शैक्षिक डामाडोलले देश ध्वस्त हुने !

शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो । यसलाई देशको आँखा पनि भन्ने गरिन्छ । अन्धो मान्छेले चाहेर पनि केही नदेखेजस्तै शिक्षा डामाडोल भएको देशको अवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ । पहिला पहिला भए गोला बारुद हानेर ध्वस्त पार्छ भने आज धन जनको नोक्सान नगरीकन शैक्षिक प्रणालीमा गोलमाल पारेर ध्वस्त पार्छ । सहयोगको नाममा, विकासको नाममा कुनै देशको शिक्षाको बन्दोबस्तलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ल्याएर उपनिवेश वा कठपुतली बनाउँछ । यहीँ हतियार प्रयोग गरेर अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी र विस्तारवादी देशहरूले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, पूर्वी युरोप, एसियालगायतका देशहरूमा साम्राज्य फैलाइरहेका छन् । नेपाल पनि यसको सिकार हुँदै छ ।
दक्षिण अफ्रिकाका स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता नेल्सन मन्डेलाले आफ्नो देश दक्षिण अफ्रिकाको स्वतन्त्रताको लागि बेलायतीलगायत साम्राज्यवादी देशहरूसँग २८ वर्षसम्म जेलमै बसेर लडे । आखिर गोरा सरकारले बाध्य भएर उनलाई छोड्नुपर्यो । पछि निर्वाचनमा दक्षिण अफ्रिकाका जनताको बहुमतबाट उनी राष्ट्रपति बने । त्यहाँ थोरै गोराहरूले धेरै कालाहरूलाई निरङ्कुश र अत्याचारी शासन गरेका थिए । कठिन सङ्घर्षको परिणाम, अफ्रिकाका जनताको भावना नै निर्वाचनमा मन्डेलाको विजय हो । त्यहाँ गोराहरूले शासनको बेला काला जनतामाथि शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा विभेद गरेका थिए । गोराहरूबाट काला जनतामाथि पशुतुल्य व्यवहार हुन्थ्यो । आज पनि अफ्रिकी देशहरूमा यो कायमै छ । त्यसबाट पाठ सिकेर नेता मन्डेलाले भनेका थिए, कुनै देशलाई ध्वस्त पार्नृु छ भने बम, वारुद, मिसाइल हान्नु पर्दैन । त्यहाँको शैक्षिक अवस्था, प्रणाली डामाडोल पारे पुग्छ । आज नेपालको शैक्षिक अवस्था पनि विदेशीले त्यसरी नै डामाडोल पार्दै लगेको नेपाली जनताले अनुभव गर्दै छन् । यो काम विदेशीले पढाइ, तालिमका नाममा पालन पोषण गरेर पठाएका नेपाली अनुहारका मान्छेहरूबाट भइरहेको जगजाहेर हुँदै छ ।
नेपालमा अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी, विस्तारवादी देशहरूका थुपै्र एनजीओ, आइएनजीओहरू २०४६÷०४७ सालको परिवर्तनपछि बारीमा साँढे पसेजस्तो पसेका (समाचारमाध्यममा आएका थिए । यी साँढेहरू सबैजसो शासक दलमा पसे । यसमध्ये कम्युनिस्ट दल भनिएको एमाले, माओवादीमा बढी पसे । यसैको परिणाम आजको ती दलको पतन र देशको वर्तमान शैक्षिक अवस्था हो । ती गैरसरकारी संस्थाहरूले घाँसको मुठो खुवाएर, देखाएर घोडा, हात्ती, राँगा, भेँडा, खसीलाई जस्तै ती कम्युनिस्टका र अरु दलका नेता, कार्यकर्ता, डिग्री, पीएचडीधारी विद्वान, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद्हरूलाई पनि डलरको बिटो देखाएर डो¥याउँदै छन् । आज उनीहरूले घोडा फेर्ने काम गरेका छन् । देशको शिक्षालगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रको लगाम आफ्नो हातमा पार्ने यी कठपुतली शासक दलहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल उचाल्ने, थचार्ने, भिडाउने काम गरेर देशलाई ध्वस्त पारेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रोव र आजको देशको शैक्षिक डामाडोललाई पनि यही आँखाबाट जनताले हेरिरहेका छन् ।
गत वर्ष फागुन चैततिर शासक दलका तलब सुविधा डलर खाएका शिक्षक नेतृत्वको शिक्षक सङ्गठनहरूको आह्वानमा पढाइ छाडेर काठमाडौँ आए । सरकारी विद्यालयको पठन पाठन रोकेर राजधानी आएका शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म करीब एक महिना जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । आखिर हातलागी शून्य भयो । त्यसले देशभरमा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बहुमत गरिब जनताका छोराछोरीहरूले पढ्न पाएनन्; भर्ना हुन पाएनन् । तर, निजी विद्यालय भने सानदार चलिरहेको थियो । उनीहरूले मज्जाले विद्यार्थी भर्ना दिने अवसर पाए । सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू शैक्षिक डामाडोलको अवस्थाबाट वाक्क भएर निजी विद्यालयमा भर्ना भए । सरकारको माना खाने ती शिक्षकका सन्तान सरकारी विद्यालयमा होइन† निजी विद्यालय पढिरहेका होलान् । सरकारी विद्यालय उकास्नुपर्ने शिक्षक उल्टो सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्थल झोस्ने र निजी विद्यालयलाई पोस्ने काम उनीहरूबाट भयो । यसमा निजी विद्यालयका संस्थापक शिक्षकहरूले पनि सघाएको सञ्चारमाध्यमले देखायो । त्यसमा तन, मन, लगानी निजी विद्यालयमा तलब सुविधा खाने सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू पनि त्यसमा सहभागी भएको कुरा बाहिर आएको थियो । यो एकमहिने विद्यालय थप शिक्षक आन्दोलनको देशभरबाट विरोध भएपछि सबै शिक्षक गाउँ, ठाउँको आफ्नै विद्यालय फर्के ।
पहिला असफल भएको हप्ताको आइतबार र शनिबार दुईदिने बिदाले देशको शैक्षिक अवस्थालाई डामाडोल पार्ने निश्चित छ । यस्तो दुईदिने बिदाले विद्यार्थीको पढाइ र अभिभावकलाई पनि आर्थिक, सामाजिक, मानसिकरूपमा प्रभाव पार्ने हुँदा यसको देशभरबाट विरोध भयो । त्यति मात्र होइन त्यसले समय, पाठयक्रम, परीक्षा, पढाइ आदिमा आधारभूतदेखि मास्टर डिग्री तहसम्मको सबै कक्षामा प्रभाव पार्नेछ ।
शैक्षिक सत्र २०८३ देखि भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेदेखि, पढाइ सञ्चालन वैशाख २१ गतेदेखि गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । यसले पनि देशको निरन्तर अगाडि बढिरहेको शैक्षिक अवस्थालाई प्रभाव पार्ने छ । चैतको अन्तिम हप्ता र वैशाखको पहिलो हप्ता भर्ना अभियान सकाएर ५/६ गतेबाट पढाइ सञ्चालन भइरहेकोमा यो निर्णयले त्यसमा ब्रेक लगाएको छ । यो देशको हावापानी भूगोल, संस्कृतिअनुसार चलेको शैक्षिक प्रणाली बन्दोबस्त हो । अब बालेन सरकारको त्यो निर्णयको विरोध देशभरबाट हुन थालेको छ । त्यो व्यवस्थाले चैतको तेस्रो, चौथो हप्तादेखि परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरू त्यस्तै एक महिना घरमै बस्नुपर्ने भयो । त्यस्तै शिक्षकहरू के गरेर बस्ने होलान् ? त्यसले एकातिर विद्यार्थीहरू खराब सङ्गतमा लाग्ने, दिनभरि घरमा मोबाइल हेरेर, दुःख दिने, मानसिक प्रभाव आदि पर्छन् भने अर्कोतिर अभिभावकलाई पनि त्यतिकै समस्या पर्छ । बालेन सरकारलाई यसबाट पनि पछि हट्नु वा सच्याउनुको विकल्प हुनेछैन । बरु, समयमा भर्ना अभियान, कक्षा सञ्चालन, पढाइ, शिक्षकको सभयमा विद्यालय आएर पढाइप्रतिको लगावमा चासो देखाउनु उचित हुनेछ ।
विकसित देशमा जस्तो नेपालमा पनि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई परीक्षा नै नलिइकन कक्षा चढाउने कदम पनि उचित नहोला । एसएलसीको सट्टा एसईई गरी ग्रेड सिस्टमसम्म गएपछि यसले देशको शैक्षिकस्तर खस्काउने काम भएको छ । यसले कमजारका विद्यार्थीहरू पनि थुप्रै उत्तीण भएका छन् भने अर्कोतिर विद्यार्थीहरूमा पढ्ने भावनामा कमी आएको सबैले अनुभव गरेकै विषय हुन् । उनीहरू भनेका भोलि देश हाँक्ने ठाउँमा पुग्ने जनशक्ति कर्णधार भएको हुँदा भोलिको देशको अवस्था कस्तो होला ? सोचनीय छ । हतपतको काम लतपत भनेजस्तै फुसर्दको समयमा हात पुर्पुरोमा राखेर पछुताउनुको कुनै अर्थ छैन । यसले देशलाई घात गर्नेछ । विकसित देशको शैक्षिक बन्दोबस्तलाई हुबहु यहाँ ल्याएर छिटो लागू गर्न खोज्दा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । यसलाई लागू गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू, सरोकारवालाहरूबिच व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । टेस्टयुवको रूपमा सीमित ठाउँ, विद्यालयमा प्रयोग गरेर हेरेपछि मात्र देशभर क्रमशः लागू गर्नु ठीक हुन्छ । यसो गर्न सके थोरै मात्र कमी कमजोरी आउँछ ।
देशको शैक्षिक अवस्था डामाडोल हुनुको मुख्य दोष या जिम्मेवार भनेको सरकार र शासक दलहरू नै हुन् । उनीहरू सरकारी शैक्षिक संस्था डुब्नुमा जिम्मेवार छन् । आफ्ना सन्तान भने निजी महँगा शैक्षिक संस्था (विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय) पढाएर पोस्ने काम गरेको छ । यदि देशको नाममा सपथ खाएअनुसार सरकारको तलब सुविधा खाने राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका सन्तान सरकारी शैक्षिक, संस्थामा पढाउनु जरुरी छ । सबैले साँच्चिकै भित्री मनैदेखि यसरी पढाउने हो भने देशको शैक्षिक अवस्था तुरुन्त उँभो लाग्नेमा दुईमत छैन । यसो नगर्ने पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्दा यसमा ल्याउनु आवश्यक छ । यदि कानुनी व्यवस्था छैन भने फास्टट्रयाकबाट कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
देशको सन्तुलित शैक्षिक विकास गर्ने हो भने सरकारी तलब सुविधा खाने राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीका सन्तान सम्बन्धित जिल्लाकै सरकारी विद्यालयमा, सरकारी संस्था (विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय) मा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो सम्भव नभए आफू कार्यरत शैक्षिक संस्थामा पढाउनुपर्छ । यसको लागि कानुनी व्यवस्था नभएमा बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षक पनि त्यही जिल्लाको र भएसम्म त्यही जिल्लाको नभए छिमेकी जिल्लाको भए पनि ठीक हुन्छ । यसले शिक्षकले आवश्यक अनावश्यक बिदा लिएर विद्यालयको पढाइमा बाधा पुग्न बचाउने छ । यसले शिक्षकहरूमा शैक्षिक संस्थाप्रति अपनत्व बढ्ने र बढी जिम्मेवार बनाउने छ । यसले देशको शिक्षामा सन्तुलित विकास गर्न मद्दत गर्ने छ । कामचोर प्रवृत्तिमा शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकमाथि निगरानी बढ्नेछ । यसले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सरकारी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय चल्ने छ । यसमा बेलैमा सरकारको ध्यान गए देशकै शैक्षिक विकासमा ठुलो सेवा हुनेछ ।