अमेरिकाभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक छ क्युवा

पछिल्लोपल्ट अमेरिकाको ट्रम्प सरकार क्युवाप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । उसले आर्थिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक दबाब र खुला वैचारिक आक्रमण तीव्र र कसिलो पारेको छ । पुनः एकपल्ट यी दुई देशबिचको मूलभूत अन्तर्विरोध छताछुल्ल भएको छ ।
अमेरिकाले आफूलाई ‘प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी मोडल’ भनी दाबी गर्न छोडेको छैन । यही ‘मोडल’ ले अहिले एक सानो समाजवादी टापुलाई लगातार धाकधम्की दिँदै छ । यो संयोग होइन । यसको अलि गहिरो अर्थ छ । यहाँ ‘प्रजातन्त्र’ को मात्र सवाल छैन । बरु, समाजलाई व्यवस्थापन गर्ने दुई मौलिक तरिकाको कुरा छ ।
यतिबेला क्युवाले बलियो आर्थिक प्रतिबन्ध र अस्थिरता मच्चाउने नियोजित प्रयासको सामना गर्दै छ । एउटा सरल प्रश्न उठ्छ – के क्युवा साँच्चै ‘अप्रजातान्त्रिक’ हो त ? किन उसलाई लगातार आक्रमण गरिन्छ, एक्ल्याइन्छ र उसको चरित्रहत्या गरिन्छ ? अमेरिकाले क्युवाविरुद्ध जोडतोडका साथ यी हत्कण्डा अपनाइरहँदा यिनले स्वयम् अमेरिकाबारे चाहिँ के भन्छन् त ?
जवाफ अलि पेचिलो छ । यहाँ हामी प्रजातन्त्र छ वा छैन भनी चर्चा गरिरहेका छैनौँ । बरु, प्रजातन्त्रका दुई विपरीत अवधारणाबारे सोच्दै छौँ । एउटा प्रजातन्त्र छ, जसका जरा पुँजीको सत्तामा गढेको छ । अर्को प्रजातन्त्र छ, जसले पुँजीभन्दा पर्तिर गएर राजनीतिलाई व्यवस्थित पार्ने प्रयत्न गर्छ ।
छलफल यहाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र भनेको राज्यका कर्मकाण्डी निकायहरूको विषय होइन । बरु यो वास्तविक सामाजिक सम्बन्धमा फस्टाउनुपर्छ । प्रजातन्त्रको निर्णायक प्रश्न एकदम सजिलो छ – कसले शासन गर्छ, केकस्तो परिस्थितिबिच शासन गर्छ र कसको हितमा शासन गर्छ ?
अमेरिकामा कागतमा त राजनीतिक अधिकार छ । तर, समाजमा त्यसले काम गर्दैन । अमेरिकी समाजमा चरम असमानता छ । आर्थिक रूपमा एकदम धनकुवेरहरूको एउटा समूह छ । त्यसले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएको छ । उनीहरूको प्रभाव अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । राजनीतिक निर्णयलाई उनीहरूले सिधै प्रभावित गर्छन् । ‘गिलेन्स र पेज’ ले यसबारे एउटा प्रख्यात अध्ययन गरेका थिए । उनीको निष्कर्ष थियो – धनकुवेरहरूको प्राथमिकता बहुमत जनताको स्वार्थभन्दा फरक पर्न गयो भने परिणाम धनकुवेरको पक्षमा जान्छ, उनीहरूको हितमा नीति निर्माण गरिन्छ ।
यसलाई सरल शब्दमा भन्ने हो भने – अमेरिकी प्रजातन्त्रमा बहुमत जनता सहभागी त हुन्छन्, तर निर्णय तिनले गर्दैनन् ।
अमेरिकाको प्रशासनिक संरचनाले यो यथार्थलाई झन् तेजिलो पार्छ । अमेरिकामा ‘इलेक्टोरल कलेज’ को बन्दोवस्त छ । यो बन्दोवस्तबाट जनताले भोट नहालेको मान्छे पनि निर्वाचित हुन सक्छ । अमेरिकाको दुई दलीय प्रणालीको खुब तारिफ हुन्छ । तर, यसले राजनीतिक जीवनलाई दुई दलभित्र सीमित गर्छ । यी दुई दलले मुखले फरक कुरा गरे पनि एउटै अर्थ व्यवस्थाको वकालत गर्छन् ।
यो वास्तविक छनोट नै होइन । यो छनोटमा सुरुमै लक्ष्मणरेखा कोरिएको छ ।
अमेरिकी प्रजातन्त्रमा निर्णायक भूमिका खेल्ने दोस्रो तत्व हो – पैसा । सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा जम्मा १४ अर्ब डलर खर्च भयो । सन् २०१० मा दक्षिणपन्थी संस्था ‘सिटिजन युनाइटेड’ ले हालेको रिट मुद्दामा सर्वोच्चले उसैको पक्षमा फैसला ग¥यो । यसपछि शासनमा बसिरहेका ठुला कम्पनी र धनकुवेरहरूले निर्वाचनमा कुनै सीमा नराखी मनलाग्दी पैसा खर्च गर्न पाए ।
व्यवहारमा यसले जे जन्माउँछ, त्यो एकदम स्पष्ट छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पैसाको प्रतिस्पर्धामा बदलिन्छ । जहाँ पैसा बढी हुन्छ, आँखा त्यही जान्छ । जहाँ पैसा हुन्छ, सम्भावना त्यसैको बढ्छ । जहाँ पैसा हुन्छ, सफलता त्यसमै निर्भर हुन्छ ।
कसको कुरा सुन्ने भन्ने कुरा पैसाले निर्णय गर्ने भएपछि कसले शासन गर्ने भन्ने कुरा पनि पैसाले नै तय गर्छ ।
यसले हामीलाई एउटा चल्तीको मिथकसम्म पु¥याउँछ । प्रजातन्त्रको बचाउमा यो दाबी गर्ने चलन छ – ‘प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो मर्जीको मालिक हो, ऊ छनोट गर्न स्वतन्त्र छ’ । गहिराइमा गएर जाँच्ने हो भने यो तर्क बकम्फुसे साबित हुनेछ ।
के छनोट गर्न स्वतन्त्र छ ऊ ? कस्तो सर्तमा ऊ स्वतन्त्र हुन्छ ?
अमेरिकामा लाखौँ मानिसहरू दिनकै आर्थिक असुरक्षामा डुबिरहेका हुन्छन् । अधिकांश अमेरिकी जनताले आकस्मिक खर्च धान्न सक्दैनन् । भैपरी पर्दा थोरै अतिरिक्त खर्च धान्न पनि हम्मेहम्मे पर्छ । यस्तो दबाबबिच उनीहरू जागिर वा अन्य क्षेत्रमा ‘छनोट गर्न स्वतन्त्र छन्’ भन्न मिल्दैन ।
एक अमेरिकी कामदार जीवन धान्नका निम्ति हात लागेको जागिर स्वीकार्न बाध्य छ । यसलाई स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको छ भन्न मिल्दैन । खासमा ऊ आवश्यकता अनुसार नाचिरहेको हुन्छ ।
यही रीत काम गर्ने ठाउँमा पनि देखिन्छ । ‘स्वेच्छापूर्ण रोजगारी’ को मोडल चल्तीमा छ । यो मोडलमा मालिकले जुनसुकै बेला मजदुरलाई जागिरबाट निकाल्न सक्छ ।
कुनै पनि सम्बन्धमा एउटा पक्षले अर्को पक्ष बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्ने निर्णय गर्छ भने त्यसलाई वास्तविक समानता भन्न मिल्दैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यही कथा दोहोरिन्छ । रोजगारी, आमदानी र पैसा तिर्न सक्नेहरूले मात्र स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । लाखौँ अमेरिकीहरूले पैसा नहुँदा रोग लुकाएर बस्छन् । लाखौँ अमेरिकीहरूले उपचार गर्नका लागि जीवनभर ऋणको भार बोक्छन् ।
पैसा दिएर किन्नुपर्ने अधिकार खासमा अधिकार नै होइन । व्यक्तिको वर्गले प्रभावित गर्ने पहुँच मात्र हो ।
अमेरिकामा शिक्षाको हाल पनि यस्तै छ । पढ्ने बेला लिएको ऋण तिर्ने मेलोमा विद्यार्थीले अनेक बाध्यकारी निर्णय लिँदै जान्छ । कुन जागिर खाने, कहाँ बस्ने, जिन्दगी कसरी कटाउने भन्ने योजनाहरू बनाउँदा उसले दशपल्ट सोच्छ ।
ऋणले व्यक्तिको बोझ मात्र बढाउँदैन, निर्णय लिने स्वतन्त्रता पनि साँघुरो पार्छ ।
अमेरिकाको निर्वाचन प्रणालीमा पनि यो कुरा झल्किन्छ । ‘इलेक्टोरल कलेज’ जनताको अभिमतमाथि हावी हुन सक्छ । उम्मेदवारी दिनका लागि पैसाको तगारो हालिएको हुन्छ । मतदाताहरूसामु अघि सारिने विकल्प वा उम्मेदवारहरूलाई सुरुमै पैसाले छानिसकेको हुन्छ ।
मत दिने बेलासम्म जनताको छनोट गर्ने अधिकार साँघुरो भइसकेको हुन्छ ।
यसरी असीमित स्वतन्त्रतायुक्त प्रणाली बन्दैन । बरु यस्तो प्रणाली बन्छ, जहाँ छनोट गर्ने हकलाई आर्थिक सत्ताले संरचनाबद्ध गर्छ, पहिल्यै छान्छ र सीमित पार्छ । हेर्दा प्रजातन्त्र देखिन्छ तर निर्णय पैसा हुनेहरूले गर्छन् । रूपमा प्रजातन्त्र हुन्छ तर सार अन्तै तय हुन्छ ।
यही बिन्दुमा समाजवादी क्युवाले मूलभूत रूपमै अलग मोडल पस्किन्छ ।
क्युवामा चुनावी प्रणाली पैसामुक्त छ । यो प्रणालीमा पैसाले कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन । जानाजान यस्तो प्रणाली निर्माण गरिएको हो । टोल–टोलमा हुने भेलाहरूबाट उम्मेदवार मनोनित गरिन्छ । यो प्रक्रियामा पार्टी, चन्दादाता वा मिडियाबाजीले काम गर्दैन ।
क्युवामा राजनीतिलाई बजारु बनाइँदैन । उम्मेदवारको बजारीकरण हुँदैन । उम्मेदवारहरू लगानीका लागि लड्ने माल बन्दैनन् ।
यो प्रणालीलाई ठोस संरचनाले बलियो बनाएको छ । एउटा उदाहरण हेरौँ । सन् २०१९ मा क्युवामा नयाँ संविधान बन्यो । त्यसका लागि देशभरि लाखौँ बैठक डाकेर लाखौँ नागरिकहरूसँग परामर्श लिइएको थियो । पुरानो संविधानमा बदल्नुपर्ने प्रावधानको विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो । सोही अनुसार संविधान निर्माण गरिएको थियो ।
यसरी कानुन कसैले बकस दिन्न, बरु जनसहभागिताले तय गर्छ ।
क्युवामा ट्रेड युनियन, टोल समिति, महिला तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन् । यस्ता जनसङ्गठनलाई योजनाबद्ध रूपमा जनताको जीवनसँग जोडिएको छ ।
जनसहभागिता आकस्मिक होइन, बरु आफैमा एक व्यवस्थित प्रणाली हो ।
अमेरिका र क्युवाका प्रणालीमा धेरै मिहीन भिन्नता छन् । यी भिन्नता संरचनागत हुन् ।
अमेरिकामा धनराशिले राजनीति तय गर्छ ।
क्युवामा उम्मेदवारले निजी धन लगाउन पाउँदैन ।
अमेरिकामा उम्मेदवार चन्दादाता र पार्टी सङ्गठनमा निर्भर हुन्छ ।
क्युवामा स्थानीय भेलाबाट नागरिकहरूले सिधै उम्मेदवार नियुक्त गर्छन् ।
अमेरिकामा प्रचारबाजीमा मिडिया र बजारीकरणले ठुलो भूमिका खेल्छन् ।
क्युवामा सबै उम्मेदवारको हैसियत समान हुन्छ ।
यी भिन्नतालाई एउटै मोडल मान्न सकिन्न । बरु सिद्धान्ततः यी एकदम फरक मोडल हुन् ।
जनसहभागिताले नै यी मोडलको भेद बताउँछ । क्युवाली निर्वाचनमा मतदाताको उच्च सहभागिता हुन्छ । किनभने, जनताले यसलाई अर्थपूर्ण प्रक्रिया मान्छन् । अमेरिकी निर्वाचनमा थोरै मतदाता सहभागी हुन्छन् । किनभने, निर्वाचनले धेरै फरक नपर्ने आम जनताको बुझाइ छ ।
आफ्नो भूमिकाले अर्थ राखेको देख्दा जनता पनि सहभागी हुन्छन् । जहाँ यस्तो देखिन्न, जनता सहभागी हुँदैनन् ।
अमेरिका र क्युवाको सबैभन्दा आधारभूत भिन्नता अर्थ व्यवस्था हो† समाजको वास्तविक जग हो । अमेरिकामा निजी स्वामित्व नै सर्वेसर्वा हो । त्यसले आर्थिक सत्ता र राजनीतिक प्रभावलाई आपसमा जोड्छ ।
क्युवामा सामाजिक स्वामित्वले त्यो सम्बन्धलाई बदल्छ ।
धनले राजनीतिलाई दबाउन छोडेपछि राजनीतिले फरक चरित्र लिन थाल्छ ।
फिडेल क्यास्त्रोले यो अहम् प्रश्नलाई एकदम सरल बनाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “धनीमानीहरूले नै सबथोक तय गर्ने कस्तो प्रजातन्त्र हो यो ?”
अमेरिकी मोडलका पक्षधरहरूले यो प्रश्नको जवाफ कहिल्यै दिन सकेनन् ।
आलोचकहरूले क्युवामा ‘प्रतिस्पर्धी दलहरू छैनन्’ भन्ने गर्छन् । तर, धेरै दल हुँदैमा प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने छैन् । धेरै दल भएर पनि तिनीहरू सबै एउटै आर्थिक सीमाभित्र चल्छन् भने त्यसबाट स्वतःस्फूर्त प्रजातन्त्र उम्रिन्न ।
धेरै विकल्प छन् र ती सबै एकै दिशामा लम्किन्छन् भने धेरै स्वतन्त्रता छ भन्न मिल्दैन ।
क्युवाली प्रणालीले यो भाष्यको खण्डन गर्छ । बरु त्यसले सङ्गठित सहभागितामार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ ।
यो अभाव होइन । बरु राजनीतिलाई आकार दिने अलग्गै तरिका हो ।
दैनिक अनुभवलाई हेरे यो भिन्नता अझ प्रस्ट हुन्छ । अमेरिकामा राजनीतिक जीवन भनेकै चार–पाँच वर्षमा आउने आवधिक निर्वाचन हो । यी निर्वाचनलाई मिडियाले चलाउने भाष्य र चुनावी प्रचार अभियानले आकार दिन्छन् ।
क्युवामा जनसहभागितालाई स्थानीय भेला, कार्यस्थल र विभिन्न सङ्गठनमा विस्तार गरिएको छ ।
अमेरिकी प्रणालीले रमितेहरू जन्माउँछ । क्युवाली प्रणालीले जीवन्त सहभागीहरू जन्माउने प्रयास गर्छ ।
यस्तो भिन्नता समान परिस्थितिबिच फस्टाएको होइन । दुवै देशको बाह्य परिस्थिति बेग्लै छ । क्युवाले आर्थिक नाकाबन्दी र दबाब झेल्न थालेको ६० वर्ष नाघिसकेको छ । तथापि, उसले सार्वजनिक जीवनमा पैसाको दबदबा नचल्ने राजनीतिक प्रणाली कायम राखेको छ ।
यसको विपरीत अमेरिकाको राजनीतिक प्रक्रिया चन्दामा निर्भर छ । राजनीतिक प्रणाली टिकाउन निजी क्षेत्रले लगातार पैसा पेल्नुपर्छ ।
क्युवाली प्रणाली पुँजीको भूमिकालाई सीमित गर्न सङ्घर्षरत छ । अमेरिकी प्रणाली पुँजीको टेकोबिना काम गर्न सक्दैन ।
अब स्वभाविक निष्कर्षतर्फ लागौँ । वास्तविक अर्थमा अमेरिकामा प्रजातन्त्र छैन । कानुनमा समानता छ तर समाजमा असमानता छ । जनसहभागिता छ तर त्यो निर्णायक होइन । त्यहाँ राजनीतिलाई आर्थिक सत्ताले सीमित पारिदिन्छ ।
यसको विपरीत छ क्युवा । अनेक समस्या हुँदाहुँदै पनि ऊ विपरीत दिशामा हिँड्दै छ । उसले धनसम्पत्तिको प्रभावलाई सीमित गर्दै राजनीतिलाई व्यवस्थित पार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेको छ । उसले जनसहभागिता बढाएको छ र समाजको आवश्यकता हेरेर नीति निर्माण गर्छ ।
जनताको आवाजभन्दा पैसाको स्वर चर्को हुने प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक भन्न मिल्दैन । अरू कसैले छानिसकेका विकल्पहरूबाट एउटालाई रोज्नु कुनै रोजाइ होइन । राजनीतिक छनोटलाई यसरी खुम्च्याउने प्रणाली स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यो त जनमत व्यवस्थापन हो ।
जहाँ पुँजीले आफ्नो निर्णायक शक्ति गुमाउँछ, त्यहीँबाट वास्तविक प्रजातन्त्र सुरु हुन्छ । समाजवादी देश क्युवाले पुँजीको घेरा नाघ्ने प्रयत्न गर्दै छ । क्युवा दबाबमा छ† उसका आफ्नै अन्तर्विरोधहरू छन्† तर व्यवहारमा उसले पुँजीको सीमा छिचोलिरहेको छ ।
(निकोस मोटास ‘इन डिफेन्स अफ कम्युनिज्म’ का प्रधान सम्पादक हुन् ।
स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)