स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा सरकार नै अन्योलमा

शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले देशको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहको कुरा भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा सञ्चारमाध्यममा आइरहेबाट प्रस्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी समाचार सुन्दा र पढ्दा सरकारमा रहेका र उच्च पद ओगटेका व्यक्तिहरूले पदको दुरुपयोग गरी देशको राज्यस्रोतमा आँखा गाडेको या कमाइखाने धन्दा बनाएको थाहा हुन्छ । राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रकरणमा १२ करोड भ्रष्टाचारको आरोपमा उपकुलपतिसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. सङ्गितासिंह भण्डारीसहित अन्यलाई बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । असोज २४ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा उल्लेख भएअनुसार आयोगले बिगोबमोजिम जरिवाना तथा खर्च भएको नौ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ असुलउपर गर्न र तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारको दाबीअनुसार खरिद प्रक्रियामा कानुनविपरीत कार्य गरेको र ठेकेदारसँग न्यून गुणस्तरको मेसिन स्वीकार गरेर भ्रष्टाचार गरिएको छ । त्यस्तै अख्तियारले सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको छ । विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर तीन वर्षअघि सुन तस्करी गराएको प्रकरणमा प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँबाट उन्मुक्ति पाएका महरामाथि फेरि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उनलाई कारबाहीको अनुसन्धानमा तानिए पनि सत्ता र शक्तिको आडमा उनीमाथि मुद्दा नचलाइएको खबर यसअघि नै छापामा आएको थियो । एकातिर देशमा विध्वंस र आतङ्क मच्चाएर देशको सम्पत्ति स्वाहा पार्ने र अर्कोतिर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर देशको अर्थतन्त्र धुजाधुजा पार्ने तथा ऋणीको देश बनाउने काम भइरहेको छ । आन्दोलनको नाउँमा हुने कुनै हिंसा, विध्वंश, आगजनी र आतङ्क फैलाउने काम भइरहेको छ । आन्दोलनको नाउँमा हुने फैलाउने काम देश र जनताको हितमा छैन । देशमा देखिएको स्थायित्वभन्दा अस्थिरता, आशाभन्दा निरासा, विकासभन्दा विध्वंस हुनु के नेपाल र नेपालीको निम्ति खतरा होइन ?
समृद्ध बनाउने भन्दाभन्दै देशको अर्थतन्त्र खोक्रो बनाएर देशमा अन्योल र सङ्कट निम्त्याइएको छ । शासकहरूले देशलाई दिशाहीन बनाउँदै छन् । देशमा उच्छृङ्खल र अराजकतावादीहरूले ठाउँ पाएका छन् । विदेशी चलखेल बढेको छ । अहिले पनि शासकहरू विदेशीको इसारामा चलिरहेको जनगुनासो छ । देशको खरबौँ बराबरको सम्पत्ति नास गर्ने कुन तत्व हो ? त्यसको छानबिन कसले, कहिले गर्ने हो ? के त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्दैन ? ७६ जनाको ज्यान र खरबौँ बराबरको सम्पत्ति ध्वस्तको फल या उपलब्धि के नयाँ सरकार गठन गर्नुमात्र हो ? आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारको काम के २०८४ मा हुने निर्वाचन २०८२ मा मात्र गर्नु हो ? यस मामिलामा आन्दोलनरत युवा पुस्तामा पनि अन्योल देखिएको छ । आन्दोलन कुनै सिद्धान्त, दर्शन र विचारबाट प्रेरित छैन । सरकारले गरेको अत्याचार र भ्रष्टाचार सहन नसकेर भएको आन्दोलनले सरकार त ढाल्यो तर सरकार ढलेपछि के गर्ने भन्ने कुनै उद्देश्य प्रस्ट भएन ।
आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भयो । तर, त्यो सरकार विदेशी शक्ति राष्ट्रको इसारामा बनेको समाचार प्रकाशमा आयो । नयाँ सरकार गठन भएपछि झन् यहाँ अन्योल देखियो† सङ्कट देखियो र असुरक्षित भयो । आन्दोलनकारीले लुटिएका १ हजार २ सय हतियार अझै बुझाइएको छैन । लुटिएको हतियार प्रशासनलाई नबुझाएसम्म, भागेका कैदीहरू जेल या खोरमा नफर्किएसम्म कहाँ कहिले के हुन्छ ? निश्चित हुँदैन । त्यसले समाज र प्रहरीहरूमा पनि सशङ्कित बनाएको छ । त्यो अपराधको स्रोत र अस्थिरताको बीउले के समाजमा शान्ति देला, जनता सुरक्षित होलान् ? लुटिएको राइफल, पिस्तोल, मेसिनगन, रबर बुलेट गन, टियर ग्यास लन्चरदेखि गोली कहाँनेर कहिले पड्काउने हो के ठेगान छैन । यही कारण सुरक्षाकर्मीहरू पनि सशङ्कित छन् ।
सुरक्षाकर्मीहरू जिल्ला प्रहरी परिसरमा केन्द्रित छन् । ठाउँ–ठाउँमा तोडफोड र आगजनी भएका प्रहरी चौकीहरूमा प्रहरीहरू छैनन् । प्रहरीहरू सुरक्षाको निम्ति वडा वडा र गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । उनीहरू आफूहरू नै सुरक्षित नभएको बताउँछन् । अनि उनीहरूले जनताको सुरक्षा कसरी गर्छन् ? सुरक्षाकर्मीहरू उत्साहित छैनन् । आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न उनीहरू आ–आफ्नो कार्यालयमा फर्केर कहिलेदेखि काम गर्ने हुन् ? स्पष्ट छैन । जनतालाई सुरक्षा दिन सकिएन भने निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ । हो, देशमा अन्तरिम होइन निर्वाचित सरकार चाहिन्छ । निर्वाचित सरकारको लागि निर्वाचन हुनुपर्छ । सरकारले निर्वाचन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । दलहरू पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ । दलहरू निर्वाचनलाई स्वच्छ, शान्त र धाँधलीरहित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकार जसको नेतृत्वमा गठन भए पनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ; देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ ।