भुइँ मान्छेको अधिकार हो : मानव अधिकार

सन्दर्भ : मानव अधिकार दिवस
१० डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस संसारभर विभिन्न गतिविधि गरेर मनाउने चलन छ ।
दुई वटा विश्वयुद्धले ल्याएको मानविय पीडा, मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन र उत्तरदायी बनाउने माध्यमहरूको अभाव रहेको परिवेशमा सन् १९४७ डिसेम्बर १० का दिन फ्रान्सको पेरिसमा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले “विश्वव्यापी मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र १९४८” जारी गरेको हो ।
युद्ध, हिंसा, अत्याचारका भयावह परिणाम देखेपछि विश्वले एकै स्वरमा मानव अधिकारलाई वैश्विक, सार्वभौम र अपरिहार्य बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
मूलतः दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५) को दौरान करोडौँ मानिसको ज्यान गयो । जातीय नरसंहारमा लाखौँ यहुदी र अन्य समूहका मानिसहरूको हत्या गरियो ।
युद्ध, यातना, दासत्व, बलात्कार, बमबारी, अनाहकको बन्दीकरण आदि मानवताविरुद्धका गतिविधि निकै पीडादायी बन्यो । मानव अधिकार विश्वव्यापी रूपमा सुनिश्चित गर्न नसके अन्याय र अत्याचार दोहोरिरहने डर बढ्दै थियो ।
सारमा मानिसले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता नै मानवअधिकार भएको हुँदा विश्वव्यापी मानव अधिकारलाई साझा सिद्धान्त मानियो । तर, अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो हतियारको व्यापार र संसारमा आफ्नो दबदबा कायम राख्न विश्वका विभिन्न भागमा युद्धजन्य गतिविधि गर्दै विश्व आतङ्क फैलाइरहेको छ । जस्तो इजरायली सरकारले संरा अमेरिकाको समर्थनमा स्वतन्त्र प्यालेस्टिनमाथि बर्बर आक्रमण गरी बालबालिका, गर्भवती महिला तथा निहत्था नागरिकको नरसंहार गरिरहेको छ ।
संरा अमेरिकाले कोरिया युद्धको अन्त्यको घोषणा हुन दिएको छैन । युक्रेन र रुसबिचको युद्धले संसारभर आतङ्क, भय र अस्थिरताको सृजना गरेको छ । क्युवालाई अमानवीय रूपमा नाकाबन्दी गरिएको छ ।
सुरुमा महासभामा सहभागी ४८ देशले समर्थन गरेको र ८ देश तटस्थ बसेको भएपछि हालसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्र १९३ देशले स्वीकार गरेको छ ।
मानवअधिकारको हनन्मा राज्य
नेपालले पनि घोषणापत्रलाई नेपाल कानुन सरह मान्यता दिने गरी स्वीकार/मान्यता प्रदान गरेको अवस्था विद्यमान छ ।
मानवअधिकार जन्मसिद्ध अधिकार हो । यो संसारभरका सबै मानिसका लागि एउटै किसिमले लागु हुन्छ । कुनै पनि कारणले मानवअधिकार खोस्न नपाइने गरी संविधान र कानुनले संरक्षण र सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।
वास्तवमा मानिसको जीवनको अधिकार नै मानव अधिकार हो । नागरिकहरूको स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार, न्यायिक उपचार पाउने अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारको अधिकार, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, यातना र क्रुर तथा अमानवीय व्यवहारबाट मुक्त हुने अधिकार, वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकार, राजनीतिक गतिविधिमा सहभागिताको अधिकार मानव अधिकारका महत्वपूर्ण एवं आधारभूत उदाहरणहरू हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि भाग ३ मा मौलिक हकहरू, न्यायिक उपचारको हक, समानता, भेदभाव र छुवाछुतविरुद्धको अधिकार, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजातिलगायतका कमजोर, फरक विशेषता र अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूका लागि विशेष अधिकारको बन्दोबस्त गरिएको पाइन्छ ।
त्यस्तै निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त सबै नेपाली नागरिकले पाउने सुनिश्चितता गरिने संवैधानिक मौलिक हक भए तापनि ‘कानुनबमोजिम हुनेछ’ भनिएकोले ३ वर्ष लगाएर बनाएको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारका ऐनहरूमा नाम मात्रको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुन निर्माण भएको अवस्था छ । व्यवहारमा लागु छैन । यो पनि राज्यको एक प्रकारको मानव अधिकारको हनन् हो ।
Informal Sector Service Center (INSEC) को पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन लगातार बढेको तथ्याकले देखिएको छ । जस्तो हिरासत तथा बन्दीगृहमा यातना तथा दुव्र्यवहार, अमानवीय व्यवहार र मृत्यु, जबरजस्ती निष्कासन अर्थात् आवासको अधिकारको उल्लङ्घन, लैङ्गिक हिंसा र बाल अधिकार उल्लङ्घन, जातीय भेदभाव, सामाजिक असमानता, मानवबेचबिखन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि दमन र प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा भएका अत्याचारहरू जस्तै गैरकानुनी पक्राउ, हिरासतमा अवैध रूपमा राख्ने, कानुनी प्रक्रिया नपु¥याउने, २४ घण्टाभित्र अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष प्रस्तुत नगर्ने, साबिति बयानका लागि दबाब सृजना गर्ने आदि ।
सो तथ्याङ्कले नेपालमा कानुन र संरचना भएका क्षेत्रहरूमा पनि राज्य र सरकारको जवाफदेहिता प्रभावकारी नभएको देखाउँछ ।
यसका साथै यो दशक कृषिप्रधान देश नेपालमा कुनै पनि वर्ष सहुलियत दरमा किसानहरूले समयमै रासायनिक मल पाउन सकेनन् । १०/१५ किलो मल पाउन रातभर लाइन बस्न बाध्य भएका छन् ।
युवाहरूले रोजगारी नपाउने, रोजगार स्थलमा उच्च जोखिम भोग्न बाध्य हुनुपर्ने, लाखौँ लाख युवाहरू परिवार र देश छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएका दर्जनौँ युवाहरूको लाश दैनिक जसो नेपाल आउने अवस्थाले मानवअधिकारको स्थिति अझ निकै गम्भीर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
मानवअधिकारको हनन् मानवताविरुद्धको अपराध
मानव अधिकार हनन् व्यक्ति, सङ्घसंस्था, कम्पनी, व्यापारी व्यवसायीले मात्रै होइन, राज्य र राज्य संयन्त्रका विभिन्न तहबाट हुने गरेको पाइन्छ ।
केही हप्ताअघि एक जना ज्येष्ठ नागरिकले आफूले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन वडा कार्यालयका सचिवले राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना दिन नसकिने बताएपछि परिवार र छिमेकीहरूले दिनभर लगाएर बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ल्याउन परेको घटना सार्वजनिक भयो ।
भर्खरै केही दिनअघि “राज्यले न्याय दिन नसकेपछि बाबु छोरीले ज्यान गुमाउन बाध्य” भएको समाचार सार्वजनिक भयो ।
जिल्ला अदालतबाट पतिबाट अंश पाउने फैसला भएपछि अंश पाउने आवश्यक नागरिकता र नाबालक छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न स्थानिय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा धाउँदै हरेस खान परेको र अन्तत बाबुछोरीले आत्महत्या गरेको समाचार प्रकाशित भयो ।
उक्त समाचार प्रकाशित भएलगत्तै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने हो । तर नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सत्तामा पुगेका पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिहरूले बुझेर पनि बुझ पचाउँदै आउने गरेका छन् ।
घटना बर्दियाकी अञ्जु थारुको हो । अञ्जुले ८ वर्ष अघि छिमेकी गाउँका अनिल थारुसँग प्रेम सम्बन्धबाट गर्भवती भई । पञ्चायत बस्यो । अनिलले अञ्जुलाई विवाह गरे ।
छोरीको जन्मपछि खटपट भएकोले अञ्जु माइतमा बसिन् । अनिलले वास्ता नगरेपछि २०७६ माघ ८ मा बर्दिया जिल्ला अदालतमा अंश माग गर्दै मुद्दा गरिन् । मुद्दा अञ्जुले जितिन् । जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम अञ्जुले अनिलबाट अंश पाउने ठहर भयो ।
तर, अंश छुट्याई लिन अञ्जुले नागरिकता र नाबालक छोरीको जन्मदर्ता पाइसकेको थिएन । नागरिकता र जन्मदर्ताका लागि अञ्जु र अञ्जुका बुबा कान्छा थारु वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन थाले । तर, जिल्ला प्रशासन र वडाले अञ्जुले अंश पाउने फैसला भएको तर नागरिकता नपाउने अडान लिए ।
नागरिकता नहुँदा वडाले नाबालक छोरीको जन्म दर्ता पनि गरिदिएन । अन्नतः अञ्जुले घरमै आत्महत्या गरिन् । त्यसको केही दिनपछि अञ्जुका बाबु कान्छा थारुले पनि आत्महत्या गरे ।
राज्य र सम्बन्धित निकायले नागरिकता र जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पाउनका लागि समयमै सामान्य उपाय, मार्गप्रशस्त गरिदिन नसक्दा दुई नेपाली नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाए । परिवारका सदस्य र नाबालिग छोरी अलपत्र परे ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पुँजीवादी बन्दोबस्त रहेका नेपाल, भारत, बङ्गलादेश जस्ता देशहरूमा गरिब कामगरिखाने वर्गका किसान मजदुरहरूका लागि मानवअधिकार आकासको फल आँखा तरि मर भनेझँै भएको देखिन्छ ।
मानवअधिकार भुइँमान्छेको अधिकार
गरिबका लागि न्याय पनि महँगो, धनीमानीका लागि सर्वसुलभ देखिन्छ । जस्तो कि वर्तमान कार्की सरकारले केही हप्ताअघि डोल्मा इम्प्याक्ट नामक एउटा कम्पनीलाई करोडौको कर छुट दिई उन्मुक्ति दियो । तर, गरिब किसानले समयमा सहुलियत मल पाउन सक्दैनन् । रोजगारी पाउन दलाल म्यानपावर कम्पनीलाई दस्तुर सँगै मोटो रकम बुझाउन बाध्य छन् ।
भाटभटेनी, चौधरी ग्रुपजस्ता अरबपतिहरूले कर तिर्न ढिलाइ गर्न सरकारी निकायहरूकै मिलोमतोमा मुद्दामाथि मुद्दा गर्दै गरेको देखिन्छ ।
सर्वसाधारण जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू सडक, खानेपानी, गुणस्तरीय शिक्षा, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर एक देशको कथाझँै छ ।
त्यसैले मानव अधिकारको आँखाले हेर्दा धनीका लागि त आफै वा आफ्ना आउरेबाउरे छँदैछन्, व्यापक गरिव जनताका लागि मानव अधिकारको खाँचो छ ।
मानवअधिकार भुइँ मान्छेको अधिकार हो । गरिबको गाँस, बास, कपासको अधिकार मानवअधिकार हो ।
व्यापक गरिब जनतालाई शोषण गर्ने मुठ्ठीभरका पुँजीपतिहरूको पेवा कदापि होइन ।
व्यापक काम गरिखाने जनता सचेत र सङ्गठित भएर मानिस आफै मान्छे भएर बाँच्न लायक शोषणरहित समाजवादी समाज निर्माण गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ ।
२०८२ मङ्सिर २१