बहुमत जनताको हितमा काम गर्नु आवश्यक

देशको राजनीतिक प्रणाली पुँजीवादी व्यवस्थामा आधारित छ । यही व्यवस्थाभित्र रहेर रास्वपाको सरकारले शासन गर्ने हो† शासन गर्ने जमर्को गरेको हो । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेर पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गर्ने दलले बहुमत जनताको सेवा गर्ने एन कानुन बनाउला भन्ने विश्वास जनतामा छैन । बहुमतको सरकारले बहुमत जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ† हित हुने ऐन कानुन बनाउनुपर्छ । अनि मात्र यो सरकारले बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । श्रमजीवीवर्गका जनताको हित गर्न नसक्ने या नगर्ने भएरै यो सरकारले हल्ला गर्न मिल्ने खालका निर्णय ग¥यो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने† एसईईको नतिजा एक महिनाभित्र गर्ने, कक्षा ५ सम्म परीक्षा लिन नपर्ने† हप्ताको दुई दिन बिदा दिने आदि सरकारी निर्णय यसका केही दृष्टान्तहरू हुन् । सरकारको नेतृत्वमा आएपछि आफ्नो गतिविधि देखाउन पनि नयाँ सरकारले केही नयाँ कुरा अगाडि बढाएको हुन्छ । पूर्वप्रम ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको पक्राउलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू बदलाको भावनाले काम गरेको ठान्छन् । सरकारले गरेको केही सुधारात्मक निर्णय र काम नै परिवर्तन होइन ।
कुनै पनि दललाई चिन्ने मूल आधार त्यो दलको सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण हो । त्यो दल कुन वर्गको पक्षमा रहेको छ भन्ने एउटा अर्को आधार दलको विधान, निर्वाचनको वाचापत्र या प्रतिबद्धता पनि हो । दलको प्रतिनिधित्व गर्ने दलका जिम्मेवार नेताहरू कुन वर्गका जनताको पक्षमा छन् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिजो उनीहरू कुन वर्गका जनताको हितमा लागे ? कुन पार्टीमा रहेर काम गरे भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हुन पनि रास्वपामा रहेका नेताहरूलाई हेर्दा तिनीहरू पहिले अर्कै दलमा रहेर काम गरेको थाहा हुन्छ । यसकारण, कति राजनीतिक विश्लेषकहरू रास्वपा अरू दलबाट असन्तुष्ट भएर आएका नेताहरूको झुण्ड मात्र हो भन्छन् । विगतको सरकारबाट चिधिएको मात्र होइन, उनीहरूको कार्यशैलीबाट चित्त नबुझेका जनताको आक्रोश पनि छ । धेरै असन्तोषका कारण अर्को नयाँ शक्ति अघि बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, जन्मेको नयाँ शक्तिले पनि बहुमत जनताको भलो गर्दैन; जनताको पक्षमा ऐन कानुन बनाउँदैन भने त्यसको पनि जनताले विरोध गर्नेछन् ।
कुनै पनि भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, अपराधी या दोषीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ, तिनीहरू सजातगी हुनुपर्छ । कोही दण्डित हुँदैमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने होइन । तर, यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउँछ । हत्या, हिंसा र आपराधिक क्रियाकलापका सबै प्रकरणका मुद्दाको फाइल खोल्नुपर्छ । फाइल बिनापूर्वाग्रह न्यायोचित ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिनमा दोषी ठहरिएका सबै व्यक्ति कारबाहीमा पर्नुपर्छ । सरकारले दोषी या अपराधीहरूलाई कारबाही गरेर मात्र पुग्दैन; भ्रष्टाचारविरोधी अभियान छेड्नुपर्छ; भ्रष्टाचार गर्न र गराउनबाट रोक्नुपर्छ । विश्वमा बदनाम भइरहेको नेपाललाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर भ्रष्टाचारको सूचीबाट मुक्त गराइनुपर्छ । विकासमा हुने अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचार आदि अन्त्य गर्न सके मात्र देशमा सुशासन हुनेछ ।
बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाको सरकारले बहुमत जनताको निम्ति के काम गरेर सेवा गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । अहिले सरकारले बाहिर ल्याएका र वाचा गरेकोमा त्यस्तो कुनै सेवा उल्लेख गरेको छैन । के सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ला ? क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरेर बहुमत किसानको सेवा गर्ला ? कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि जीवन जोहो गर्ने ज्याला पुग्ला ? योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको व्यवस्था होला ? बिदेसिन बाध्य युवाहरूलाई विदेशमै रोजगारको व्यवस्था होला ? कुनै पनि नेपाली शिक्षाबाट बञ्चित नहुने व्यवस्था होला ? हरेक नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने अवसर पाउला ? कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्नेतर्फ सरकारले पूर्वाधार तयार गर्ला ? देशलाई के ऋणबाट मुक्त गर्ला ? देशमा डुबेका, बन्द भएका सबै उद्योग तथा कारखाना फेरि सञ्चालन गरेर देश र जनताको लागि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ला ? देशका यी जल्दाबल्दा यावत समस्या समाधान गर्न सरकार लागेमा जनताले राहतको अनूभूति पाउने छन् ।