आज इरान, भोलि अफ्रिका

इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणका क्रममा केही साताभित्रै हजारौँ मारिए । आक्रमणको पहिले दिनमै ‘सजरेह तैयबेह’ बालिका प्राथमिक विद्यालयमा बम खस्दा १७५ कलिला बालिकाहरू तथा विद्यालयका स्टाफ मारिएका थिए । उसो त यस्तो हिंसाको लामो र परिचित इतिहास छ । गाजादेखि लेबनानसम्म र अहिले इरानमा आमनागरिकले साम्राज्यवादको मूल्य तिरिरहेका छन् । खासमा विश्वशक्ति र तिनका सहायकको आक्रामकताको सिकार आमनागरिकहरू मात्र भएका छैनन् । २८ फेब्रुअरीको इजरायली आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी र वरिष्ठ सैन्य अधिकारीसमेत मारिएका थिए ।
अफ्रिकीहरूका लागि हजारौँ किलोमिटर टाढा घटेको यस सङ्कट दूरीका हिसाबले टाढा भए पनि भोगाइका हिसाबमा भने टाढा छैन । खाडीमा देखिएको अस्थिरताले अफ्रिकाभर इन्धन मूल्यमा देखिएको वृद्धि त अन्यत्र पनि देखिएकै परिघटना हो । तर, यस द्वन्द्वमा अफ्रिकाको सम्बन्ध आर्थिक मात्र नभई कानुनी र राजनीतिक पनि छ । अर्थात्, एउटा राज्यले अर्को राज्यमाथि बल प्रयोगको प्रश्नले सीधै अफ्रिकी देशलाई पनि छुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको ‘धारा २ (४)’ले राज्यहरूलाई आत्मरक्षाबाहेकको अवस्थामा वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अनुमतिबाहेक अर्को देशको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध सैन्य बल प्रयोग गर्न निषेध गर्छ । यस सिद्धान्तलाई लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको केन्द्रबिन्दु मानिन्छ । इरानमाथि भएको आक्रमणमा भने यी दुईमध्ये कुनै पनि सर्त पालना गरिएन । अफ्रिकी देशले धेरै पहिलेदेखि देखे–भोगेको के हो भने लोकतन्त्र, मानव अधिकार वा मानवीय सुरक्षाका नाममा पश्चिमले गर्ने सैन्य अभियान छिट्टै तिनको घोषित उद्देश्त्न्दा धेरै टाढा विस्तार हुने गर्छ ।
लिबिया यसको उदाहरण हो । मार्च २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले ‘प्रस्ताव १९७३’ लागू ग¥यो । प्रस्तावले परिषद्लाई लिबियामा कर्नल मुअम्मर गद्दाफीविरुद्ध उठेको विद्रोहका क्रममा आमनागरिकको जिउधन जोगाउन ‘सबै आवश्यक उपाय’ अपनाउने अधिकार दियो । केही महिनाभित्रै, नेटो राष्ट्रका विमानले लिबियाभरि व्यापक बमबारी सुरु गरे । लिबियाका सैन्य प्रतिष्ठान र सरकारी पूर्वाधार मुख्य निसानामा परे । अभियानमा उल्लेख्य नागरिकसमेत मारिइरहेका थिए । आक्रमणले लिबियाली अफ्रिकी सरकार अत्यन्त हिंसात्मक तवरले अपदस्थ भयो र सो देशका नेता भिडबाट मारिए । धेरै अफ्रिकीका लागि यो आक्रमण खुसीको घटना थिएन ।
नेटोको हवाई आक्रमण र गद्दाफीको हत्याको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि लिबिया राजनीतिक रूपमा विभाजित छ । त्रिपोली र पूर्वी लिबियामा दुई प्रतिद्वन्द्वी सरकार छन् । बाँकी देशको ठुलो भागमा सशस्त्र मिलिसिया सक्रिय छन् । लिबियाको पतन खासमा दक्षिणतर्फको साहेल क्षेत्रमा अस्थिरता सिर्जनाको प्रस्थानबिन्दु बन्यो । लिबियाबाट लुटिएका हतियार प्रयोग भएर मालीमा सन् २०१२ को विद्रोह तीव्र बन्यो । मालीबाट सुरु भएको हिंसात्मक इस्लामिक विद्रोहले छिमेकी निजेर र बुर्किनाफासोलाई पनि लपेटेर अझै रोकिएको छैन । विद्रोहलाई देखाएर ती तीनवटै देशमा सैन्य कु भयो । त्यसले विद्रोहमा झन् आगोमा घिउको काम ग¥यो । वास्तवमा, इरान, लिबिया र कङ्गोको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जब नेताहरूले देशको रणनीतिक स्रोतमाथि (इरान र लिबियाको हकमा तेल, कङ्गोको हकमा धातुजन्य खनिज) राष्ट्रिय नियन्त्रण स्थापित गर्न खोजेपछि पश्चिमसँग टकराव सुरु भएको देखियो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसको बडापत्र शक्तिशाली पश्चिमी राष्ट्रबाट अफ्रिका र अन्य भेगका कजोर देश खुला रूपमा लुट्न रोक्न सक्ने सीमित अवरोधमध्ये एक हो । यसैले अफ्रिकी नेताहरूले इरानमाथिको आक्रमणको स्पष्ट विरोध गर्दै अफ्रिकी सङ्घ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामार्फत साम्राज्यवादी शक्तिका विभिन्न रूपको सामना गर्नुपर्छ ।
अफ्रिकी राज्यले मे २५, १९६३ मा आदिस अबाबामा ‘अर्गनाइजेसन अफ अफ्रिकन युनिटी’ स्थापनाको अवसरमा घानाका संस्थापक राष्ट्रपति क्वामे एनक्रुमाहले अन्य अफ्रिकी नेतालाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए, ‘स्वतन्त्रता खासमा नयाँ र लामो सङ्घर्षको प्रस्थानबिन्दु मात्र हो । हामीले आफ्नै आर्थिक र सामाजिक मुद्दा अवलम्बन गर्न खोज्दा भविष्यमा पनि नवउदारवादी हस्तक्षेप र अपमान रोकिनेछैन ।’ ६० वर्षभन्दा बढी समयपछि पनि त्यो चेतावनी अझै सान्दर्भिक देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रका सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्ने समय आएको छ । अन्यथा, आज इरानले भोगेको नियति भोलि अफ्रिकाले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
(म्हका समाजिक तथा राजनीतिक टिप्पणीकार हुन् ।)
– अलजजिराबाट