इजरायली संसद्ले पारित ग¥यो ‘आतङ्कवादी’ प्यालेस्टिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन

मिडल इस्ट आइ
गत सोमबार इजरायली संसद् कनेसेटले प्यालेस्टिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन पारित ग¥यो । मानव अधिकारवादी सङ्घ–संस्थाहरूले इजरायली संसद्को यो कदमको निन्दा गरेका छन् ।
सो कानुनले राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा दुईथरी मृत्युदण्ड दिने बाटो तयार गरेको छ । इजरायलको सैन्य अदालतमा अतिक्रमित पश्चिम किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्यालेस्टिनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा मृत्युदण्ड दिन मिल्ने नयाँ कानुनमा उल्लेख छ ।
प्यालेस्टिनी कानुनी केन्द्र ‘अदालाह’ का निर्देशक सुहाद बिशाराले भने, “यो कानुनले राज्यप्रायोजित हत्यालाई संस्थागत गरेको छ । कुनै बिगार नगरेको व्यक्तिसमेत यसको मारमा पर्नेछ ।” उनले थप भने, “योजनाबद्ध रूपमा यसले प्यालेस्टिनीहरूलाई लक्षित गरेको छ । यसले जातीय विभेद निषेधको सिद्धान्त र समानताको मौलिक सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेका छ ।”
‘अदालाह’ उक्त कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्ने योजनामा छ । इजरायलको प्रमुख मानव अधिकारवादी समूह ‘नागरिक अधिकार मञ्च’ ले सोमबार नै उक्त कानुनविरुद्ध निवेदन दर्ता गरिसकेको छ ।
उक्त समूहले भन्यो, “प्रथम, संसद्लाई पश्चिम किनारका लागि कानुन बनाउने अधिकार छैन । त्यहाँ इजरायलको सार्वभौमसत्ता छैन । द्वितीय, यो कानुन संविधानसम्मत छैन । यसले जीवनको हक, मानव गरिमा, कानुनी प्रक्रिया तथा समानताको हकको उल्लङ्घन गर्छ । इजरायलको संविधानअनुसार मानव गरिमा र स्वतन्त्रताको हक मौलिक हक हो ।”
नयाँ कानुनले पश्चिम किनारमा पक्राउ परेका प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्धकोठरीमा राख्न अनुमति दिन्छ । यसले तिनीहरूलाई गोप्य तवरले झुण्ड्याउने अधिकार दिन्छ र मृत्युन्मुख कैदीहरूलाई एकान्तवासमा राख्न अनुमति दिन्छ ।
‘आतङ्कवाद’ को परिभाषामा पर्ने गरी कसैलाई मारेको ठहरिएमा व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने उक्त कानुनमा उल्लेख छ । यसले हत्यारा ठहर भएका इजरायलीहरूलाई भने सजिलै उन्मुक्ति दिन्छ ।
पश्चिम किनारका प्यालेस्टिनीहरूका सम्बन्धमा कानुन बनाउने इजरायली सदनको कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अवैध हो । सन् १९६७ को जोर्डन युद्धपछि इजरायलले पश्चिम किनारलाई नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पश्चिम किनार अतिक्रमित भूमि हो । एक कब्जाकारी सत्ताले अतिक्रमित भूभागमा आफ्नो घरेलु कानुन लागू गर्न मिल्दैन ।
जानकारहरूले इजरायली संसद्को पछिल्लो कार्यको भित्री अर्थ केलाएका छन् । इजरायलले व्यवहारतः पश्चिम किनारलाई कब्जामा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
बिशाराले भने, “पश्चिम किनारका प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायली कानुन लागू गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो । किनभने, कनेसेटलाई एक अतिक्रमित भूभागका जनताबारे कानुन बनाउने सार्वभौम अधिकार छैन ।”
(स्रोत : मिडल इस्ट आइ ।)