स्पष्ट विचार र दृष्टिकोणको अभावमा आन्दोलनको उग्र रूप

काठमाडौँ, २७ असोज । जेन–जी आन्दोलनमा देशी–विदेशी घुसपैठ भएकोमा शङ्का छैन । घुसपैठबिना देशको त्यत्रो सम्पदा नास हुँदैन । आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबारे कसैले जिम्मा लिएको छैन । आन्दोलनकारीले पनि जिम्मा लिएको छैन । तोडफोड र आगजनी गर्ने आफ्नो योजना नभएको उनीहरूको भनाइ छ । देशको खरबौँ रूपैयाँ बराबरको भवन, कार्यालय ध्वस्त भएको यथार्थ हो । तर, अहिलेसम्म सोको कसैले जिम्मा लिएको छैन । तोडफोड र आगजनी नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पालामा भएको थियो । आन्दोलनले देशभर उग्र रूप लिएपछि या आन्दोलन तोडफोड र आगजनीमा परिणत भएपछि प्रम केपी ओलीले राजीनामा गरे । त्यो आन्दोलनमा विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी अमेरिकाको पनि हात रहेको खबर छापामा आयो । आन्दोलनमा कहीँ राप्रपा, कहीँ रास्वपा, कहीँ एमाले र कहीँ नेकाका कार्यकर्ताहरू नै सरिक भएको खबर पनि छापामा आयो । विपक्षी दलका नेता, मन्त्री तथा सांसदहरूको निवास जलाउन तिनीहरू सरिक भएको चर्चाको विषय बनेको छ ।
सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्नुमात्र होइन भ्रष्टाचार नेता, मन्त्री र सांसदहरूको अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पनि हो या उनीहरूमाथि कारबाही गर्नु पनि हो । आन्दोलनमा भएको दमन, आगजनी तथा लुटपाटको जाँचबुझ हुन्छ कि हुँदैन ? जाँचबुझले सत्य तथ्य निष्कर्ष निकाल्छ कि निकाल्दैन ? आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन लागु गर्छ कि गर्दैन ? निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । विगतमा भएका अधिकांश जाँचबुझ या छानबिन आयोगको प्रतिवेदन व्यवहारमा नआएकोले पनि हालै गठित र गठन हुने उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन लागु हुनेतर्फ आशङ्का गरिएको छ । सरकार गठन भएको एक महिनापछि एकातिर सरकार र जेन–जी अभियन्ताबिच राजनीतिक कार्यदिशा, फागुन २१ गतेको निर्वाचन र सुशासनबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा छलफल भयो भने अर्कोतिर कार्यालय प्राङ्गणमा जेन–जीकै अभियन्ता भन्नेहरूले उक्त बैठकको विरोध गरिरहे । वार्ता टोलीमा जाने अभियन्ताहरू केको आधारमा गएको भनी अभियन्ताहरू विरोध गर्दै थिए । यसको अर्थ उनीहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट छैन भन्ने थाहा हुन्छ ।
जेन–जीका अभियन्ताहरूमा कोही निर्वाचनलाई सदुपयोग गरेर राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने बताउँछन् भने कोही निर्वाचन गरेपछि पुरानै दलका नेताहरूको सरकार आउनेछ र नयाँ पुस्ताका आन्दोलनकारी या अभियन्तालाई दबाउने छ भनी निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैन । जेन–जी अभियन्ताले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसकेकै कारण उनीहरू द्विविधामा छन्† उनीहरूको राय बाझिएको छ । यसकारण, जेन–जीभित्र पनि स्वदेशी या विदेशीहरू घुसपैठ भएको आकलन गरिएको छ । जेनजीका अभियन्ताहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थामा सरिक भएको र उनीहरूकै सहयोग, सुझाव र इसारामा आन्दोलन भएको कुरा पनि जेन–जीकै अभियन्ताहरूको आरोप छ ।
निश्चित नेतृत्व पक्षको निर्देशनबिना आन्दोलन भएपछि आन्दोलनले उग्ररूप लिनु अन्यथा होइन । जेन–जीको आन्दोलनले सरकार गठन भएको हुँदा मन्त्रिमण्डलमा जेन–जीकै अभियन्ताहरू पनि मन्त्री हुनुपर्ने एक थरीको मत छ भने अर्को थरीको मन्त्रिमण्डलमा जान नहुने मत छ । मन्त्री बन्ने चर्चा पाएका अभियन्ताहरूलाई मन्त्री बन्नको निम्ति कसले सिफारिस गरे भनी उनीहरूकै अभियन्ताहरूले आक्रोश पोखे । यतिबेला संविधान पुनरावलोकन र संशोधनको पनि चर्चाको विषय बनेको छ । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुपर्ने अभियन्ताहरूको अर्को माग हो । अभियन्ताहरूको उक्त मागप्रति वर्तमान सरकारको सहमति देखिँदैन । अन्तरिम सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै संविधान संशोधन या पुनरावलोकन नहुने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बताइसकेकी छिन् । नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक यति धेरै संरचनामा एकैपटक तोडफोड र आगजनी भएको भवन र कार्यालयको क्षति कति भयो भन्ने अनुमानको आकलनबाहेक यथार्थ क्षतिको विवरण प्रकाशमा आएको छैन ।
वास्तविक क्षतिको आकलन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय निचोडमा नपुगेपछि जलेको संरचना अध्ययन गर्न विदेशबाट विज्ञहरू ल्याउने तयारी गरिएको छ । नेपालीसँग आगलागीबाट भएको क्षति आकलन पुनःनिर्माणको लागि अनुभवको कमी भएको भन्दै विदेशी विज्ञबाट सल्लाह लिनुपर्ने आवश्यक ठानिएको छ । असोज २६ गते प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ मा लेखियो, “जलेका संरचना अध्ययन गर्न छैनन् विज्ञ, विदेशबाट ल्याउने तयारी” । जेन–जी आन्दोलनमा भएको सरकारी क्षतिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क भनी लेखियो, ‘४४० सरकारी संरचनामा डेढ खर्बको क्षति’ । यो क्षतिमा प्रधानमन्त्री तथा मनित्रपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालय सिंहदरबारका संरचना, मन्त्री निवासलगायत २१ कार्यालयबाहेक भएको भनिएको छ । सोही पत्रिकामा लेखियो, ‘क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्न विदेशबाट प्राविधिक विज्ञ ल्याउने सोच छ ।’ देशको यो दयनीय स्थितिको निवारण कहिले हुने हो ? निश्चित छैन । यो देशको चिन्ताको विषय हो ।