“देशको झण्डालाई भिक्षापात्रो बनाएर देश सार्वभौम रहन सक्दैन”

अर्थशास्त्रको भाषामा देशको अर्थतन्त्र ‘Debt trap’ (डेट् ट्रयाप) अर्थात् ऋण पासोमा छ । यो ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था हो अनि यहाँ ऋणको ब्याज तिर्न पनि ऋण लिईँदै छ । अहिले विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत ऋणको ब्याज तिर्न छुट्याइएको छ । ऋण सिद्धान्तअनुसार, लिइएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्र अर्थात् विकास पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, अर्को भाषामा भन्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्ने गरी ऋणको उपयोगिता हुनुपर्छ । तर, कुल बजेटको ६० प्रतिशत चालु खर्च लाग्ने गरी तलबभत्ता वृद्धि गरिएको छ भने २० प्रतिशतमात्र पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने योजना प्रकाशित छ । बजेटको स्रोत राजश्वतर्फबाट ६६ प्रतिशत मात्र हो भने बाह्य र आन्तरिक गरी झण्डै ३१ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट छ । ऋणविना नियमित काम पनि नहुने भएरै नयाँ अर्थमन्त्रीले भनेका होलान् “ऋण नलिए देश ठप्प हुन्छ । मान्छे सुत्नको लागि पनि ऋण लिनुपर्छ ।” यो अवस्था कसरी आयो ?
सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक पुगेको तथ्याङ्क छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा १ लाख ८ हजार ऋण भार छ । पछिल्लो १० महिनामै पाँच खर्ब ३२ अर्ब ऋण लिइयो । अघिल्ला तथ्याङ्कअनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमै ऋणको हिस्सा झन्डै ४५ प्रतिशत छ । ऋणसँगै परनिर्भरता, गरिबी, भ्रष्टाचार, रोग, बेरोजगारी थपिए । देश झन् बढी खोक्रो बन्यो । अझै पनि ऋणकै भरले आर्थिक औपनिवेशिक मानसिकता छताछुल्ल भएको छ ।
अर्थतन्त्रको अर्को पासो ‘Aid trap’ एड ट्रयाप अर्थात् वैदेशिक सहायता या विदेशी मुद्रा पासो हो । सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा बजेटको २१.५ प्रतिशत हिस्सा विदेशी सहयोग छ । यसर्थ आजसम्मका बजेट अर्थात् सिङ्गो अर्थतन्त्र विदेशी सहयोगसँगै आएका विदेशी शर्तहरूको दास बन्यो भन्दा फरक नपर्ला ।
के नेपालमा यी आर्थिक पासो राजनीतिक पासोमा बदलिएको हो ? समीक्षा गरौँ । हाम्रा पार्टी अध्यक्षज्यूको विचारअनुसार “देशको झण्डालाई भिक्षापात्रो बनाएर देश सार्वभौम रहन सक्दैन” । दशकौँ दशकसम्म एनजीओ आइएनजीओको खेती राजनीतिक दल, शासक दलहरूबाटै भयो । पछिल्लो समय एमसीसी हुँदै ग्रेजोनले प्रमाण दिएअनुसार आइआरआई, एन्इडी, युथ काउन्सिल नामको डलरकै कारण देशले आजको दुर्घटना भोग्नुपर्यो, देशमा आगजनी भयो, सिंहदरबारलगायतका देशका सम्पत्तिहरू जलाइए, शासन परोक्ष बैरीको हातमा गयो । आज यी प्रमाण र विश्लेषणमा घोत्लिन जरुरी छ ।
लज्जाको विषय त प्रदेश सभा अझै पनि युएन र दातृनिकायहरूसँग सहयोग माग्दै छ । कम्तीमा अहिले बन्ने प्रदेश बजेटले वैदेशिक आर्थिक पासोबाट उन्मुक्तिको व्यावहारिक बाटो देखाओस् । सङ्घलाई त्यतातिर प्रदेशले सचेत गराओस् । अहिलेको प्राथमिकता देशको सार्वभौमिकता हो, आत्मनिर्भरता हो ।
देशको अर्को दुखान्त बजार अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर हुनु हो । सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा रहेछौं हामी । जबकि त्यसको विकल्प हामीसँग छ, जलविद्युत् । जलविद्युत्मा आत्मनिर्भरताको गुन्जायस कुनै पनि बजेटमा भएन । आयात निर्भर अर्थतन्त्रमा विश्व अर्थतन्त्रको उतारचढाव, युद्ध, सङ्कटको प्रत्यक्ष र गहिरो असर पर्छ । युक्रेन युद्ध, इजरायलले प्यालेस्टाइनमा गरेको युद्ध हुँदै अहिले चलिरहेको संरा अमेरिका—इरान युद्धको असर हामी हाम्रो भान्छासम्म भोग्दै छौँ । नेपाली बजारमा मुद्रास्फिति र मुल्यवृद्धिले आकाश छुँदै छ । परनिर्भरताको पासो डरलाग्दो हुन्छ, हाम्रो बजार हामी निर्भर रहेको देशको स्वार्थ अनुरूप चल्ने गरेको छ । अझ भनौँ हाम्रो बजारको चाबी बाहिर विदेशमा छ । अहिले भारतबाट चिनी नाकाबन्दी जस्तै छ । तेल नाकाबन्दीको सम्भावना उस्तै छ । कुनै पनि बेला बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन सक्छ । हाम्रो बजेटले के सम्भावित आर्थिक सङ्कटसँग सामना गर्ने उपाय दिन्छ ?
Domestic market या घरेलु अर्थतन्त्र बलियो नबनेसम्म, बहुमत जनताको क्रयशक्ति नबढेसम्म अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकता यतातर्फ होस् । उत्पादन, बजार र वित्त मात्र कमजोर होइन श्रम निर्यातको दुश्चक्रले देश खोक्रो बनेको यथार्थ लुकाउनै सकिन्न, लुकाउन मिल्दैन ।
यसर्थ बजेट विनियोजनको सैद्धान्तिक आधारमै घोत्लिनुपर्ने समय हो यो । हामी सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्दै छौं । के फेरि पनि पुरानै मोडल या ढाँचामा जानु सुहाउँछ ? प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको छाँटकाँट त्यही देखिन्छ ।
विश्वमा अहिले Capital Market Economy अर्थात् पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्र असफल छ । नवउदारवादी अर्थव्यवस्था पतनउन्मुख मात्र होइन अमानवीय पनि छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । बजार अर्थतन्त्रलाई कतबतभ या राज्यले नियमन गर्ने, निजी क्षेत्रभन्दा सरकार बलियो, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने अर्थतन्त्र हरेक कोणबाट सफल छ । विश्वमा अझ भनौ मार्केट इकोनोमीलाई माक्र्सवादले लगाम लगाएको अर्थतन्त्र संसारमै द्रुत प्रगति गर्दै छ । छिमेकी देश चीनको द्रुत विकास त्यो मिसाइल हो ।
तसर्थ बजेटको आधार विचार हुनुपर्छ । त्यो विचार नवउदारवादी हुनुहुँदैन । संविधानमा लेखिएझैँ व्यवहारमा पनि समाजवादी हुनुपर्छ । आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादनमा स्टेट, बजारमा स्टेट, वित्तमा स्टेट, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामा स्टेटको बलियो उपस्थिति र अगुवाइले मात्र नेपालजस्तो गरिब मुलुक कम्तीमा विकासोन्मुख देशमा छिट्टै उक्लिन्छ र त्यो प्रयास बागमती प्रदेशबाट होस्, कम्तीमा यसले केन्द्रलाई बाटो देखाओस् । धन्यवाद ।
(वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले गत जेठ ११ गते सम्पन्न वाग्मती प्रदेश सभाको १८ औँ अधिवेशनको प्रथम बैठकमा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश )