“दण्डहीनताले अपराधीहरूको मनोबल बढ्छ र समाजमा अराजकता बढ्छ”

भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप कलेज अफ लको आयोजना र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोगमा ‘फौजदारी कानुन र न्याय’ विषयक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन शनिबार सुरु भइसकेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप कलेज अफ लसहित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सात वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित यी शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिले देशभरबाट सात हजार पाँच सय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । हरेक शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोड दिइरहेका छौँ । हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययतरत हरेक विद्यार्थीलाई योग्य र सक्षम बनाउन हामीले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग गरिरहनेछौँ ।
नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा यस्ता राष्ट्रिय सम्मेलनहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन् । ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज र ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङको संयुक्त आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू पनि नियमित रूपमा भइरहेका छन् । फौजदारी न्याय र कानुन विषयक यो दोस्रो सम्मेलन पनि त्यसैको सिलसिला हो । यो कानुनका विद्यार्थीहरूका लागि मात्र होइन सबैका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो ।
फौजदारी न्याय प्रशासन भन्नासाथ प्रहरी, सरकारी वकिल, जेल प्रशासन र अदालतलाई सम्झने गरिन्छ । कानुनमा पीडितको पक्षमा जस्तोसुकै राम्रो कानुनी व्यवस्था गरिए पनि पीडितले न्याय पाएको अनुभव गर्न पाएन भने त्यो न्याय गरेको ठहर्दैन । न्याय प्रशासनका अङ्गहरूले राम्रो काम गरेनन् भने पीडितले न्याय पाउन सक्दैन ।
न्याय पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । पीडितले कानुनबमोजिम न्याय पाउने अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यसैले, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूलाई जनताको आस्थाको केन्द्रको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल र अदालतले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्दछ । पूर्वाग्रही र पक्षपातपूर्ण ढङ्गले कसैलाई फसाउने नियतले अनुसन्धानको नाउँमा सतही छानबिन गरेर निर्णय गरे भने पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने छैन ।
संविधानमा जस्तोसुकै व्यवस्था गरिए पनि प्रहरी प्रशासन कस्तो हुन्छ हामी आफँै त्यसको साक्षी छौँ । ‘भक्तपुर काण्ड’ को नाउँले कुख्यात २०४५ सालको घटनालाई एक उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्था थियो । संविधानमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने छैन, पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने, हिरासतमा रहँदा आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग कानुनी सल्लाह लिन पाउनेजस्ता व्यवस्थाहरू थिए । पञ्चहरूले त्यस घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुभन्दा सरकारका विपक्षीहरूलाई दबाउने काम गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) देखि नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई नियोजित रूपमा फसाउने षड्यन्त्र पञ्चहरूले गरे । स्वेच्छाको बयान दिनुको कुनै अर्थ थिएन । मानसिक र शारीरिक यातनाको बयान गरी साध्य थिएन । पक्राउ परेका जति अधिकांशलाई निर्मम यातना दिइन्थ्यो, उनीहरूले तयार गरेको कागज वा तयारी बयानमा सही नगरुञ्जेल यातना दिइन्थ्यो । अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले नक्कली प्रमाण जुटाउँथ्यो । कुनै अनुसन्धानबिना सरकारका विरोधीहरूलाई षड्यन्त्रमा फसाइन्थ्यो† त्यो गलत थियो । त्यसैले, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनता उठे र त्यसको अन्त्य गरियो ।
अहिले गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था छ । नयाँ संविधान छ । संविधानले फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । तर, अहिले पनि सरकारको विपक्षमा रहेकाहरूलाई कारबाही गरिन्छ भने त्यही काम सरकारमा बसेकाहरूले गरेको खण्डमा छुट दिने गरिन्छ । कानुन कार्यान्वयनको सिलसिलामा यस्तो भेदभाव हुनु हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले नियोजित रूपमा फसाउन मिल्दैन । कानुनमात्र भएर पुग्दैन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारीहरू निष्पक्ष नभएसम्म जनताले न्याय पाउन सक्दैनन् ।
भदौ २३ र २४ गते घटनाबाट देशमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यस घटनाबारेमा २ वटा आयोगहरू गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट अलग–अलग प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भए । कार्की आयोगले २३ गतेको घटनालाई मात्र अपराध देख्यो र त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो । त्यसले भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूलाई बचाउने प्रयास गर्यो । त्यसैले, कार्की आयोग निष्पक्ष भएन, एकतर्फी भयो भनेर त्यसको आलोचना पनि भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ र २४ गते दुवै दिनको घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यसमा आजका धेरै जना सांसदहरू पनि परेको देखिन्छ ।
नेपालका धरोहरहरू सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत खरानी बनाउनेहरू कारबाहीको भागी बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न आज नेपाली जनताले उठाउँदै छन् । हिजो कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेबित्तिकै केही नेताहरूलाई रातारात पक्राउ गर्ने मन्त्रीहरू आज मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मौन छन् । तिनीहरू आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खुट्टा कमाइरहेका छन् । के सिंहदरबारको आगजनी ठिक थियो ? के न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालत खरानी बनाउनु अपराध थिएन ? के नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति कार्यलय, संसद् भवन र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा आगो लगाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन ? यदि यस्ता घटनालाई छुट दिँदै जाने हो भने देशमा अराजकता फैलिन्छ, देशमा कहिल्यै शान्ति हुँदैन ।
पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि माफी पाउँथे । बहुदलवादीहरू दबाउन प्रहरी प्रशासन र न्यायालयको प्रयोग गरिन्थ्यो । बहुदलपछि पनि झन्डै त्यस्तै भयो । गुण्डा नाइकेहरू मारिँदा शासक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ता मारिएको भनी संसद् बन्द गरेका दृश्यहरू पनि नेपाली जनताले देखेकै हुन् ।
अपराधीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुको सट्टा शासक दलहरूले तिनीहरूलाई संरक्षण दिए । राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दा समस्या भएको हो । अपराध गरेका मानिसहरू जेलमा बस्नुपर्नेमा खुलेआम समाजमा हिँडिरहेका छन् । पीडितहरू मुख लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यसले जनतामा न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र दलहरूप्रति विश्वास घट्न गएको हो ।
अझ बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध गरेका अपराधीहरू जेलमा हुनुपर्नेमा समाजमा खुला हिँडिरहँदा बलात्कृत चेलीहरू लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ । अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गरेको भए सम्भवतः आजको जस्तो न्यायपालिकाप्रति विश्वास घट्ने थिएन ।
समाजमा अपराध नहुने भए प्रहरी प्रशासन, कानुन, अदालत र जेल प्रशासनको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । समाजमा अपराध हुन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ती अङ्गहरू राज्यले स्थापना गरिएका हुन्छन् । कानुन, अदालत, न्यायालय सरकारका विपक्षी दबाउने हतियार हुनु हुँदैन । प्रजातन्त्रमा सबैलाई कानुनबमोजिम जिउने हक हुन्छ । एउटै कानुन कसैको लागि बरदान र कसैको लागि अभिशाप हुनुहुँदैन ।
स्वेच्छाचारी शासन गर्नेहरू टिक्न सक्दैनन् । ढिलो या चाँडो फोहर फाल्ने नालीमा फालिनेछन् । जनविरोधी काम गर्ने शासकहरूलाई नङ्ग्याउन पनि कानुन व्यवसायीहरू सधैँ तयार हुनुपर्छ । कानुन पीडितको पक्षमा बनाउने मात्र होइन, लागू गर्न पनि हरदम प्रयास गर्नुपर्छ ।
समाजमा अपराध हुन्छ । शान्ति सुरक्षा कायम राख्न अपराधीहरूलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्दछ । दण्डहीनताले अपराधीहरूको मनोबल बढ्छ । त्यसले समाजमा अराजकता ल्याउँछ र समाज अशान्ति हुन्छ । त्यस्तो समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । निर्दोषले सजाय पाउनु हुन्न । अपराधी छुट्नु पनि हुन्न । कानुन बनाउँदैमा आफै कार्यान्वयनमा आउने होइन । त्यसको लागि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्नेहरू सक्रिय हुनु आवश्यक छ । आजको यो राष्ट्रिय सम्मेलनले सबैलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा छ ।
न्याय गरेको जस्तो होइन, न्याय परेको पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
(ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा जेठ २३ गते ‘फोजदारी कानुन र न्याय’ विषयक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)