सतही निर्णयले परिवर्तनको अनुभूति नहुने

नेका र एमालेको नेतृत्वमा बनेको पहिलेको सरकारले एमसीसी सम्झौता पारित गरेर र नागरिकता विधेयक पारित गरेर देशलाई दूरगामी असर पार्ने कार्य गरेको थियो । पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो सरकारले बहुमत जनताको पक्षमा खासै कुनै काम गर्न सकेन । अहिले पनि बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । यो सरकार पनि पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो । पाँच वर्षभित्र देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने कुनै मार्गचित्र छैन । देशको माटो सुहाउँदो कार्यनीति अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले विदेशमा भएको बन्दोबस्तलाई यहाँ हुबहु लागू गर्ने प्रयास थालेको छ ।
सरकारले गरेको एउटा निर्णय लागू नहुँदै या लागू हुन नपाउँदै अर्काे निर्णय गरेर जनतामा अन्योल छरेको छ । विद्यालय भर्ना अभियान र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नेसम्बन्धी सरकारको निर्णयलाई देशका विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, अभिभावकले आत्मसात गरेका छैनन् । त्यो समस्या समाधान नहुँदै फेरि अर्काे विषय सार्वजनिक भयो – १५ दिनमै तलब । अर्धमासिक रूपमा दिने तलबले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई के राहत हुने हो ? यस व्यवस्थाबाट के समस्या समाधान हुने हो ? भन्नेबारे कर्मचारीहरूमाझ बहसको विषय बनेको छ । अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्तो देशको चलन नेपालमा भित्याउँदा झन् झन्झट बढ्ने त होइन ? परिवर्तनको नाउँमा ल्याइने यस्तो निर्णयले कर्मचारी प्रशासनमा झन्झट बढ्नेछ । यसले तलब खुवाउने मन्त्रालयलाई पनि समस्या हुन्छ । हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने व्यवस्था गर्दा राज्यकोषमा रकम नै जम्मा भएको हुँदैन । अहिले नै सरकारले शिक्षकको तलब समयमा दिन सकेको छैन । अन्य कर्मचारीहरूले पनि समयमा तलब पाउन सकेका छैनन् भने १५ दिनमै तलब खुवाउने भनेर सतही या हचुवा निर्णय गरेर हुन्छ ?
कतिपय क्षेत्रमा त्रैमासिक र चौमासिक हिसाबले बजेट छुट्याएको हुन्छ । त्यसैको आधारमा पारिश्रमिक वितरण हुन्छ । जेठमा प्रस्तुत गरिएको बजेट असारमा पारित भए पनि असार र साउनको तलब कहिल्यै समयमा पाएको हुँदैन । तलब पाउन दुई तीन महिना कुर्नुपर्ने यो देशमा १५ दिनमै के तलबको व्यवस्था गर्न सक्ला ? के यो सरकारको अर्काे अव्यवहारिक र अपरिपक्व निर्णय होइन ? १५ दिनमा आधा तलब पाउने हो भने महिना दिनमा पूरा तलब पाउने हो । फरक के भयो र ? देशको वस्तुस्थिति नबुझी केटाकेटी पाराको निर्णय गरेर के जेनजीको परिचय दिन लागेको हो ? के युवा नेताहरूको करामत देखाउन खोजेको हो ? यस्तै यस्तै सतही निर्णय गरेर सरकारले जनतामा के परिवर्तन अनुभूति दिन खोजेको हो ? महिनाको दुईपटक तलब दिने व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था भए पनि यो सान्दर्भिक देखिँदैन ।
१५/१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्थालाई कतिले सकारात्मक कदम भन्दै यो व्यवस्था क्रमशः शिक्षक, सेना र प्रहरीमा पनि लागू गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यो व्यवस्था दक्षिण एसियाकै पहिलो भनी गर्व गर्ने व्यक्ति पनि देखिए । मासिक तलबबाट १० प्रतिशतको दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शत प्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिने हालको व्यवस्थामा पनि झन् झन्झट हुनेछ । अतः निजामती कर्मचारीलाई मासिक भुक्तानी प्रणालीको सट्टा अर्धमासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय सही कि गलतभन्दा त्यो व्यवस्था जरुरी छ कि छैन भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । सरकारको एकपछि अर्काे निर्णय हेर्दा विदेशमा भइरहेको व्यवस्थालाई देशको माटो सुहाउँदो छ छैन नहेरी हुबहु लागू गर्न सरकार लागिपरेको थाहा हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलमा भावी दृष्टिकोण नहुँदा, स्पष्ट दिशा निर्देश नहुँदा मनलागी एकपछि अर्काे निर्णय हुन लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
रास्वपाका युवा भनिने सांसदहरूले जहाँ पनि जे पनि बोल्ने या विचार प्रकट गरेकै कारण सो पार्टीले कति सांसदलाई मन लागी नबोल्न खबरदारी गरेको थियो । रास्वपाका कति निर्वाचित सांसदहरू एक समयमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू परे । यसरी दाग लागेका सांसदहरू मन्त्री बनेको दुई हप्ता नबित्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । अहिले गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामा मागेको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । वैशाख ८ गते प्रकाशित ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘सुशासनको जगमा बनेको सरकारका गृहमन्त्रीमाथि सुशासनकै प्रश्न’ शीर्षकको समाचार छापियो । गृहमन्त्री गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेपछि पार्टी र सरकारले मौन बस्न नहुने रास्वपाकै नेताहरूको भनाइ रहेको छ । गृहमन्त्री गुरुङमाथि सम्पत्तिको स्रोतबारे पनि आशङ्का गरिएको छ । यसरी नै रास्वपाका अन्य सांसदहरू के कस्ता सामाजिकरूपले नैतिक पतन भएका, भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनमा फसेका, हत्या र हिंसामा परेका छन् ? त्यो समयसँगै खुल्दै जानेछ ।
यो सरकारले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वाेच्च अदालतजस्ता सयौँ सम्पदाहरूमा आगजनी गर्ने दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने लक्षण देखिँदैन । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको जेनजीकै अगुवाहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेर कसरी निष्पक्ष छानबिन हुन्छ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ? पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले स्पष्टतः भदौ २३ र २४ गते घटेको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले भदौ २३ गतेको मात्र प्रतिवेदन तयार गरेको तस्बिरले पनि भदौ २४ गते भएको घटनाका दोषीहरूलाई छुट दिन खोजेको थाहा हुन्छ । यसरी यो सरकारले भदौ २४ गतेका दोषीहरूलाई कारबाही नगर्ने सङ्केत दिएको छ ।