सेवामा सास्ती किन ?

नेपालमा आज गम्भीर प्रश्न उभिएको छ—सेवामा सास्ती किन ? विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमजस्तो जनमुखी पहलको प्रयोग गर्न जाँदा नागरिकले सहजता होइन, झन्झट र अव्यवस्था भोग्नुपरेको यथार्थले यो प्रश्न अझ तीव्र बनाएको छ । उपचार खर्च घटाउने र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रम नीतिगत रूपमा सराहनीय छ । यसले राज्यले नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व बुझेको सङ्केत दिन्छ । तर, जब यही सुविधा लिन जाँदा रातिदेखि लाइन बस्नुपर्ने, प्रक्रिया जटिल हुने र समयमै सेवा नपाइने अवस्था देखिन्छ, तब ‘सेवा’ नै प्रश्नको घेरामा पर्छ ।
सबैभन्दा पहिले, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा विपन्न लक्षित दीर्घरोग उपचार सहयोगजस्ता योजनाहरू सुरु गरेकोमा आभार व्यक्त गर्नैपर्छ । यी प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको सम्भावना बोकेका छन् । सीमित स्रोत र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद राज्यले नागरिकको उपचार खर्च कम गर्ने दिशामा चालेको यो कदम प्रशंसनीय छ । त,नीतिको सफलताको वास्तविक मापन यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमै निर्भर हुन्छ ।
व्यवहारमा देखिएको मुख्य समस्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । बीमामार्फत सेवा लिन चाहने बिरामीलाई बिहान ८ बजे टोकन लिन राति ४ बजे नै अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था—यो केवल भीडको समस्या होइन, प्रणालीगत कमजोरीको सङ्केत हो । अस्पताल १० बजे मात्रै खुल्ने भए पनि त्यसअघि नै घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता, बिरामी र उसका आफन्तका लागि अतिरिक्त पीडाको कारण बनेको छ । उपचारभन्दा पहिले नै थकान, तनाव र अनिश्चितता भोग्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि संवेदनशील सेवा प्रणालीसँग मेल खाँदैन ।
यससँगै अर्को गम्भीर पक्ष सेवामा देखिएको असमानता हो । बीमाबाट उपचार गराउने र नगद तिरेर सेवा लिनेबिच व्यवहारिक फरक देखिने गुनासोले प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । एउटै सेवा, तर फरक व्यवहार—यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन सक्छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो† त्यसैले यसको पहुँच र गुणस्तरमा समानता सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।
नीतिगत रूपमा हेर्दा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही स्पष्ट सुधार आवश्यक छ । पहिलो, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । डिजिटल टोकन प्रणाली, अनलाइन अपोइन्टमेन्ट र समय व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्न सकेमा अनावश्यक भीड र प्रतिक्षा समय घटाउन सकिन्छ । दोस्रो, सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई स्पष्ट मापदण्ड र कडा अनुगमनमा राख्नुपर्छ, ताकि बीमा र नगद सेवाबिच कुनै विभेद नहोस् । तेस्रो, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सशक्त बनाउँदै सेवाग्राहीको आवाज तुरुन्त सुन्ने र सम्बोधन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि मानव स्रोत व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तारमा पनि समानान्तर ध्यान दिन आवश्यक छ । योजना ल्याएर मात्र होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर नागरिकको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउन सकेमा मात्र सुधारको अनुभूति हुनेछ ।
अन्ततः, सरकारको सफलता नीतिको घोषणामा होइन, त्यसको प्रभावमा मापन हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमजस्तो सकारात्मक पहलले जनताको आशा बढाएको छ; अब त्यो आशालाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो । अस्पतालको लाइनमा उभिएको नागरिकले राज्यको संवेदनशीलता र क्षमता दुवैको मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले आवश्यक छ—थालिएको राम्रो प्रयासलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने दृढता ।
सेवाको नाममा सास्ती होइन, सास्तीको अन्त्य गर्दै वास्तविक सेवा दिने दिशामा अघि बढ्न सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको यो राम्रो थालनी आफ्नो पूर्ण उद्देश्यमा पुग्नेछ ।