्न सकिने किन्सको विचार थियो । उनले भनेजस्तो राजकीय हस्तक्षेपबाट ‘सुधारिएको’ भनिएको पुँजीवाद अस्थिर हुनुको साटो फेरि एकपल्ट ठुलो बेरोजगारीले ढल्मलियो । राज्यले यो नयाँ अवस्थालाई सम्हाल्न खासै केही गर्न सक्ने स्थिति रहेन ।
अब अर्को पाटोमा जाऔँ । तेस्रो विश्वका देशहरूमा पुँजीवादले व्यापक गरिबी ल्याइदियो र त्यो गरिबी झन्झन् बढ्ने स्थितिमा छ । यसलाई मत्थर पार्न सकिन्छ र स्रोतसाधनबाट वञ्चित जनताको बढ्दो बहिष्करणलाई रोक्न सकिन्छ, जनताको स्थिति उल्टाउनसमेत सकिन्छ र पुँजीवादी व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्नु पनि पर्दैन भनी नयाँ अवधारणा ल्याइयो । लघु–ऋणको अवधारणा ल्याइयो । (जनबोलीमा यसलाई ‘लघुवित्त’ भनिन्छ ।) यो अवधारणालाई विश्व बैङ्कले कम्मर कसेर प्रवद्र्धन ग¥यो । आपत्मा परेका असहाय घरपरिवारले शोषणमा नपर्ने सर्तमा ऋण लिन सक्ने र त्यो ऋणले साना उद्योग खोली वा सहयोगी समूहहरू बनाई आफ्नो दयनीय जीवनस्तर उकास्न सक्छन् भनियो । यस्तो समूहले सजिलो सर्तमा संस्थागत रूपमा ऋण लिन सक्छन् र ससाना व्यापार–व्यवसाय चलाएर आफ्नो दशा सुधार्न सक्छन् भनियो ।
विश्व बैङ्कको यो दृष्टिकोण (भिजन) को एउटा गजबको पाटो थियो । अब पुँजीवादी व्यवस्थालाई सुधार्न राज्यले केही पनि गर्न नपर्ने भयो । राज्यले पुँजीवादको स्वाभाविक गतिमा कुनै छेकबार लगाउन नपर्ने भयो । उदाहरणको लागि भारतमा बैङ्कलाई राष्ट्रियकरण गरियो । संस्थागत ऋणको केही अंश एकाधिकारवादी घरानाको हातबाट खोसेर कृषि र साना ऋणीहरूबिच बाँडियो । यो राज्यले गरेको हस्तक्षेप थियो । साँच्चै भन्ने हो भने पुँजीलाई केन्द्रीकरण गर्ने पुँजीवादी प्रक्रियाको स्वतःस्फूर्त छाललाई एकहदसम्म उल्ट्याएको थियो । तर, विश्व बैङ्कको दृष्टिकोण अर्कै थियो । जनतालाई ससानो वा लघुऋण दिँदा राज्यले पुँजीवादको स्वतःस्फूर्त गतिमा कुनै नियन्त्रण वा राष्ट्रियकरण गर्न नपर्ने भयो । पुँजीवादी संरचनाभित्रै लघुऋणबाटै गरिबी र बेरोजगारी हटाउन सकिने ‘भिजन’ देखियो । खासमा विश्व बैङ्कजस्ता संस्था पुँजीवादको गति स्वतःस्फूर्त हुन्छ भन्ने मान्दैन । तैपनि, उनीहरू ‘थालको भात खाने र बचाउने’ जस्ता दुईजिब्रे कुरा गर्छन्† पुँजीवादलाई कायम राख्ने र गरिबी पनि हटाउने भन्छन् । परम्परागत तरिकाले बहुसङ्ख्यक बेरोजगार वा अल्प बेरोजगार कामदारलाई पुँजीवादी उद्योगधन्दामा नलगी गरिबहरूलाई ससाना ऋण दिएर स्थानीय उद्यम विकसित गरेपछि यो काम भइहाल्ने ठानिन्छ । यसरी ‘लट्ठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि नमर्ने’ बाटो हो विश्व बैङ्कको ।
यो बाटोलाई अनुभवले सही साबित गर्दैन । कतिपय स्थानमा लघु–उद्यमले गरिबहरूलाई टेवा पनि दिएको छ । तर, राज्यले ठाडै हस्तक्षेप गरेको हुनाले त्यो सफलता हात लागेको हो । पुँजीवादलाई अनियन्त्रित रूपमा क्रियाशील हुन दिएर त्यसो भएको होइन । केरलाको कुदुमबास्री मोडल यसको उदाहरण हो । केरलामा प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रदेशव्यापी ठुला महिला सहकारीहरूले उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्† अनेक प्रकारका क्रियाकलाप गरेका छन् । तर, विश्व बैङ्क र त्यसको दृष्टिकोण शिरोपर गर्ने केही अर्थविद्ले सुगारटान छोडेका छैनन् । तिनले लघु ऋण लिएर चलाइने लघु उद्यमहरूले अनियन्त्रित पुँजीवादको चौघेराभित्रै रहेर गरिबी उन्मूलन गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रामक कल्पना गर्न र सपना बाँड्न छोडेका छैनन् ।
अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक महिला सङ्घ (एडवा) ले एउटा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको क्रममा ९ हजार महिलाले लघुऋण लिँदाको अनुभव सुनाए । दृश्य निकै कहालिलाग्दो छ । ‘एडवा’ का निष्कर्षहरू गत अगस्त महिनाको २३–२४ गते दिल्लीको सार्वजनिक सुनुवाइमा केही साक्षीका बयानसहित प्रस्तुत गरियो । ‘एडवा’ का निष्कर्षहरू यसप्रकार छन् :
एक : स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाजस्ता सार्वजनिक क्षेत्रका बैङ्कलगायत वाणिज्य बैङ्कहरूले महिलाहरूलाई घरखेत वा कागतपत्र धितोबेगर ऋण दिन मान्दैनन् । आवश्यक कागतपत्र जम्मा गर्नु धपेडीको काम हो । यसले गर्दा ऋण लिन चाहने ती सीमान्तकृत महिलाहरू संस्थागत ऋणबाट वञ्चित जस्तै हुन्छन् ।
दोस्रो : ती वाणिज्य बैङ्कले महिलालाई सिधै ऋण नदिएर गैरबैङ्क वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) र लुघवित्त संस्थान (एमएफआई) जस्ता निकायलाई बिचमा राख्छन् । यी निकायको लगाम पुँजीपतिहरूको हातमा हुन्छ । यिनले ऋण दिने र लिने पक्षबिच बिचौलियाको काम गर्छन् । यिनले ऋण दिने बैङ्कबाट सस्तो ब्याजदर (१० प्रतिशतभन्दा कम) मा पैसा लिन्छन् र लिने पक्षलाई महँगो ब्याजदर (२१–२६ प्रतिशत) मा ऋण दिन्छन् । यसरी यी निकायले पुरानो जमानाका साहुमहाजनकै भूमिका खेल्छन् । अचम्मको कुरा के छ भने यस्ता निकायलाई दिएको ऋणलाई बैङ्कहरूले ‘प्राथमिक क्षेत्रको ऋण’ मान्छन् ¤
तेस्रो : गैर–बैङ्क वित्तीय कम्पनी र लुघवित्त संस्थानजस्ता निकायले ‘ऋण थोपर्ने’ काम पनि गर्छन् । यसको लागि तिनले ऋण लिनेसँग थोरै मात्र कागतपत्र माग्छन् । ‘आधार कार्ड’ जस्ता सजिलै प्राप्त हुने कागतपत्रले पनि काम चलाउँछन् । तर, ऋण लिएपछि किस्ता असुल्न ऋणी महिलालाई लगातार सताइरहन्छन् । उनीहरूलाई गालीगलौज गर्छन् र कहिलेकाही शारीरिक दुव्र्यवहारसमेत गर्छन् ।
चौथो : प्रायः छोराछोरीको पढाइ खर्च र बिरामी पर्दा आपत्कालीन स्वास्थ्य खर्च भर्न महिलाहरूले ऋण लिने हुनाले यस्तो ऋणले तत्कालै आम्दानी बढाइहाल्छ भन्न मिल्दैन । यसले गर्दा किस्ता तिर्न अप्ठ्यारो पर्दै जान्छ । त्यसमाथि अचाक्ली ब्याजदरले गर्दा समस्या झन् कष्टकर बन्दै जान्छ । फलस्वरूप ऋणीहरू झन् निचोरिने सर्तमा धेरै ठाउँबाट ऋण लिन बाध्य हुन्छन् । अन्त्यमा उनीहरू ऋणको अन्त्यहीन दुस्चक्रमा धकेलिनैपर्छ र त्यहाँबाट उम्किने कुनै उपाय हुन्न । यसरी पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै व्यापक गरिबीको उपचार मानिएको लघुऋण अन्ततः जनतालाई गरिबीको अझ गहिरो दलदलमा धकेल्ने औजार बन्न पुग्छ ।
लघुऋण आफैसँग बाझिने बिन्दुमा पुग्छ । पुँजीवादभित्र गरिबी घटाउने उद्देश्य लिएको लघुऋण गरिबी चर्काउने माध्यम बन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको कार्यप्रणालीको कारण यस्तो भएको हो । पुँजीवादको कार्य प्रणालीका दुई दोषले गर्दा गरिबी घटाउने भनिएको साधन गरिबी चर्काउने साधनमा फेरिन्छ । पहिलो, पुँजीवादी कार्यप्रणालीको बृहत् आर्थिक (म्याक्रो–इकोनमिक) प्रभाव हो । यो प्रभाव बहुरूपी छ । यसले निजीकरणमा जोड दिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवामा व्यापारीकरण हुन्छ । यसले गर्दा ती सेवा अचाक्ली महँगिन्छन् र खर्च धान्न जसोतसो जहान परिवार पालिरहेका जनताले ऋण लिनैपर्ने खण्ड आइपर्छ । तर, त्यो ऋण तिर्न त्यति सजिलो हुन्न । बृहत् आर्थिक प्रभाव भौतिक उत्पादनको क्षेत्रमा आउने मन्दीको बेला झन् टड्कारो बन्छ । आर्थिक मन्दी पुँजीवादी व्यवस्थाको जुम्ल्याहा भाइ हो, यो टारेर टर्दैन । मन्दीको बेला रोजगारी ह्वात्तै घट्छ । त्यो बेला जनताको आम्दानी घट्छ र तिनीहरू ऋण लिन बाध्य हुन्छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा गरिबी पुँजीवादको बीउमै छ र त्यसको रामवाण औषधि बन्नुको साटो लघुऋण प्रणाली आफै गरिब जन्माउने कुचक्रभित्र अल्झिन्छ । समयक्रममा यो प्रणाली भ्रष्ट बन्छ किनभने बृहत् आर्थिक स्तरमा यसले गरिबी जन्माउने कुचक्रलाई रोक्न सक्दैन ।
अब गरिबी घटाएर पुँजीवादलाई स्थिर पार्ने भनिएको लघुऋण प्रणालीलाई भ्रष्ट पार्ने पुँजीवादी कार्यप्रणालीको दोस्रो दोष केलाऔँ । पुँजीवाद लघुऋण प्रणालीभित्र घुस्नु नै त्यो दोष हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पुँजीवादले लघुऋण प्रणालीलाई एक्लै छोड्दैन । पुँजीवादले नाफा कमाउने कुनै पनि मौका छोड्दैन । त्यही रितले पुँजीवादले लघुऋण प्रणालीलाई पनि गाँज्छ । यसले गर्दा सीमान्तकृत महिलाहरूका सहयोगी समूहहरूले सहज सर्तमा संस्थागत ऋण लिन सक्दैनन् । पुँजीपतिहरूले नियन्त्रणमा राख्ने ‘एनबीएफसी’ र ‘एमएफआई’ जस्ता बिचौलिया निकायले सस्तो ब्याजदरमा संस्थागत ऋण लिन्छन् र महिलाहरूलाई अचाक्ली ब्याजदरमा ऋण दिएर ‘अकुत नाफा’ कमाउन खोज्छन् ।
पुँजीको स्वभावै यस्तो हुन्छ । पुँजीले नाफा कमाउने मौका पाइने हर क्षेत्र चहार्दै हिँड्छ । उच्च वित्त व्यवस्था होस् वा सैन्य सामग्री र खुद्रा व्यापार होस्, पुँजीले जताततै हात गिजोल्छ । त्यसैले पुँजीवादको किटाणु फाल्न बनाइएको तथाकथित औषधिभित्र पनि पुँजीवादले घुसपैठ गर्नु अचम्मलाग्दो कुरा भएन ।
एकातिर धनधान्य पैदा गर्ने र अर्कोतिर गरिबीको खाडल खन्ने पुँजीवादको जन्मौटे विशेषतालाई रोक्न र पुँजीवादी व्यवस्थालाई त्यसरी स्थिर पार्न सकिन्छ भन्नु आफैमा भ्रामक कल्पनासिवाय केही होइन । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै रहेर लघुऋण जस्तो उपायबाट पुँजीवादले जन्मिँदै पाएको विशेषताका असर घटाउन सकिन्छ भनी विश्वास गर्नु पनि मनको लड्डु नै हो । यी सबै आसलाग्दा विश्वासलाई भ्रममा परिणत गर्ने तत्व पनि पुँजी आफै हो ।
(लेखक भारतका नामी विश्लेषक तथा कहलिएका अर्थविद् हुन् ।)
स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)
The chimera of a stabilized capitalism | MR Online