नवउदारवादको हतियार आइतबारे बिदा !

विश्वका विभिन्न देशमा झैँ नेपालमा पनि कम्युनिस्ट प्रभाव बढेको जगजाहेर छ । उत्तर छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको विश्वमा सुमधुर सम्बन्ध बढेको बढेकै छ । चीन आर्थिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक, सामरिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक आदि क्षेत्रमा अमेरिकालाई उछिनेर अगाडि बढ्दै छ । यसले अमेरिकाको एकछत्र हैकम तोड्दैको छ । डलरको साम्राज्य पनि विश्वमा अन्त्य हुँदै छ । त्यसको ठाउँमा ब्रिक्स देशहरूको युवान रुबललगायतका कारोबार अगाडि बढ्दै छ । त्यसैले आफ्नो हैकम, आदेश विश्वमा कायमै राख्न चीनलाई पछार्न उपयुक्त भूमि भनेको नेपाल हो ।
देशमा बहुदल वा प्रजातन्त्र आएपछि धेरै वर्ष अगाडिदेखि देशमा एनजीओ, आइएनजीओ लागेको थियो । कसैको सहयोगमा कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेको हुन्छ । सित्तैमा दिने भनिएको ५५ अर्बको धनराशिको प्रतिफल एमसीसी सम्झौताको देशघाती परिणाम देखिन थालेको छ । त्यस्तो सहयोगमा कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेकै हुन्छ । यसलाई विगतमा शासकहरूले बुझेनन् । उनीहरू अमेरिकाको लोभमा डुबे† धम्की र आदेशको अगाडि झुके । त्यसैको शिकार उनीहरू भए । त्यसको परिणाम देश र जनताले भोग्दै छन् ।
युक्रेनमा पश्चिमाहरूले सोभियत सङ्घलाई पछार्न त्यस्तै हतियार प्रयोग गरेका थिए । विगतमा सोभियत सङ्घमा र हाल युक्रेनमा यस्तै हतियार उनीहरूले प्रयोग गरे । उनीहरुले त्यहाँका कठिन युवा विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेर उपद्रोव गर्न लगाएका थिए । परिणाम सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट सरकारलाई १९९० मा विघटन गराएर देशलाई १५ टुक्रा पारियो† आर्थिक, शैक्षिक अवस्था डामाडोल पारियो । खान, लाउन, पढ्न, रोजगारी पाउन कुनै समस्या नभएको देशलाई एक टुक्रा पाउरोटी किन्न पनि घण्टा लाइन बस्न बाध्य पारियो । भाइ फुटे गँवार लुटे भनेझैँ तिनीहरूका दाजुभाइ युक्रेनलाई आज रुससँग भिडाउँदै छन् । उनीहरूले जेलेन्स्कीको काँधमा बन्दुक अड्याएर रुसमाथि आक्रमण गर्दै छन् । उनीहरूले यस्तै हतियारमार्फत युवा विद्यार्थीलाई उपद्रोव गर्न लगाएर जेलेन्स्कीभन्दा अगाडिका जननिर्वाचित देशभक्त राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई अपदस्थ गराए । सबै प्रकारको सहयोग दिएर उनीहरूले कठपुतली जेलेन्स्कीलाई राष्ट्रपतिमा जिताए । त्यसको सावाँ ब्याज उनीहरू उठाउँदै छन् । नेपालमा पनि उनीहरूले बालेनलाई नेपाल जेलेन्स्की बनाउन बेर लाग्दैन । यसमा नेपाली जनता सचेत हुनु आवश्यक छ ।
सरकारले नवउदारवादको हतियार देशको सुन्दर भविष्यको दिशा निर्देश गर्ने महत्वपूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा प्रहार गर्दै छ । मध्यपूर्वको तनावलाई निहुँ बनाएर देशमा इन्धनको खपत कम गर्न शैक्षिक क्षेत्रमा आइतबार बिदा दिने घोषणा गर्यो । नेपाली हावापानी, माटो, संस्कृति सुहाउँदो शैक्षिक प्रणालीलाई डामाडोल पार्दै छ । शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिना चैतको आधाआधीमै परीक्षाको सबै काम सकाएर विद्यालयले भर्ना अभियान चलाउँदै आएको थियो । नयाँ वर्ष वैशाखको २ गतेबाटै कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान र वैशाख २१ गतेदेखि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न उर्दी जारी ग¥यो ।
सरकारको यो उर्दीले देशमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरू करीब १ महिना घरमै बस्न बाध्य भए । यसले एकातिर अभिभावकलाई सास्ती, विद्यार्थी भाइबहिनीहरू कुलत, कुबाटो लाग्ने, मोबाइल हेरेर दुःख दिने, सुरक्षा नहुने, डिपे्रसनमा जाने आदि समस्या उत्पन्न हुने अर्कोतिर समयमा कोर्स नसकिने हुँदा यसको बुद्धिजीवी, वौद्धिक वर्ग, शिक्षाप्रति संवेदनशील विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला संस्थाहरू, अभिभावकवर्गले विरोध गरे । यो उर्दीलाई देश र विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील काडमाडौँलगायत देशभरका शैक्षिक संस्थाहरूले मानेनन्, विद्यालय सञ्चालन गरे । देशका ७५३ नगरपालिकामध्ये करिब आधी नगरपालिकाहरूले विद्यालय सञ्चालन गरेको सुन्नमा आएको छ ।
ती शैक्षिक संस्थाहरूले वार्षिक पाठ्यक्रम र मागअनुसार शैक्षिक योजना, क्यालेन्डर बनाई अगाडि बढिसकेको हुँदा त्यहीअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ भनी चलाए । यो बिदाले बहुसङ्ख्यक गरिब जनताका छोराछोरी पढ्न पाउने छैनन् । त्यहाँ पढाइमा प्रभावित हुनेछ । अनि विद्यार्थी छैन भनी त्यसको निहुँमा विद्यालय मर्ज गर्दै लानेछ । तर, सरकारी शैक्षिक संस्था जोगाउन कुनै पनि सरकारले आजसम्म सरकारी तलब सुविधा खाने राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका सन्तानलाई भर्ना गरी रेखदेख गर्न आँट गरेका छैनन् । सरकारी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी नहुनु, नचल्नुको मुख्य जिम्मेवार दोषी भनेको सरकार नै हो । सरकारी अस्पताल जोगाउन, सरकारी तलब सुविधा खानेका सबैले विदेशमा होइन; निजी अस्पतालमा होइन† सरकारी अस्पतालमै अनिवार्य उपचार गराउनुको साथै समय समयमा निरीक्षण पनि गर्नुपर्छ । अझ आफ्नै नगरपालिका, गाउँपालिकाका नागरिकले यहीँ ठाउँको सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, त्यहीँ ठाउँको स्वास्थ्य संस्था अस्पतालमा उपचार गर्ने र बस्नुपर्ने बन्दोबस्त गर्न सकेको खण्डमा देशको सन्तुलित विकास हुनेछ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेर सिर्जित युद्धको कारण इन्धन अभावको समस्यालाई कम गर्न वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान, वैशाख २१ गतेदेखि मात्र कक्षा सञ्चालन र आइतबार बिदा दिने निर्णय घोषणा बहानामात्र भएको समयले देखाउँदै छ ।
देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता, देशभक्तिपूर्ण इतिहास, संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्न, शैक्षिक अवस्था र प्रणालीलाई डामाडोल गर्न पश्चिमाकरण गर्दै छ । पछि नयाँको नाममा विश्व परिवेशको नाममा पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक पनि फेर्दै लाने छ । त्यसले सार्वभौम देशभक्त नेपाली होइन जेलेन्स्की, लेन्डुप डोर्जे, चन्द्रशेखर उपाध्याय, गजराज मिश्रजस्ता दलालहरू, देशद्रोही तयार गर्नेछ ।
देशमा इन्धन अभाव भएको झूट हो भन्ने कुरा इरानले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र भारत अनि नेपाललाई इन्धन पठाउन नरोकेबाट पुष्टि गर्छ । उनीहरूका मालिक आक्रमणकारी, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी देशहरूलाई भने इन्धन रोकेको साँचो हो । त्यसैले नेपालमा इन्धनको अभाव त्यति देखिँदैन । बरु त्यसको बहानामा इन्धन, मललगायतका प्रायः कृत्रिम अभाव गरिन्छ । जनतामाथि नाफाको लुटतन्त्र मच्चाउँछ । यसको मूकदर्शक सरकार बुँख्याचाजस्तो टुलुटुलु हेरिरहेको छ । यदि देश र जनताको हित चाहने, काम गर्ने देशभक्त सरकार भइदिएको भए इन्धनलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको भाउ घटाएर सहज बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो । सामानको मूल्य बढाउने र लुकाउने अपराधीलाई जेलमा कोच्नुपर्ने थियो ।
नेपाल, अमेरिका र युरोप होइन तर देशलाई चीनलाई अप्ठेरोमा पार्न उनीहरूको कठपुतली बनाउन उपनिवेश जमाउन काम गर्दै छ । नेपाल शैक्षिक आर्थिक विकासमा पिछडिएको गरिब देश हो । देशको विदेशी ऋण ३० खर्ब पुगिसकेको छ । पश्चिमा देशहरूमा आइतबार बिदा दिइएको हुँदा त्यसको अन्ध नक्कल नेपालमा पनि गर्ने चेष्टा सरकार गर्दै छ । फेरि यो दिन बिदा दिनुको कारण क्रिश्चियनहरूको प्रार्थना गर्ने दिन हो । यहाँ क्रिश्चियन बढाउन पश्चिमा नीति लागु गर्न आइतबार बिदा दिएको सुन्नमा आएको छ । विद्यार्थीहरू पाठयक्रमअनुसार पूरा पढ्न पाउँदैनन् । यसले देशमा कस्तो विद्यार्थी, जनशक्ति तयार हुन्छ ? सोचनीय छ ।
यो आइतबारे बिदाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि डामाडोल पार्नेछ । यसले बहुमत गरिब जनता उपचारबाट वञ्चित हुनेछन् । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिरहेको वर्तमान समयमा यो बिदाले जनतालाई भार पर्नेछ । बिरामीको चापले, असहजताले उपचार नै नगरी बरु मरोस् भनी फर्कन जनतालाई बाध्य पार्नेछन् । शुक्रबार अपरेसन गर्न मिलेन भने बाध्य भएर तीन दिनपछि सोमबार मात्र अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले जटिल रोगको बिरामी तुरुन्त उपचार गर्न नपाइ मर्ने सम्भावना बढ्नेछ । यो बिदाले सरकारी माना खाने (देशभक्त) डाक्टरलाई पनि निजी अस्पताल, क्लिनिकमा जानु भनेर पठाउने हुन्छ । उनीहरू पनि बाध्य भएर निजी अस्पतालमा वा क्लिनिकहरू धाउने छन् । सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बढी आम्दानी हुने हुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सांसदहरूजस्तो सरकारी अस्पतालमा हाजिर गरेर त्यतातिर दौडेर गएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । नवउदारवादले भन्छ, सरकारले सेवा र व्यापार गर्ने होइन आम्दानी, नाफा कमाउने होइन† निजी क्षेत्र वा व्यापारीलाई दिनुपर्छ । त्यो व्यक्ति, व्यापारी, निजी कम्पनीले गर्ने हो । वर्तमान बालेन सरकार त्यतातिर लाग्दै गरेको सबैले अनुभव गर्दै छन् । यसरी सरकार देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवउदारवादको हतियार आइतबार बिदा गर्दै छ । यसबारे विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्राध्यापक जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।