मोदी भ्रमण : देशले के गुमायो ?

– अन्तरा
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने नेपाल भ्रमण सकिए पनि त्यसले नेपाललाई पु¥याएको क्षतिको चर्चा सकिएको छैन, सकिनु पनि हुन्न । मोदी यसपटक पनि नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमा कब्जा जमाउन सफल भए । त्योमात्र देशको नदीनाला कब्जा थिएन, देश कब्जाको सिलसिला थियो । यस अर्थमा पनि मोदीको नेपाल भ्रमण उनका लागि सफल भयो । हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीहरू भने देशै गुमाएर भारत भ्रमणबाट फर्के पनि भ्रमण सफल भो भन्न नछाड्लान् ! भ्रमणले ओली सरकारलाई पूर्ण रुपमा असफल बनाइ दिएको छ ।
त्यसो त नेपालका शासक दलहरू वा सरकार भारतकै स्वार्थपूतिका लागि तयार गरिन्छन्, बालुवाटार छिराइन्छन् अनि सिंहदरबार हुल्याइन्छन् । नेपालमा सरकारहरू भारतकै स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएका हुन् भन्ने प्रमाणहरू नेपाली जनतासँग प्रशस्त छन् । मोदीको नेपाल भ्रमणमा होस् वा दुई दुई पटकको ओलीको भारत भ्रमणमा आलीले नेपाल र नेपाली जनताको हित र भारतको कारण भोग्नुपरेको अप्ठ्यारा अनि दुःखको बारेमा कहिल्यै बोल्ने आँट गरेनन् । भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको विषय ओली सरकारले किन चूँ सम्म बोलेनन् ? भारतसँग नेपालको २६ जिल्ला जोडिएका छन्, जहाँ आधा रोपनीदेखि झण्डै ३७ हजार हेक्टरसम्म भूमि भारतले मिचिसकेको छ । सिमानामा बस्ने नेपाली साँझ नेपाली भएर सुत्छन् तर भोलिपल्ट बिहान बिउँझन नपाउँदै भारतका एसएसबी जवानहरू पसी ती नेपालीका घरखेत कब्जा गर्न पुग्छन् र तिमीहरू भारतीय भयौ भन्छन् । के सरकार चलाउनेहरूलाई जनताका यी समस्याले पोल्दैन ? ती नेपालीका संवेदनाले सरकारहरूलाई छुँदैन ? छुँदैन भने ती कसरी नेपाल र नेपाली जनताका सरकार भए ? यस्तो संवेदनशील मुद्दा उठाउन नेपालका सरकारहरूलाई केले छेक्छ ? अनि ओली सरकारलाई केले छेक्यो ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपाल र नेपालीलाई बर्सेनी डुबानमा पार्ने गरी भारतले बनाएका एकतर्फी बाँध र तटबन्धको विषयमा ओली सरकार किन मौन ? सरकारले बेवास्ता गरेपछि ती बाँध र तटबन्ध आफै भत्काउन अघि सर्ने नेपाली गोविन्द गौतमहरूलाई एसएसबीले दिनदहाडै गोली हानी हत्या गरेको बारेमा बोल्न र क्षतिपूर्ति माग गर्न नसक्ने सरकारको के औचित्य ? भारतले देखादेखि नेपालको जंगे पिलर ओखलेर फाल्दा वा नेपालतिर सार्दा जुंगामा ताउमात्र लाएर बस्ने नेपालका सरकारहरू नेपालीको कि भारतीयको भनी जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । लालपुर्जा र नागरिकता नेपाली बोकेर आफ्नै भूमिमा भारतीय भएर बस्नुजति पीडादायी क्षण अरु के होला ?
तर जनताका यस्ता समस्यामा आँखा चिम्लेर मोदीको नेपाल भ्रमण भव्यरुपमा सफल बनाउन भरमग्दुर प्रयत्नमा ओली लागे । मोदीको नुनको सोझो गर्न ओली सरकारले फेरि पनि अरुण नदी जहाँ ९०० मेवा विद्युत् सस्तो लागतमा बनाउन सकिन्थ्यो, भारतलाई सुम्प्यो । प्रत्येक पटकको भ्रमणमा चाहे नेपालले भारतको गरोस् वा भारतले नेपालको नेपाल रित्तिदै जाने र भारत भरिलो हुँदै जाने क्रम चालू छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा रित्तिदै गए पनि सरकार चलाउनेहरूमा खल्ती वा ढुकुटी भरिदै जाने क्रम पनि चालू छ । अरुण नदी बुझाएवापत ओली सरकारले मोदी सरकारबाट के कति पाएको थियो वा पाउने हो, त्यसको हिसाब किताब त पछि आउला नै ।
राज्यको ढुकुटी जे जति छ भ्रष्टाचार गरी सिध्याउने, चुनाव लड्न भारतीय एकाधिकार पूँजीको सहयोग लिने अनि सरकारमा टिकिरहन देशको नदीनाला एक–एक गरी भारतीय शासक वर्गको पोल्टामा हाल्दै जाने कामलाई ओली सरकारले अझ जोड दिएर अगाडि बढाउँदै छ । पानी माथिबाटै बग्छ भनेझैं केन्द्र सरकारको अनुकरण प्रदेश सरकारले गर्नु स्वाभाविक हो । मोदी भ्रमणको समयमा प्रदेश नं.२ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको गतिविधिबाट केन्द्र सरकार वा ओली सरकारको छायाँमा भएको भन्दा दुई मत नहोला । मोदीले भ्रमण थालनी गरेको प्रदेशको सरकार आज भ्रष्टाचारको घेरामा तानिसकेको छ । मोदीलाई गर्ने नागरिक अभिनन्दन र तयारीमा ७ करोड ३० लाख र मञ्च व्यवस्थापनमा १ करोड ६७ लाख खर्च भएको थियो । तर कार्यक्रममा उर्दी जारी गरी ल्याइएका सर्वसाधारणलाई पिउने पानीसमेत दिइएन । मञ्च व्यवस्थापन र जनपरिचालनको जिम्मेवारी पाएका उक्त प्रदेशका मन्त्री एवम् राजपा नेपालका नेताहरूले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको विषयले उक्त प्रदेशसभाको बैठकमा प्रवेश पाएको छ । सभामुख सरोज यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भ्रष्टाचारबारेमा जानकारी गराउन रुलिङ नै गरेका छन् कि मुख्यमन्त्रीको संलग्नताबिना मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्लान् ? मोदीलाई अभिनन्दनको क्रममा ‘हमारा प्रन्धानमन्त्री’ भन्ने मुख्यमन्त्रीले के सभामुखको रुलिङ मान्लान् ! नेपालको प्रदेश संसदप्रति उत्तरदायी होलान् !
मोदीलाई खुसी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण नदी सुम्पिदिए उत्ता मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोन्धनका क्रममा ‘हमारा प्रधानमन्त्री मादी भन्न लगाए । विदेशी सरकार प्रमुख आउँदा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनुपर्ने हो । नेपालका अरु ठूला नदीसँगै अरुण नदी भारतलाई दिएर देशघात गरेको ओली सरकारले प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचारको भाग खाएको ६ कि छैन ? जनताको प्रश्न छ । भारतसँग गरिएको अहिलेसम्मका असमान सन्धि सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ ।