विचार र सिद्धान्तहीन दल, सच्चा राजनीतिक दल हुन सक्दैन

राजनीतिक दल
राजनीतिक दल भनेको देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु आवश्यक नीति नियम बनाउने र जनताको प्रतिनिधित्व गर्न निःस्वार्थ रूपमा देश र जनताको लागि काम गर्न बनेको समान विचार भएका मानिसहरूको सङ्गठित दल वा समूह हो ।
समान विचार भन्नाले सम्बन्धित दलमा आबद्ध सदस्यहरूले देश र जनताको व्यापक हितका लागि कस्तो राजनीतिक बन्दोबस्त, राज्य संरचना तथा राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा अङ्गीकार गर्ने भन्ने राजनीतिक विचार र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
यस अर्थमा राजनीतिक दल खोल्नु सामान्य कुरा होइन । राजनीतिक दल दर्ता र सञ्चालनका लागि समान विचार भएका मानिसहरूले कस्तो राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा अङ्गीकार गर्ने भन्नेबारे व्यापक अध्ययन गरी राजनीतिक सिद्धान्त र विचारधाराबाट शिक्षित हुनु जरुरी छ ।
तत्पश्चात व्यापक जनतालाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त र विचारबाट प्रशिक्षित गरी आवधिक निर्वाचनका क्रममा आफ्नो दललाई मत दिन तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरूसहितको निर्वाचन घोषणा पत्र तयार गरी जनता (मतदाता) माझ जानुपर्दछ ।
सर्वसाधारण मतदाताहरूले पनि निर्वाचनमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारहरूको अनुहार र ख्यातिका आधारमा नभई, सम्बन्धित राजनीतिक दलले जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्र तथा त्यो दलले विगतमा घोषणपत्रको कार्यान्वयन ग¥यो कि गरेन ? त्यो दलले निर्वाचनमा भनाइ एक थरी, व्यवहारमा अर्को थरी गरेको छ कि ? त्यो राजनीतिक दलले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक सिद्धान्त र विचारले देशको र व्यापक जनताको हित सम्भव छ कि छैन ? या मुुठ्ठीभरका मानिसहरूको स्वार्थ अुनुुकूल राज्य (सरकार) सञ्चालन हुने गरेको छ ? जस्ता विषयमा व्यापक छलफल र सुुसूचित भएर मत दिनुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ को उपदफा १ (ख) मा राजनीतिक दल दर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरूमा घोषणापत्र पनि अनिवार्य गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा फितलो छ, दल दर्ता प्रक्रिया नेपालमा राजनीतिक दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि राजीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ ले निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल दर्ता गर्नका लागि सम्बन्धित दलको प्रमुख पदाधिकारीले केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित निम्नबमोजिमका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
जसमा (क) दलको विधान, (ख) घोषणापत्र, (ग) दलको झण्डा र चुनाव चिह्नको नमुना, (घ) कम्तीमा ५०० जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर, (ङ) अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेको उद्घोषण पत्र, (च) कम्तीमा एक्काइस सदस्य रहेको केन्द्रीय समितिको व्यवस्था र (छ) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
उल्लिखितबमोजिमको व्यवस्थाबमोजिम २१ जना नेपाली नागरिकले राजनीतिक दल खोल्ने साच बनाउनुभएको छ भने नेपाल कानुनबमोजिम नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्न अर्थात् राजनीतिक दल खोल्न खासै गा¥हो विषय देखिएन ।
यहाँ स्मरणीय छ कि २५ जना नेपाली नागरिकहरू मिली सहकारी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी अहिले ३० जना आवश्यक पर्ने र त्यो सहकारी संस्थाले निश्चित क्षेत्र (सानो एरिया) मा मात्रै कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर राजनीतिक दलसम्बन्धी नेपाल कानुनले २१ जना नेपाली नागरिकहरूले कुनै नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने इच्छा गरेको खण्डमा अन्य ५०० जना सामान्य चिनजान भएका वा आफन्त, परिवारजनका मतदाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी तिनीहरूको सदस्यता लिने प्रतिबद्धतापत्र तथा अन्य कुनै दलको सदस्य नभएको उद्घोषण पत्र तयार गरी निर्वाचन आयोगमा पेश गरेपछि राजनीतिक दल खोल्न सकिने देखियो ।
दलको विधान र घोषणापत्र कसैको सारे वा नक्कल गरे भै गो । झण्डा र निर्वाचन चिह्न त जो सुकैले जस्तोसुकै अर्थात् मनमा आएजस्तो बनाए भै हाल्यो । जस्तो उडाहरणका लागि नयाँ दलको प्रस्तावित नाम उज्यालो नेपाल पार्टी, निर्वाचन चिह्न चिम ।
अझ दफा ५ को उपदफा (४) ले आयोगमा परेको नयाँ दल दर्ताको निवेदन संविधान र ऐनबमोजिमको देखिएको खण्डमा ४५ दिनभित्र दल दर्ता गरी दर्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अन्यथा दर्ता हुन नसक्ने कारण खुलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

सहकारी दर्ताभन्दा सजिलो दल दर्ता
यस अर्थमा नेपालमा राजनीतिक दल दर्ता गर्न सहकारी संस्था दर्ता गर्नभन्दा सजिलो देखिएको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो कानुन र अवस्था हुनुका पछाडि विविध कारण र पक्ष होलान् । नेपाली जनताले राजनीतिक सुझबुुझ, राजनीतिक चेतनास्तरको उचाइ लिन नसक्नु एक महत्वपूर्ण कमजोरी रहेको देखिन्छ ।
जुन दलहरू तत्काल हुने आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक रूपमा सुुसूचित हुन नपाएका अलिअलि चेतना भएपछि पूर्णता नपाएका, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व ठानेर राजनीतिक चेतनास्तर बढाउने कुनै कार्यक्रम, प्रशिक्षण र कक्षा सञ्चालन नगरेको कारण राजनीतिक कक्षामा बसेर राजनीतिक चेतनास्तर उठाउन नसकेका, गरिब निमुखा, श्रमिक, मजदुर र किसानजस्ता काम गरी खाने वर्गका सर्वसाधारण जनतालाई ससाना लोभ, लालच, झुक्यानमा पारी मत लिने र तुरुन्तै सत्तामा पुुग्ने वा राज्यसत्तासँग विभिन्न कुुरामा मोलमोलाइ गरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, देशलाई भड्खालोमा पुु¥याउने गरेको पाइन्छ ।
जस्तो उदाहरणको लागि राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता भएको ६ महिनापनि नबित्दै रास्वपाले चौथो दलको रूपमा उडायो । निर्वाचनका क्रममा कुन राजनीतिक सिद्धान्त र विचारबाट उत्प्ररित दल हो ? कस्तो राजनीतिक बन्दोबस्तका लागि बनेको दलको केही नभनी देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र पुराना दलहरूको विरोध गर्दै निर्वाचनमा केही सिट जितेको दल निर्वाचनलगत्तै सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको पदसहित सत्तारोहण ग¥यो । तर त्यो दलको विडम्बना र त्यस्ता राजनीतिक दलहरूले जनतालाई राजनीतिक रूपमा सुसूचित गर्नुको साटो सस्तो लोकप्रियताका आधारमा देशको अवस्थालाई झनै धमिल्याएको स्पष्ट छ ।
त्यसैले राजनीतिक सिद्धान्त र विचारविहीन दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन । त्यो एउटा मानिसहरूको समूह, झुुण्डजस्तो मात्रै हुने निश्चित छ । जो समयको परिवर्तन सँगसँगै आउँछ, बिलाउँछ ।

संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा २६९ को उपधारा (२) ले राजनीतिक दलको विधान, नियमावली, पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति, दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकता, विखण्डन गर्ने प्रकृतिको हुन नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा २७० ले यसरी दर्ता भएको राजनीतिक दल र दलको कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउने वा कुनै निर्णय गर्न नहुने, गरेमा संविधान प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसरी नेपालको संविधानले राजनीतिक दललाई कुनै पनि हालतमा प्रतिबन्ध नलगाउने सुनिश्चितता गर्नुका साथै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विपरीत कानुन बनाउने वा निर्णय गरिने छैन भन्ने कुरा पनि सुुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।

च्याउझैँ नयाँ दलहरूको लर्को
भाद्र २३ र २४ को प्रदर्शनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै दल दर्तालगायतको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेपछि हालसम्म १० नयाँ राजनीतिक दल दर्ता भएको समाचार छ ।
त्यस्तै फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि सहभागी हुन इच्छुक दलहरूले मङ्सिर १० गते भित्र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पर्नेमा हालसम्म ४० वटा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराएका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम निर्वाचनमा भाग लिन चाहने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलले आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आयोगमा दल दर्ता हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसरी निर्वाचन भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलको नामावली आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलको उद्देश्य सत्तामा जाने हो । तर, व्यापक जनता राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित नभईकन, जनताको बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा पनि जसरी पनि सत्तामा पुुग्न गरिने राजनीति वास्तवमा राजनीति होइन । त्यस्ता दलहरू राजनीतिक दल पनि होइनन् । फोहरी राजनीति गर्न च्याउझँै उम्रिएका त्यस्ता दलहरूबाट जनताको व्यापक हितको आशा गर्न सकिँदैन ।

पुरानोको विकल्प नयाँ होइन
त्यसैले पुराना दलहरूको विकल्प नयाँ दल हुन सक्दैन । नयाँ राजनीतिक दलहरूले कस्तो राजनीतिक सिद्धान्त र विचार अङ्गीकार गरेको छ ? कस्तो निर्वाचन घोषणापत्र प्रकाशित गरेको छ ? निर्वाचन घोषणापत्रको परिपालना (कार्यान्वयन) व्यवहारमा गरेको छ कि छैन ? सुुझबुुझका साथ मतदान गर्न जरुरी छ ।
यसका लागि व्यापक कामगरी खाने जनता राजनीतिक रूपमा सुसूचित हुनुको विकल्प छैन । अन्यथा मुुठ्ठीभरका मानिसहरूले व्यापक जनतालाई जहिल्यै शासन गरी नै रहनेछ । परिवर्तनको अर्थ व्यापक परिवर्तन हो ।
व्यापक जनता सत्तामा पुुग्ने, व्यापक जनताले देश र जनताको हितमा निर्णय गर्ने बन्दोबस्त समाजवादी व्यवस्थामा हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा मुठ्ठीभरका पुँजीपतिहरूले शासनसत्ता आफू अनुुकूल प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
जस्तो नेपालमा ८५ प्रतिशत धनराशी १५ वटा परिवार (व्यापारिक समूह) को हातमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कबाट देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन व्यापक कामगरी खाने जनता एकजुट हुनुको विकल्प छैन । समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा मतदात गर्नुभन्दा अर्को उपाय छैन ।
२०८२ मङ्सिर ७