नाफाखोरहरुले मात्र निजीकरणको पक्ष लिन्छन्

सृजना सैंजू
सिद्धान्ततः संघीयताको मर्म भन्नु नै विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हो । विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता र जनताको सेवा नै प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व हो । प्रदेशको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताको निम्ति पनि यो अपरिहार्य विषय बनेको छ । संघीयताको अर्थ केन्द्रको भरमा बजेट बनाउनु होइन, विनियोजन गर्नु त हुँदै होइन । फेरि पनि केन्द्रकै भरमा अघि बढ्ने, केन्द्रले केही झार्ला र बर्कोमा थापांैला भनी बस्नु ठूलो मूर्खता सिवाय केही होइन । आम्दानीको स्रोत पहिचान र अध्ययन अत्यन्त जरुरी छ । कसैको भरमा नपरी, स्वावलम्बी भई यात्रा तय गर्नु जाती हुन्छ । अर्काको भिक्षामा प्राप्त हुने अन्न एक दुई दिनको लागि मात्र हो । त्यसपछि पुनः रित्तो होइन्छ । त्यसकारण आपैmले उमार्ने शील्प, वातावरण, व्यवस्था यो प्रदेशमा आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीले राष्ट्रिय पूँजीलाई ठूलो माछाले सानो माछालाई खाएझै खान्छ । अनि बैदेशिक ऋणको भरले देशलाई परनिर्भरतातर्पm धकेलिदिन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय पूँजीको महत्वलाई यो प्रदेशले आत्मसात् गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके हाम्रो शीरलाई एकपछि अर्को गरी थुप्रै थुप्रै विषयहरुमा झुक्न बाध्य बनाइन्छ । तसर्थ स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास जरुरी छ र विनियोजन विधेयकसँग यसको अन्योन्याश्रित सबन्ध छ । बजेट कहाँ कति प¥यो ? कुन क्षेत्र प्राथमिकतामा छ भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
देशमा वजार अर्थतन्त्रको अभ्यास भयो । वजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा ‘नाफाखोर बन’, ‘अतिरिक्त मूल्य आर्जन गर’ र ‘जतिसक्दो उति शोषण गर’ भन्छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्र कामगरी खाने जनतामाथिको अतिरिक्त शोषण बढाउने एक साधन हो भन्दा फरक नपर्ला । एकाधिकारको मलजल गर्ने अनुकूल वातावरणमात्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । अर्थतन्त्रले भोगिरहेको विप्रेषण, मुद्रास्फिति पुँजीवादी सिद्धान्तको उपज हो र पुँजीवादको रोग भनेकै सीमित व्यक्तिहरुमा पूँजी सञ्चय हुँदै जानु हो । नेपालको हकमा यही पूँजीवादी अर्थतन्त्र लागु भइरहेको छ । यो अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले देशको अर्थतन्त्रलाई नवउदारवादी अर्थतन्त्रतर्पm लग्दैछ । यो स्पष्ट छ कि नवउदारवादी अर्थतन्त्र पुँजीवादी अर्थतन्त्रकै आक्रामक रुप हो, भारतीय एकाधिकार पुँजी हुर्कने, फैलने र मोटाउने उर्वर थलो मात्रै हो ।
शासक दलहरु समाजवादउन्मूख व्यवस्थाको हल्ला गर्दै अर्थतन्त्रलाई उही साँचोमा ढाल्ने कुरा उठाउँछन् तर हल्लामै टुङ्ग्याइएको प्रमाण हामीसँग छ । आज पनि उही Adam Smith, Robbins, Ricardo, J.M. Keynes कै पूँजीवादी अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरुको रटान लगाइन्छ र अभ्यास गरिन्छ । देशको माटो सुहाउँदो र माटोको चरित्र सुहाउँदो अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता हो । यसको पूर्ति केवल समाजवादी अर्थतन्त्र र सिद्धान्तको स्थानीयकरण (Localization) बाट मात्र सम्भव हुन्छ । सन् १९१७ मा सोभियत संघमा समाजवादको स्थापना भए पश्चातको ३–४ दशकमै सोभियत संघले पुँजीवादी अर्थतन्त्रले २–३ सय वर्षमा हासिल गर्न नसकेका उपलब्धि तथा सफलताहरु हासिल गरेको इतिहास मेटिएको छैन । चीन, प्रजग कोरिया र समाजवादी देश क्युवालगायतका देशहरुको विकास २१ औं शताब्दीकै अभूतपूर्व सफलता मानिन्छ । विश्व इतिहास र विभिन्न देशहरुको अनुभवबाट सिकेर हाम्रो प्रदेशको परिवेश सुहाउँदो आर्थिक नीति नियम बनाउनु र विकासका पाइला चाल्ने जिम्मेवारीतर्फ अत्यन्त संवेदनशीलतापूर्वक लाग्नुको विकल्प छैन ।
समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र हामी समक्ष सजिव छ । विशेषताहरुको पहिचान नै नगरी अघि बढ्दा विफलता हात पर्नु स्वाभाविक हो । समाजवादी बजेटले सामाजिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माणको यात्रालाई शान्त र सौहार्दतापूर्वक अघि बढाउन टेवा मिल्छ । उत्पादनका मूख्यमूख्य साधनहरु पाइला पाइला गरी राष्ट्रियकरण र सामाजिकीकरण गरी निजी स्वामित्वको अन्त्यतर्पm अघि सर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हिजोका दिनमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका ठूल्ठूला कारखानाहरु कौडीको मोलमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको तीतो र नमीठो अनुभव हामीसँग छ । त्यही कारखाना जब राज्यको स्वामित्वमा थियो तब त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने, घाटा हुने, उत्पादन र आम्दानी ऋणात्मक हुने र निजीलाई दिने बित्तिकै फाइदामा जाने हिजोको रोग पुनः यहाँ नदोहोरियोस् । हेटौडा कपडा, भृकुटी कागज, वाँसवारी छाला जुत्ता, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना लगायतका उद्योगहरु बिउँताउन सके देशको अर्थतन्त्रले यतिसम्मको बर्बादी फेरि बेहोर्न नपर्ने निश्चित छ ।
विश्व सर्वहारा वर्गका महान् गुरु कार्ल माक्र्सले भन्नुभएको छ – ‘पूँजी निजी हुनुहुँदैन, यो त सामाजिक हुन्छ र हुनुपर्दछ ।’ जबसम्म अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको आडमा चल्ने वातावरण बनाइन्छ तबसम्म देश र प्रदेशका मजदुर– किसानले उचित पारिश्रमिक पाउँदैनन् र योग्यताअनुसारको ज्याला पाउनै सक्दैनन् । अहिलेको प्राथमिकता भनेको सरकारी क्षेत्रहरुलाई चुस्त र सवल बनाउँदै लानु हो । थोत्रिएको र मक्किएको व्यवस्थापनलाई बदली एउटा पुनर्जागरण र रुपान्तरण समयले जरुर माग गरिरहेको छ । तर रुपान्तरण र पुनर्जागरणको नारा ढोंग हुनुहुँदैन । नाफाखोरले निजीकरणको कुरा गर्नु स्वाभाविक हो, हामी जनताका सेवकहरुले जनताको समस्याको सम्बोधन, जनताको सुख, सुविधा र सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यदि यो देशमा कसैले कम्युनिष्टहरुको सरकार भएको दाबी गर्छ भने सम्पूर्ण नाफाखोर निजी क्षेत्रलाई एक एक गरी सामुदायिक, सामुहिक र राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
अब समाजवाद होइन समृद्धि भन्ने नारा पनि सुनियो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा एक छाक टार्न रगत पसिना बगाउने मजदुरको निम्ति ‘कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भइरहेको छ । समाजवाद भनेको गरिबी होइन, गरिबी निवारण हो र विकास, सम्पन्नतातर्पmको एकमात्र बाटो हो । त्यसकारण नाममात्रको समाजवादी सिद्धान्त अनुसारको विनियोजन विधेयक होइन वित्तीय प्रणालीनै समाजवादी विशेषताको बनाइनुपर्छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रको प्राथमिकताको कुरा उठ्यो । उत्पादनका मूख्यमूख्य साधनहरुको राष्ट्रियकरणनै नेपालको अहिलेको बढ्दो अस्तब्यस्त बजार, महंगी, ठेक्कापट्टा, ब्रम्हलुट, तस्करी र भताभुंग व्यवस्थाको अन्त्यको अचूक उपाय हो ।
कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखीबाट अब नाफामुखी बनाउने कुरा उठ्यो । आज पनि ५ रुपैयाँको निर्यात गर्दा ९५ रुपैयाँको आयात गर्नुपरेको यथार्थ हो । कृषिलाई निर्वाहमुखी समेत बनाउन नसकेको स्थितिमा निर्यातमुखी र नाफामुखी बनाउने भन्ने कुरा कतिसम्म विश्वासनीय मान्न सकिन्छ ? कृषिलाई आधार बनाई, कृषिसँग जोडिएका र जोडिने उद्योगहरुको स्थापना आवश्यक छ । जोताहा किसानहरुलाई मोहियानी हक तथा भूमिको उचित वितरण र क्रान्तिकारी भूमिसुधारबाट मात्रै किसान समस्या पूर्णरुपले समाधान हुने हुँदा यो विषय प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । कृषि उत्पादकत्व बढाउन खेती प्रणालीमा बैज्ञानिक र आधुनिक बन्दोवस्त गर्नु अब यो सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । अन्यथा आयातको बोझले यो प्रदेश पनि थिचिनेछ, भारत निर्भरताको विरुद्ध उठ्न नसके देशको परनिर्भरताले नेपाली जनतालाई थप पीडा दिनेछ ।
उद्योग र व्यापारले देशको स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यवस्थित औद्योगिकरण, औद्योगिक उत्पादन र उत्पादनको वितरणका लागि हरसम्भव प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको स्थानीय स्रोत र साधनको अत्यधिक उपयोग र परिचालन गरी उद्योगहरु सञ्चालनमा अग्रसर बन्नु हो । साना तथा मझौला, हस्तकला उद्योगहरुको सम्बर्धन र सञ्चालनले आत्मनिर्भर बन्न टेवा पु¥याउनेमा कुनै शंका छैन ।
७० लाख युवाहरुलाई दास व्यापार गरेजस्तै विदेशमा सस्तो ज्यामीको रुपमा पठाएर उद्योगको विकास हुन सक्दैन । देशको आफ्नै उद्योगधन्दालाई आफ्नै खुुट्टामा उभ्याउनु र आफ्नै देशमा-प्रदेशमा युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर दिन आवश्यक छ । त्यसकारण प्राथमिकताको क्षेत्र स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने हुनुपर्छ ।
उद्योग अन्तर्गत पर्यटन पनि पर्दछ । हाम्रो प्रदेश मानव निर्मित सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न भएको प्रदेश हो । विश्व सम्पदा सूचिमा परेका धरोहरहरु यहाँ थुप्रै छन् । यसैको आधारमा पर्यटन व्यवसाय व्यवस्थित गर्न सके यो प्रदेशको ठूलो आम्दानीको स्रोत बन्नेछ ।
भूकम्पले क्षतविक्षत सांस्कृतिक, कलात्मक धरोहरहरुको संरक्षण र सम्वर्धनलाई प्राथमिकतामा राखिए, सांस्कृतिक संहारका गतिविधिलाई रोक्न सके, स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न सके पर्यटन व्यवसायबाट कुल गार्हस्थ आम्दानीमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।
जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखिनु दूरदर्शीताको परिचायक हो । नेपालकै पुँजीले जलविद्युत निकाली ट्रलीबसहरुमार्पmत यातायातलाई प्राथमिकता दिइएको भए, दुर्गम जिल्लाहरुमा सडकको सट्टा ‘रोपवे’ वा केबलकारको बन्दोबस्त गर्न सके सडकमा लाग्ने लागत न्यून हुन्छ ।नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पनाले ठूल्ठूला क्षति भएका छन्, दुर्घटनाहरु भएकाछन् । त्यसकारण प्रदेशभित्रकै पुँजी या राष्ट्रिय पुँजीले नै साना तथा मझौला विद्युत उत्पादन गर्दै जानुपर्दछ । विकासका पूर्वाधारहरुमध्ये यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न सके हितकर हुन्छ । रेल र पानीजहाजको कुराभन्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा राजमार्गको जाम हटाउन सके जनताले सहज आवागमन पाएर सरकारलाई स्यावासी दिनेथियो ।
अर्को क्षेत्र भनेको सेवामूलक क्षेत्र हो । शिक्षालाई उत्पादनश्रमसँग मिलाउँदै चिकित्साशास्त्र, विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई १२ कक्षासम्म अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्दा प्रदेशको निम्ति आवश्यक प्राविधिक श्रम शक्ति तथा जनशक्ति तयार हुनेछ । विश्वविद्यालयको शिक्षालाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिक्रियावादी सोच राखेर बस्नुको सट्टा प्रादेशिक र स्थानीय तहमै विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा जनताका छोराछोरीले कम शुल्कमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाउँछन् । नाफामुखी, जनविरोधी र शोषक प्रवृत्ति हटाउन सके शिक्षामा द्वैधनीति हट्ने थियो । जबसम्म द्वैध नीतिको अन्त्य हुँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारको नारा केवल सुगा रटाइ हुनेछ ।आजभोलि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको नवउदारवादको प्रभावले गर्दा विश्वविद्यालय शिक्षा नेपालको लागि होइन विदेशीको सेवा गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने केन्द्र बनिरहेको छ । समाज विकासका लागि मानविकी तथा समाजशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु अत्यन्तै न्यून हुँदैछ । यो पनि शिक्षामा नवउदारवादको प्रभावनै हो ।
स्वास्थ्य जनताको नजिक पुगेर सेवा गर्ने क्षेत्र हो । स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन स्थानीय र प्रादेशिक स्तरमै ध्यान दिनसके जनताको दुःख केही हदसम्म कम हुँदै जाने थियो । यो प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक र स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना गरी योग्य छात्रछात्राहरुलाई सुलभ ढङ्ग र कम शुल्कमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गराइनुपर्छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाफा खान पल्केका नाफाखोर र भ्रष्टाचारीहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रबाट विस्थापित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । हरेक जिल्ला र स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एक–एक अस्पताल, प्रसुती गृह स्थापना गर्न आवश्यक छ । चिकित्साशास्त्रको क्षेत्रमा लाग्दै आएको एकाधिकार पुँजीलाई ध्वस्त पार्ने पहल यहि प्रदेशबाट शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ख्वप विश्वविद्यालयजस्तो जनस्तर तथा स्थानीय तहको प्रयासबाट सञ्चालन गर्न लागिएको महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थालाई अनुमतिनै प्रदान नगरेर जुन गल्ती हिजो भयो, अब त्यस्तो गल्ती कहिल्यै नदोहोरियोस् ।
वातावरण, व्यवस्थित वस्ती विकासमा ध्यान दिन सकिएन भने प्रदुषणले जनताको जीवन कष्टकर बनाउँदै लानेछ । उपभोक्ता अधिकार, शोषणविरुद्धको अधिकार, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको सुनिश्चितता हिजो झैं केवल हल्ला र नारामा सीमित नबनाइयोस् ।जनतालाई ठग्ने चटकेको खैजडी नबनाइयोस्, गुलियो पोतिएको विष नबनाइयोस् ।
सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा महिलाहरुलाई स्वावलम्बी र शिक्षित बनाउनु, शिशुशाला, बालउद्यान र आदरनिकेतनको स्थापना र व्यवस्थाको पहलकदमी समयको माग हो ।सँगसँगै चरम असमानता र गरिबी हटाउने दशकौं पुरानो नारा अब भजन नबनाइयोस् । राज्यका सम्पूर्ण ओहोदामा हाबी भएको राजनीतिक संरक्षण जबसम्म रोकिन्न, शासक दलका जनप्रतिनिधिहरु जबसम्म जनताको घाँटी निमोठी आपूm मोटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्न तबसम्म कामगरी खाने जनता र पूँजीपतिबीचको खाडल पुरिन्न । अहिले Gini – Coefficient Rate अर्थात धनी र गरिबबीचको असमानताको खाडल ३२.८० छ । यस्तो उच्च असमानताको दरलाई प्रदेशमा कसरी घटाउँदै लानेतिर ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा खर्च गर्नु, राज्यको ढुकुटी विभिन्न सेवा सुविधाको नाममा बाँडेर रित्याउनु आत्मघाती हुन्छ । उत्पादक क्षेत्रतिर र जनताको वास्तविक आवश्यकता के भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढ्न सके कल्याण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरिकाले खर्च गर्न सके जनताकै क्रयशक्ति बढ्छ, बजारको सञ्चालन चुस्त हुन्छ र राज्यको आम्दानी बढ्छ ।
योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्याला भन्ने नारा जप्न शुरु गरेको आज होइन तर शासक दलकै कार्यकर्ताले नियुत्तिको नाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्र तथा विभिन्न संस्थामा मान्छे भर्ती गरी २० हजार तलबमा ५ हजार श्रमिकलाई र १५ हजार आफ्नो खल्तीमा राख्ने कमिशनखोर प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई थप मलजल नदिइयोस् ।
कानुन बनाउनेहरु नै छिद्र राखी भारतमा लुक्न जाने, लुक्न पठाउने ठेकेदार, कमिसनखोर दलालहरुको पक्षपोषणमा लागेसम्म ठूल्ठूला शब्दजाल, शब्दप्रयोगबाट मात्र नियम, विनियमले देश बन्दैन । जबसम्म जनप्रतिनिधिहरुले धरातलीय यथार्थतिर फर्केर हेर्ने क्षमता राख्दैन तबसम्म दुःख, दरिद्रता, गाउँ र सहरबीचको भेद रहिरहन्छ,फेरि फेरि भारतीय एकाधिकार पूँजी र विस्तारवादले देशको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलिरहन्छ ।
देशको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरता, सार्वभौमिकता रक्षा र देशका जनताको सेवालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा एकता, विकास र समृद्धिमा मुलुक प्रवेश गरेको विगुल फुकेपनि चेतनाशुन्य नेतृत्वले सिन्को पनि भाँच्न सक्दैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले प्रदेशसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा जेठ ३ गते भाग लिँदै ब्यक्त गर्नुभएको विचारको सारसंक्षेप)